बंगलादेशमा अन्तरिम सरकार गठन भएको चार दिनपछि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक बसेको छ।
अन्तरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद युनुसको निवासमा आइतबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न आठ निर्णय गरेको छ।
१७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदका १६ सदस्य मात्रै आइतबारको बैठकमा सहभागी थिए।
मन्त्री नियुक्त भएपनि फारुक-ए-आजमले अहिलेसम्म शपथ लिएका छैनन्। उनी अमेरिकामा छन्। युनुसले मन्त्री नियुक्त गरेको चार दिन बितिसक्दा पनि आजमको बंगलादेश फर्केन समय निर्धारण भइसकेको छैन।
बंगलादेशी समाचार संस्था द डेली स्टारका अनुसार आइतबारको बैठकले विद्यार्थी आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको उपचार खर्च सरकारले ब्यहोर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदर्शनमा घाइते भएकाहरूको सूची चाँडै बनाउने र उनीहरूलाई सरकारले नै उपचार गर्ने निर्णय आइतबारको बैठकले गरेको डेली स्टारले लेखेको छ।
त्यस्तै प्रदर्शनमा मारिएकाहरूका परिवारलाई पनि सरकारले सहायता दिने निर्णय गरेको छ।
बंगलादेशमा एक महिनाभन्दा लामो समय चलेको विद्यार्थीहरूको प्रदर्शनका क्रममा ४ सय जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको र हजारौं घाइते भएका थिए।
बैठकले सेख हसिना नेतृत्वको सरकारले करारमा गरेका नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। हसिनाले विभिन्न सरकारी निकायमा मनलाग्दी ढंगले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई करारमा नियुक्ति दिएको भन्दै विरोध भएको थियो। ती सबै नियुक्तिहरूलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको डेली स्टारले उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै बंगलादेश बैंकका गभर्नर र धितोपत्र तथा विनिमय आयोगका प्रमुखको राजीनामा पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
रिक्त स्थानमा पदपूर्तिका लागि सिफारिस समिति पनि गठन गरिएको छ। उक्त समितिलाई यथाशिघ्र सिफारिस गर्न भनिएको छ। समितिले सिफारिस गरेपछि सरकारले रिक्त स्थानमा पदपूर्ति गर्नेछ।
बैठकले देशका केही स्थानमा अल्पसंख्यक जाति तथा धर्मावलम्बीहरूमाथि भएको आक्रमणबारे पनि चिन्ता प्रकट गर्दै ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।
अन्तरिम सरकार प्रमुखले तुरुन्त प्रतिनिधि निकाय र अन्य सम्बन्धित समूहसँग बसेर यस्ता जघन्य आक्रमणको समाधानका उपायहरू खोज्ने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै युनाइटेड अबर इमिरेट्समा प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका र सजाय सुनाइएका ५७ वंगलादेशी नागरिकहरुलाई रिहा गर्नका लागि अन्तरिम सरकारले पहल थाल्ने निर्णय गरेको छ। बंगलादेशमा विद्यार्थीहरूको आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै युएईमा पनि बंगलादेशीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए।
प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका आफ्ना नागरिकहरूलाई रिहा गर्नका लागि आवश्यक परे अन्तरिम सरकार प्रमुख युनुसले नै संवाद गर्ने निर्णय भएको डेली स्टारले जनाएको छ।
बैठकले जुलाई १८ देखि बन्द रहेको ढाका एक्सप्रेस मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। काजीपारा र मिरपुरका क्षतिग्रस्त स्टेशनहरूमा भने केही दिनका लागि रेल नरोकिने भएको छ। क्षतिग्रस्त स्टेशन मर्मत भएपछि नियमित चल्ने बताइएको छ।
