जेठ २० गते आइतबार विहानै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले थापाथली सडकमा पुगेर प्रदूषण मापन गर्ने यन्त्रसहित छड्के जाँचमा निस्किए। गाउन र मास्क लगाएर सरकारी अधिकरीहरूसहित सवारी जाँचमा खटिएका उनीहरूले करिब १० वटा सवारीलाई कारबाही गरे।
मन्त्री आफै सडकमा उत्रिएर सवारी प्रदु्षणको जाँच गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो? कि मन्त्री विना सरकारी संयन्त्रले काम गर्न नसक्नेगरी पंगु भएका हुन्?
सवारी साधानको नियमन गर्ने यातायात व्यवस्था विभाग जसले सवारीको प्रदुषण जाँपास सम्बन्धी मापदण्ड पनि बनाएको छ। बैशाख १ गतेदेखि अनिवार्य प्रदुषण जाँच गर्नुपर्ने काठमाडौं उपयत्यत्रि नियम पनि लागू गरेको छ। साउन १ गतदेखि देशभरका सवारीले अनिवार्य जाँच गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सावारी साधनको नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने अन्य सरकारी निकाय हुँदाहँदै पनि मन्त्री नै सडकमा उत्रिएर अनुगमन नगरेसम्म नहुने अवस्था आएको?
यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारीका अनुसार राजनीतिक तहमा बस्नेहरुलाई नीति कार्यान्वयको बारेमा चासो हुनु र लिनु स्वभाविक भएपनि उनीहरु नआएसम्म नहुने अवस्था नआएको बताउछन्।
‘हामीले नीति बनाएका छौं, त्यहीअनुसारक कार्यान्वयन पनि गर्दै जान्छौ तर यसको मतलब सडकमा मेशिन राखेर जाँच गरेर त हुँदैन’ विभागका अधिकारीले भने,‘मन्त्री ज्यूहरुको अनुगमनलाई म केही भन्न चाहन्न तर गर्ने त हामीले नै हो।’
तोकिएको निकायले नगरेपछि राजनीतिक नेतृत्वको कारबाही गर्नुपर्ने, निर्देशन दिने, पूर्वाधारको व्यवस्था गरिदिनेजस्ता काम महत्वपुर्ण हुने उनको भनाइ छ।
यातायात व्यवस्था कार्यविधिअनुसार अहिले पनि प्रत्येक भाडाका सवारीसाधनले ६÷६ महिनामा सावारीको प्राविधिक जाँच गराउनुपर्छ। यातायात कार्यालयमै गएर गरिने त्यस्तो जाँचको अनिवार्य शर्त प्रदु्षण जाँचको रिपोर्ट गरिएको छ। जसको अर्थ अवदेखि प्रत्येक ठुला तथा भाडाका सवारीले ६÷६ महिनामा प्रदुषण जाँचको रिपोर्ट लिएर जानुपर्छ।
त्यस्तै साना तथा मझौला साधनले १ वर्षमा एकचोटी त्यसतो जाँच गराउनुपर्छ जसमा पनि प्रदुषण जाँचको रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ।
जाँच, हरियो स्टिकरको व्यवस्था पहिले भएपनि अवदेखि सवारी जाँच प्रयोगशाला काठमाडौंको टेकुमा स्थापना भएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा यस्तो प्रयोगशाला स्थापना गर्ने विभागको योजना रहेको छ।
यसरी प्रदुषण जाँचमा फेल भएका सवारीलाई कारबाही गर्ने, सुधारको निर्देशन दिनसक्ने कानूनले अधिकार दिएपनि तिनलाई अधिकतम कारबाहीको व्यवस्था नभएकोले सामन्य जरिवानामै सिमित हुने गरेको छ।
यस्ता कानूनी व्यवस्थालाई कसिलो बनाएर प्रदुषित सवारी बन्द गराउने व्यवस्था गनुर््पर्ने मन्त्रीहरुको दायित्व भउको एक अधिकारीले बताए।
.JPG)
-1746009348.jpg)
