कर्णाली प्रदेश दुध उत्पादन र खपतका हिसाबले निकै परिपक्व देखिएको छ। प्रदेश पशुपन्छी विकास निर्देशनालयको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा कर्णालीमा वार्षिक ७१ हजार मेट्रिक टन दुध उत्पादन भएको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशभरका कृषकले कुल ७१ हजार २१७ मेट्रिक टन दुध उत्पादन गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
यो परिणाममा दुध उत्पादन गर्न कति कृषकको योगदान छ भन्ने यकिन तथ्यांक भने निर्देशनालयसँग छैन। प्रदेश मन्त्रालयमार्फत सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमबाट लाभान्वित र लाभ नलिएका गरी हजारौं कृषक दुध उत्पादनमा संलग्न देखिन्छन्।
निर्देशनालयमार्फत गत आर्थिक वर्ष प्रदेशका तीन हजार ३७६ जना दुध उत्पादक कृषकहरूले ‘प्रोत्साहन’ रकम पाएका थिए।
निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशभरका कृषकसँग दुई लाख १७ हजार ५९७ वटा दुहुना गाईभैंसी र दुहुना चौंरी छन्। यो प्रदेशमा पशुवस्तुको कुल संख्या नौ लाख छ।
गत आर्थिक वर्ष प्रदेशमा उत्पादन भएको दुधमध्ये ४६ हजार ४५७ मेट्रिक टन भैंसीको हो, बाँकी गाईको हो।
निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक कृष्णप्रसाद पंगेनीका अनुसार प्रदेश स्थापनापछि कर्णालीका कृषकहरूले व्यावसायिकरूपमा पशुपालन र दुध उत्पादन वृद्धि गरेका छन्।
‘यकिन गरेर तुलना गर्न नसकिए पनि संघीयतापछि कर्णालीमा कृषकहरू व्यावसायिक भएका छन्। दुध उत्पादनमा राम्रो प्रगति भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहाडी जिल्लामा उत्पादन राम्रो छ तर हिमाली क्षेत्रमा पर्याप्त उत्पादन नहुँदा प्रदेशका अरू जिल्लाबाट वा प्रदेश बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ।’
निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीमा उत्पादितमध्ये नौ प्रतिशत दुध अन्य प्रदेशमा निर्यात भएको छ। गत आर्थिक वर्ष कर्णालीबाट ६ हजार ४१५ मेट्रिक टन दुध अन्य प्रदेशमा गयो।
यसमध्ये बढी दुध बाँके र दाङ जिल्लामा गयो। दुध निर्यातबाट गत वर्ष कर्णालीका कृषकले कुल ४२ करोड ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरे।
कर्णालीमा निर्यातको तुलनामा २.८ प्रतिशत दुध आयात हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कर्णालीमा १८० मेट्रिक टन दुध आयात भयो।
कर्णालीले अन्य प्रदेशमा दुध निर्यात गर्दा प्रतिलिटर सरदर ६६ रुपैयाँ ९१ पैसा मूल्य पाएको छ। आयात गर्दा प्रतिलिटर ७६ रुपैयाँ तिरेको छ।
तराई क्षेत्रबाट पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा लैजाँदा ढुवानी खर्च बढी लाग्ने भएकाले कर्णालीले आयातमा बढी मूल्य तिर्नु परेको हो।
गत आर्थिक वर्ष कर्णालीमा एक करोड ३७ लाख रुपैयाँको दुध आयात भएको निमित्त निर्देशक पंगेनीले बताए। उनका अनुसार कर्णालीमा बाँके र बर्दिया जिल्लाबाट दुध आउँछ।
दुध उत्पादक कृषकका लागि प्रदेश सरकारले ‘उत्पादन प्रोत्साहन’ कार्यक्रम चलाएको छ। यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी रहेको निर्देशनालयको निष्कर्ष छ।
निर्देशनालयका अनुसार सबै कृषकले प्रोत्साहन रकम सहजै पाउने भएकाले दुध उत्पादन बढेको हो।
गत आर्थिक वर्ष ३ हजार ३७६ कृषकले उत्पादन प्रोत्साहनबापत कुल एक करोड २३ हजार रुपैयाँ पाए। यी कृषकहरूले ३७ लाख ९१ हजार ४२९ लिटर दुध उत्पादन गरेका थिए।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ‘उत्पादन प्रोत्साहन’ कार्यक्रम सुरु गरेको हो। कृषकले उत्पादन परिमाणका आधारमा प्रोत्साहन रकम पाउँछन्।
पशुपालक कृषकलाई प्रोत्साहित गर्दै दुग्ध वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम लागु गरिएको हो।
यसअन्तर्गत कालिकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पा जिल्लाका कृषकले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र अन्य जिल्लाकाले प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पाउँछन्।
गत आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले दुध उत्पादक कृषकका लागि एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
त्यसमध्ये सुर्खेतका दुई हजार ४१ कृषकले ४९ लाख २९ हजार, सल्यानका ६४१ कृषकले १३ लाख ३४ हजार, रुकुमपश्चिमका ४७७ कृषकले १५ लाख र जाजरकोटका ७१ कृषकले ४ लाख २२ हजार रुपैयाँ पाए।
दैलेखका ४३४ कृषकले १० लाख ५३ हजार, कालीकोटका १०४ कृषकले ७ लाख र हुम्लाका ८ कृषकले ८५ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम पाए।
यही कार्यक्रमअन्तर्गत मुगुमा ५ लाख र डोल्पामा २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो तर खर्च भएन।
‘उत्पादन प्रोत्साहन’ कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष लागि एक करोड २७ लाख ८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
पशुपन्छी विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक पंगेनीका अनुसार कर्णाली प्रदेशका केही दुर्गम र अति दुर्गम क्षेत्रमा दुध संकलन तथा चिस्यान केन्द्रको अभाव छ। ती क्षेत्रमा विद्युत् र सडकजस्ता पूर्वाधार नहुँदा समस्या परेको हो।
विद्युत् र सडक पहुँच भएका क्षेत्रमा पनि विद्युत भोल्टेज कम भएर चिस्यान केन्द्र राम्ररी चल्न सकेका छैनन्।
‘कतिपय ठाउँमा चिस्यान केन्द्र छन् तर विद्युत् भोल्टेज नपुग्दा चलाउन सकिएको छैन,’ पंगेनी भन्छन्, ‘सुख्खा मौसममा विद्युतको समस्या हुने भएकाले दुध आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै ठाउँमा संकलन केन्द्र हुने र नियमित चल्ने भए कर्णालीमा दुध र दुग्ध पदार्थ आयात गर्नुपर्ने थिएन।’
कर्णाली प्रदेशमा दुध संकलन तथा चिस्यान केन्द्र कति वटा भन्ने भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारी निकायसँग छैन।
पंगेनीअनुसार कर्णालीमा उत्पादित दुधका लागि बजार अभाव छैन। अधिकांश उत्पादन प्रदेशमै खपत हुन्छ, बचेको मात्र अन्यत्र जान्छ।
कर्णालीका पहाडी क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन पशुपालन र दुध उत्पादन प्रमुख माध्यम हुने पशुपन्छी विकास निर्देशनालयको ठहर छ।
‘पहिलेको तुलनामा अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा यातायातको सुविधा छ। उत्पादन ढुवानी गर्न सहज भएको छ,’ पंगेनी भन्छन्, ‘पशुपालन र दुध उत्पादनबाट तत्कालै नगद आम्दानी हुन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा यो व्यवसाय आम्दानीको प्रमुख स्रोत रहेको पाएका छौं।’
कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक विविधता, प्रशस्त ग्रामीण भेग लगायतका कारणले दुध उत्पादनमा निकै बलियो सम्भावना छ।
दुध उत्पादनका लागि पशुपालन गर्न भौगोलिक हिसाबले अनुकूल वातावरण रहेकोले पहाडी तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा गाईभैंसी पालेर उत्पादन बढाउन सकिने पंगेनीको भनाइ छ।
हिमाली जिल्लामा व्यावसायिक चौंरीपालनबाट दुध उत्पादन बढाउन सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ।
प्रदेशको धेरैजसो भूभाग ग्रामीण भएकाले पनि पशुपालन र दुध उत्पादन आम्दानीको प्रमुख स्रोत भएको छ। सहकारी संस्थामार्फत दुध संकलन, प्रशोधन तथा वितरण गरेर कृषकलाई आयआर्जनमा मद्दत गर्न सकिने निकै बलियो सम्भावना रहेको छ।
