गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसिसी) र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसि) बीच बृहत् अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
उक्त अन्तर्क्रियामा संघको वर्तमान अवस्था, आसन्न १० औं एसिया प्रशान्त एवं १६ औं युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलन र विभिन्न क्षेत्रमा आयोजना गर्न लागिएका क्षेत्रीय बैठकहरूबारे छलफल भएको थियो।
त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा कोष वा वैदेशिक रोजगार, संघको सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ सदस्यता वितरण तथा लगायत विभिन्न समसामायिक विषयवस्तुमा समेत छलफल भएको थियो।
भर्चुअल माध्यमबाट भएको उक्त अन्तर्क्रियामा ५० एनसिसीका ६ सयभन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीहरू उक्त अन्तर्क्रियामा जोडिएका थिए।
माघ १९ देखि विभिन्न समयमा भएको तीन दिने कार्यक्रममा मध्यपूर्व, अफ्रिका, यूरोप, अमेरिका, एसिया प्रशान्त तथा ओसियाना क्षेत्रका एनसिसीका पदाधिकारीहरूले संघको लक्ष्य, उद्देश्य तथा वर्तमान परिस्थितिबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए।
त्यस्तै, ११ औं महाधिवेशनपश्चात बनेको बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिका कामकारबाही, ११ औं कार्यसमितिसँग असन्तुष्ट रहेको समूहका गतिविधि, बृहत् एकता, आसन्न क्षेत्रीय सम्मेलन, एनसिसीको निर्वाचन, संघको सदस्यता र आगामी अक्टोबरमा हुने १२ औं महाधिवेशन र विश्व सम्मेलनका सम्बन्धमा आफ्ना सुझाव तथा धारणा व्यक्त गरेका थिए।
६ वटै क्षेत्रमा फरक-फरक समय हुने भएकोले यस्तो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सबैको अनुकूल हुने गरेर समय निर्धारण गरी सञ्चालन गरिएको थियो।
अन्तरक्रियामा मध्यपूर्व तथा अफ्रिका क्षेत्रका एनसिसी प्रतिनिधिहरूले मध्यपूर्व लगायत विश्वका विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगार तथा स्वरोजगारमा रहेका नेपाली पासपोर्टबाहक नागरिकलाई गैरआवासीय नेपालीको परिभाषाभित्र नराख्ने प्रावधान ल्याउन लागेको भन्ने विभिन्न समाचार सञ्चार माध्यममा आइरहेकोले त्यस सम्बन्धमा संघले पैरवी र खबरदारी गर्नुपर्नेमा अधिकांश वक्ताहरूले जोड दिए।
यस्तै, नेपाली विद्यार्थीहरूलाई पनि एनआरएनको परिभाषामा समेट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन एसिया प्यासिफिक र ओसिनिया क्षेत्रका एनसिसीले सुझाएका छन्।
अन्तर्क्रियामा आगामी मार्च महिनामा आयोजना गर्न लागिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलन र आसन्न १० औं एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनको तयारी, सम्मेलनमा समावेश गर्ने विषयवस्तुमा छलफल भएको थियो।
यस्तै, लामो रस्साकस्सीपश्चात प्राप्त गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संघले थप पहल गर्नुपर्नेमा यूरोप र अमेरिका क्षेत्रका एनसिसीका वक्ताहरूले जोड दिएका थिए।
संविधानमै परिकल्पना गरिएको व्यवस्था पनि सरकारले पूर्ण रूपमा नदिँदा ८० लाख गैरआवासीय नेपालीहरू निराश भएको निष्कर्ष वक्ताहरूको थियो।
वंशजको नागरिकता नै आफ्नो बटमलाइन भएपनि हाल प्राप्त उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै बाँकी उपलब्धि प्राप्तिका लागि संघले खबरदारी गरिरहनुपर्नेमा एनसिसी पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूले सुझाएका थिए।
अन्तर्क्रियामा क्रममा धारणा राख्ने सम्पूर्ण एनसिसीका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूले संघको सदस्यता खुला भइसकेको र एनसिसीको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने वर्तमान अवस्थामा, वर्तमान कार्यसमितिले सबै पक्षलाई समेटेर मिलिजुली रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। सदस्यता नवीकरणको सम्बन्धमा पनि एनसिसीका प्रतिनिधिहरूले चासो राखेका थिए।
अन्तर्क्रियाका क्रममा एनआरएनए अध्यक्ष बद्री केसीले ११ औं महाधिवेशनपछिको अवस्थामा आफूहरूले गरिरहेको कामकारबाही, सर्वोच्च अदालतबाट भएको दुई फैसलाको अन्तर्य लगायतमा आफ्नो धारणा राखेका थिए।
