कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘अर्गानिक नमूना गाउँ’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकाे छ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अर्गानिक नमूना गाउँ कार्यक्रम लागू गरिएका स्थानीय तहहरुमा छलफल गर्ने र सुझाव संकलन गरिरहेको छ।
प्रदेश सरकार गठन भएपछि बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको थियो। सोही योजनाअन्तर्गत प्रदेश सरकारले अर्गानिक खेतीसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ बाट सुरु भएको नमूना गाउँ कार्यक्रम ९ जिल्लाका एक/एक र डोल्पाका दुईवटा स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिएको छ।
सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका, जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी र ठूलीभेरी नगरपालिका, जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका, मुगुको सोरु गाउँपालिका, हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिका, कालिकोटको सन्नित्रिवेणी गाउँपालिका, सल्यानको कुमाख गाउँपालिका, रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिका, दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।
यो कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्ष १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। जसमा साविकको कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरुमा डेढ करोडका दरले रकम विनियोजन गरिएको थियो।
अन्य जिल्लामा एक करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यो वर्ष कार्यक्रम लागू भएका सबै स्थानीय तहमा ५० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ।
स्थानीय उत्पादनमार्फत निर्यातमा वृद्धि गर्ने योजनाले कार्यक्रम लागू गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बताएको छ। अर्गानिक प्रदेश निर्माणका लागि आधार तय गर्न अर्गानिक नमूना गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।
यस्ता छन् अर्गानिक कृषिका लागि गरिएका काम
पूर्णरुपमा अर्गानिक कृषि खेती गर्ने उद्देश्य लिएको कर्णाली प्रदेश सरकारले सम्बन्धित विषयमा कार्यविधि निर्माण, पाठ्यक्रम बनाउने तयारी, विभिन्न खालका हाईटेक नर्सरी स्थापनालगायतका कार्य गर्दैछ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत बखत खड्काका अनुसार अहिलेको सरकारको कार्यकालभित्र प्रदेशलाई अर्गानिक घोषणा गर्ने गरी काम गरेको छ।
हालसम्म कर्णाली प्रदेश प्रांगारिक कृषि विधेयक २०७५, अर्गानिक मोडेल कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५, स्थानीय तहमा अर्गानिक कृषि उत्पादन प्रोत्साहन कार्यविधि निर्माण गरिएको खड्काले बताए।
यस्तै, अर्गानिक कृषि अनुसन्धानका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदसँग पाँच बर्षका लागि सम्झौता, कृषि अनुसन्धान केन्द्र दशरथपुरमा हाईटेक नर्सरी स्थापना गरिएको पनि खड्काले जानकारी दिए।
योसँगै अर्गानिक कृषिसम्बन्धी अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाइएको छ। अर्गानिक कृषिका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र जर्मनीको क्यासेल विश्वविद्यालयको समन्वयमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा स्नातक तहमा अर्गानिक कृषि अध्यापन गर्नेगरी पाठ्यक्रम निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
यस्तै मन्त्रालयमा अर्गानिक कृषि विकास शाखा पनि स्थापना गरिएको छ।
युवा विदेशिने क्रम रोकिए ‘अर्गानिक’ सम्भव
‘अर्गानिक नमूना गाउँ’ कार्यक्रमबारेमा बुधबार सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका कृषक तथा जनप्रतिनिधीहरुसँग छलफल गरिएको छ। सिम्ता गाउँपालिका–८ का अध्यक्ष युद्धबहादुर मल्लले युवाहरु विदेश पलायन हुने अवस्थाले अर्गानिक उत्पादनमा समस्या भएको बताए।
‘यस्तो अवस्थामा अर्गानिक खेती सम्भव हुँदैन, पहिले युवाहरुलाई राकेर स्वदेशमा खेती गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ’,उनले भने। अर्गानिक खेतीका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा राज्यबाट जतिसक्यो धेरै अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने अध्यक्ष मल्ले बताए।
वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष लंक बहादुर चन्दले सबै बाली अर्गानिक उत्पादन गर्न असम्भव रहेको बताए।
‘पहिले ८/१० कठ्ठामा धान लगाएर ६ महिना पुग्दैन थियो। अहिले रासायनिक मलको प्रयोगपछि २ कठ्ठामा धान लगाए पनि वर्षभरी खाना पुगेको छ।’ यस्तो अवस्थामा सबै बालीमा अर्गानिक हुन नसक्ने चन्दले प्रष्टाए।
प्रत्येक कृषकले एउटा भैंसी अवश्य पाल्नुपर्ने, नपालेमा स्थानीय तहबाट दिइने सेवासुविधा रोक्ने नियम बनाउनुपर्ने सिम्ता–४ अध्यक्ष भिमबहादुर रावतको भनाइ थियो।
वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष मोहन विसीले बजारीकरण र मूल्य निर्धारणलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताए। वडा सदस्य लोक बहादुर शाहीले जैविक विषादी बनाउन सकिए अर्गानिक खेती गर्न सहज हुने धारण प्रस्तुत गरे।
सिम्ता गाउँपालिकाभित्र ४८.४ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेशामा संलग्न रहेका भन्दै सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले गरिबी निवारणमा आर्गानिक खेतीले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा राखेको बताए।
तर, कृषि कामको कदर नहुनु, जनशक्ति विदेशिनु, आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्ने, पूर्वाधारको कमी, भरपर्दाे बजार नहुनु, निर्वाहमुखी कृषि पद्धति, भू–धरातलीय स्वरुप, कृषि उपजहरुको बजार अभाव, कृषिमा विचौलिया, भण्डारणको उचित व्यवस्था नहुनुलगायतका चुनौती रहेको अध्यक्ष केसीले बताए।
