सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल) शुल्क बढाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यस्तो शुल्क नौ हजार पाँच सय रूपैयाँ तोकेका हुन्। यसअघि मेडिकल शुल्क ६ हजार पाँच सय रूपैयाँ थियो।
मन्त्रालयले विशेषज्ञ समितिको सिफारिसका आधारमा चैत ८ गते शुल्क बढाउने निर्णय गरेको जनाएको छ।
शुल्क बढाएसँगै मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरू मेडिकल व्यवसायीहरूको प्रभावमा परेर श्रमिकमाथि भार थोपरिएको आरोप लागेको छ। यसअघिकै शुल्क धेरै भयो भनिरहेको अवस्थामा बढाउनु उचित नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
यस सम्बन्धमा हामीले मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेलाई सोध्यौं। उनले अहिले शुल्क धेरै देखिए पनि परीक्षणका हिसाबले नबढेको दाबी गरे।
'मेडिकल शुल्क बढेको देखियो तर खासमा घटेको हो। किनभने, पहिलेको शुल्कमा १९ वटा परीक्षण गरिन्थ्यो। अहिले ३४ वटा भन्दा बढी परीक्षण गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस हिसाबले शुल्क बढेको छैन,' घिमिरेले भने, 'यो निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालय, सचिवको संयोजकत्वमा बनेको विज्ञ कमिटीको सिफारिस अनुसार भएको हो।'
कमिटीले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण दायरा तथा सामग्री विस्तार गरी गुणस्तर बढाउनुपर्ने र यसका लागि मापदण्ड परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको थियो। गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण गर्न हालको शुल्क समेत पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिएको थियो।
सरकारी न्यूनतम शुल्क हिसाब गरेर राख्दा पनि परीक्षणका किसिम थपिएपछि शुल्क बढेको घिमिरेले बताए।
उनका अनुसार अहिले नयाँ थपिएका सहितका सबै परीक्षण नगरी विदेश जाने र उता फेरि सबै परीक्षण गर्दा समस्या देखिएपछि फिर्ता पठाउने समस्या देखिइरहेको थियो। त्यस कारण परीक्षणको दायरा बढाउनुपरेको उनले बताए।
'यहाँ थोरै मात्र परीक्षण गरेर जाने र उता गएपछि थप जाँच्दा समस्या देखिएर फर्किनुपर्दा धेरैलाई मर्का परिरहेको थियो। त्यसैल परीक्षण शीर्षक थपियो। शुल्क पनि थपियो,' उनले भने।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७२, वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ४५ (क) ले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्रै जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। मेडिकल परीक्षणका लागि सरकारले विभिन्न दुई सयभन्दा धेरै संस्था सूचीकृत गरेको छ। इसराइल, दक्षिण कोरिया लगायत केही मुलुकमा सूचीकृत बाहेकका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालले पनि परीक्षणको गर्ने अनुमति पाएका छन्।
यसबारे हामीले मेडिकल व्यवसायीसँग पनि कुरा गरेका छौं। उनीहहरू अहिले सरकारले थपेका स्वास्थ्य परीक्षणहरूका आधारमा शुल्क कम भएको बताउँछन्।
'पहिले १९ वटा परीक्षणको ६ हजार ५०० रूपैयाँ थियो। अहिले ३४ वटा परीक्षण गर्नुपर्ने भनिएको छ। यसको शुल्क कम्तीमा पनि १५ हजार रूपैयाँ हुनुपर्थ्यो,' मेडिकल व्यवसायी रमेश आचार्यले भने।
अहिले भिडिओ एक्सरे, मधुमेह, फोक्सो सम्बन्धी परीक्षण, कान सुन्ने, नसुन्ने लगायत परीक्षण शीर्षक थपिएको र शुल्क बढेको उनले बताए।
'हामीलाई महँगो पर्ने भए पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने मानिस धेरै हुने भएकाले ठिकै छ भनेका हौं। नभए साढे ९ हजार रूपैयाँमा ३४ वटा परीक्षण गर्न सकिँदैन,' उनले भने।
यसअघि पनि शुल्क कम भएकाले कतिपय व्यवसायीले परीक्षणबिनै झुटा रिपोर्ट थमाएर पठाएका घटना बाहिरिएका थिए। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जिम्मा पाएका अधिकांश संस्थाहरूले गुणस्तरीय परीक्षणलाई ध्यान दिएको पाइँदैन। कहीँ त तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएर मनलाग्दी गर्दै आएका छन्।
गत वर्ष भदौमा श्रम मन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा खटेको अनुगमन टोलीको प्रतिवेदनले पनि स्वास्थ्य परीक्षण गुणस्तरीय नभएको देखाएको थियो। यसअघि मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण सुधारका लागि गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले पनि अधिकांश स्वास्थ्य संस्था मापदण्ड विपरित रहेको उल्लेख गरेको थियो।
अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको अध्यक्षतामा गठन भएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि स्वास्थ्य संस्थाहरूले मापदण्डमा उल्लेख भए अनुसार सबै परीक्षण नगरी पठाउने गरेको उल्लेख छ।
संस्थामध्ये अधिकांशले परीक्षणबिनै 'पास' वा नक्कली रिपोर्ट दिने घटना बाहिरिइरहन्छन्। त्यसो हुँदा गन्तव्य मुलुकमा पुगेर मेडिकल फेल भएर युवाहरू फर्किनुपरेका थुप्रै घटना छन्। त्यस्तै यहाँ गुणस्तरीय परीक्षण नहुँदा विभिन्न रोगले ग्रसित युवाहरू पनि गन्तव्य मुलुक पुग्ने र त्यहाँको हावापानी तथा कडा परिश्रमका कारण ज्यानै जाने गरेको भयावह अवस्था छ।
सरकारले यस्ता संस्थाहरूमा नियमित अनुगमन गरी कडाइ गर्न नसक्दा यस्ता समस्या बल्झिरहेको मन्त्रालयकै एक अधिकारी बताउँछन्।
'स्वास्थ्य परीक्षणका शीर्षकहरू थपेर मात्रै समस्या समाधान हुने त होइन नि,' ती अधिकारी भन्छन्, 'मापदण्ड अनुसार परीक्षण भएको छ कि छैन, त्यो अनुगमन गर्न हामीले सकिरहेका छैनौं।'
प्रवक्ता घिमिरे भने नियमित अनुगमन गरेर कारबाही गरिरहेको दाबी गर्छन्।
'हामीले नराम्रो काम गर्नेलाई कारबाही गरेका छौं, खारेज पनि गरेका छौं,' उनले भने, 'निगरानी थप कडाइका साथ अगाडि बढाइन्छ।'
