सरकारले पूर्वाधारको विकास गरी कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने रणनीतिमा विभिन्न १० कार्यनीतिहरू अघि सारेको छ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको ५ वर्षे खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीति योजना अनुसार यो कार्यनीति बनाइएको हो। यस योजना अन्तर्गत कृषिलाई आधुनिक र वैज्ञानिक बनाउँदै किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने लक्ष्य लिइएको छ।
सो योजनामा उल्लेख गरिएका मुख्य कार्यनीतिहरूमध्ये खेतियोग्य जमिनमा उपयुक्त सिँचाइ प्रविधिमार्फत् सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी, सिँचाइ र जलस्रोतसँग सम्बन्धित नीतिहरू तथा कृषि विकास रणनीति लगायतका नीतिगत व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।
ठूला सिँचाइ प्रणालीहरूमा मूल्य शृङ्खला विकाससहितको सघन कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार सिँचाइ प्रणालीहरूमा कृषि क्षेत्रको जनशक्तिलाई समेत समावेश गरिने योजना रहेको बताइएको छ।
कृषि र सिँचाइबीचको सहकार्य र समन्वय अभिवृद्धि गर्न तथा संयुक्त योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्रको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
त्यस्तै, कृषि कार्यलाई सहज बनाउन सिँचाइका लागि खपत हुने बिजुलीमा महसुल छुट दिने व्यवस्थालाई विस्तार गरिने बताइएको छ।
मलको सहज आपूर्तिका लागि हरित प्रविधिमा आधारित मल कारखाना खोल्नलाई प्राथमिकता दिइने र मललाई अत्यावश्यक पदार्थको रूपमा कायम गरी रासायनिक मल खरिद प्रक्रियालाई सरल बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
मलखादको सन्तुलित प्रयोग बढाउन मिश्रित मलको उपयोग बढाउने र खाद्य तत्वमा आधारित अनुदान प्रणाली कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।
यसका साथै, अधिक उत्पादन दिने बिउबिजनको सहज उपलब्धताका लागि समुदायमा आधारित बिउ प्रणालीलाई संस्थागत एवं सुदृढीकरण गरिने योजना रहेको छ।
यसका साथै, माटोको उर्वराशक्ति तथा समग्र माटोको स्वास्थ्य सुधार गर्न तीनै तहको सरकारको संलग्नतामा राष्ट्रव्यापी अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।