वैदेशिक रोजगारीका क्रममा १५ वर्षको अवधिमा १४ हजार ३५२ जना नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्।
यो आँकडा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय स्थापना भएको आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि यो समाचार तयार पार्दासम्मको हो।
आँकडामा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा बोर्डबाट आर्थिक सहायता लिनेहरूको संख्या समावेश गरिएको हो।
श्रम स्वीकृति नलिई पुगेका तथा बोर्डबाट आर्थिक सहायता नलिएकाहरू समेत गणना गर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउने नेपालीहरूको आँकडा भयावह छ। तर यस्तो आँकडा सरकारसँग छैन।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार कामको खोजीमा विदेश गएका नेपालीहरूले दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या तथा विभिन्न रोगका कारण ज्यान गुमाउने गरेका छन्। सबभन्दा धेरै मलेसियामा चार हजार बढीले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसपछि साउदी अरब, कतार, युएई, कुवेत, दक्षिण कोरियालगायत मुलुकमा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या अत्यधिक छ।
तालिकामा हेर्नुहोस् कुन देशमा, कतिले गुमाए ज्यान?
देश | मृत्यु संख्या |
मलेसिया | ४,४२४ |
साउदी अरब | ३,८३६ |
कतार | २७३२ |
युएई | १,७३३ |
कुवेत | ५७४ |
दक्षिण कोरिया | २१९ |
बहराइन | १९८ |
ओमान | १०७ |
जापान | ८४ |
रोमानिया | ४७ |
माल्दिभ्स | २७ |
जोर्डन | २७ |
पोल्याण्ड | १७ |
टर्की | १२ |
अन्य | ३१५ |
जम्मा | १४, ३५२ |
बर्सेनि वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न गन्तव्यमुलुक पुगेका ठूलो संख्यामा नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनुपर्ने भयावह अवस्था छ। पर्याप्त सीप तथा तालिम अभाव तथा गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षा व्यवस्था बिना काममा लगाइने लगायत कारण अकालमा युवाशक्तिले ज्यान गुमाउनु परिरहेको अवस्था छ।
गन्तव्य देशमा बेलुका सकुशल सुतेको तर बिहान उठ्दा मृतक भेटिने घटना बढ्दै गएका छन्। यस्तो घटनामा मृत्युको कारण प्राकृतिक 'नेचुरल डेथ' देखाउने गरिएको छ।
अझ कतिपय अवस्थामा त विभिन्न दुर्घटना तथा रोगका कारण मृत्यु भएका श्रमिकलाई पनि मृत्युको कारण प्राकृतिक देखाएर पठाउने गरेको पाइएको छ।
उनीहरूले दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनु नपरोस् भनेर छल्न रोजगारदाताले मेडिकल रिपोर्ट नै फरक पारेर पठाउने गरेको पाइएको बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन्।
'नेचुरल डेथ भनेर लेखेपछि आर्थिक सहायता दिनु नपर्ने हुँदा पनि रिपोर्टमा त्यस्तो देखाएर पठाउने रहेछन्। तर स्वास्थ्यको विषय भयो। हामी सबै यसमा विज्ञ पनि छैनौं। हामीले मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई आर्थिक सहायता मात्रै उपलब्ध गराउँदै आएका छौं। यसमा दूतावासले पनि चासो लिएर के हो वास्तविकता भनेर बुझ्नुपर्ने हो,' बोर्डका ती अधिकारीले भने।
संवेदनशील विषयमाथि गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताहरूले लापरबाही गरिरहेका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा पनि गन्तव्य मुलुकमा ज्यान गुमाएका १९१ श्रमिकको मृत्युको कारण 'नेचुरल डेथ' देखाइएको छ। उनीहरूको मृत्युको खास कारण के हो? किन प्राकृतिक कारण देखाइन्छ? यसमा सरकारले पनि कुनै सोधखोज गरेको देखिँदैन। बरू मृत्युको ग्राफ पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गइरहेको देखिन्छ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइँदै आएको छ।
यस्तो आर्थिक सहायता मृतकको हकवालालाई १० लाख रूपैयाँसम्म उपलब्ध गराइँदै आएको छ। बोर्डले २०८१ कात्तिक ८ गतेदेखि १० लाख रूपैयाँ दिन थालेको हो। विदेशबाट शव नेपाल झिकाउने तथा शवलाई घाटसम्म पुर्याउन पनि बोर्डले सहयोग गर्दै आएको छ।
त्यस्तै, अंगभंग तथा बिरामी भएर फर्कनेहरू पनि धेरै छन्। बोर्डको आँकडा अनुसार तीन हजार ५२६ अंगभंग तथा बिरामी भएर फर्केका छन्। बिरामी तथा अंगभंग भएर फर्कनेहरू पनि मलेसिया, साउदी अरब, युएई कतार लगायत मुलुकबाट धेरै छन्।
बोर्डले कामका सिलसिलामा अंगभंग भएका तथा बिरामीलाई समेत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। बोर्डका निर्देशक टीकाराम ढकालले अंगभंग वा रोगको प्रकृति हेरेर बिरामी वा घाइते व्यक्तिलाई बोर्डले २५ हजारदेखि सात लाख रूपैयाँसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको बताए।
यस्तो सहायता वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा श्रमिकले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकमबाट बोर्डले प्रदान गर्दै आएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले तीन वर्षसम्मको श्रम स्वीकृति लिँदा एक हजार पाँच सय र तीन वर्षभन्दा बढीको श्रम स्वीकृतिका लागि दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ अनिवार्य रूपमा कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
पछिल्लो समय वेदेशिक रोजगारीका क्रममा रहेका नेपालीहरूमा जटिल किसिमका रोगहरू देखिन थालेसँगै सरकारले यसमा संवेदनशील भएको बोर्डका निर्देशक ढकालको भनाइ छ।
उनका अनुसार गन्तव्य मुलुकमा कार्यरत नेपालीहरूको स्वास्थ्य अवस्था के छ, के ग्याप छ? भनेर अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय बोर्डले गरेको छ।
बोर्ड, श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत विज्ञ समेतको टोली गठन गरी गन्तव्य देशमा नेपालीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे स्थलगत अनुगमन गरी अध्ययन गरिने उनले बताए।
