भारतको मणिपुरमा फेरि हिंसा भड्किएको छ।
मणिपुर र आसामको सिमानाको जिरी नदीनजिक दुई बालबालिका र एक महिलाको शव भेटिएपछि मणिपुरमा फेरि हिंसा भड्किएको हो।
शव भेटिएपछि आक्रोशित भिडले शनिबार इम्फाल उपत्यकामा विधायक र मन्त्रीहरू बस्ने घरमा समेत ढुंगामुढा गरेको बिबिसीले जनाएको छ।
शनिबार गाडी तोडफोड र आगजनीका घटनाहरू पनि धेरै भएको बिबिसीले जनाएको छ।
घटनापछि नेता प्रतिपक्षी राहुल गान्धीले मणिपुरमा फेरि भड्किएको हिंसाले चिन्ता पैदा गरेको बताएका छन्। एक वर्षभन्दा बढी समयसम्मको विभाजन र पीडापछि प्रत्येक भारतीय नागरिकहरू केन्द्र र राज्य सरकारले विवादको सुलुह गर्छ र समाधान गर्छ भन्ने थियो,' उनले लेखेका छन्।
उनले मणिपुरमा शान्ति स्थापनाका लागि काम गर्न पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आग्रह गरेका छन्।
इम्फाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक मेघचंन्द्राले इम्फाल उपत्यकामा जम्मा भएको भिड हिंसामा उत्रिएको बताएका छन्।
जिल्लामा बिग्रँदो माहोललाई मध्यनजर गर्दै कर्फ्यु लगाइएको र संवेदनशील ठाउँमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको उनले प्रहरी उपरीक्षक मेघचन्द्राले जानकारी दिए।
मणिपुरमा यसअघि गत वर्षको अप्रिलमा उच्च अदालतले बहुसंख्यक मैतेई समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको श्रेणीमा राख्ने विषयमा विचार गर्न केन्द्र र राज्य सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशविरूद्ध त्यहाँको अल ट्राइबल स्टुडेन्ट्स युनियनले विरोध र्याली निकालेको थियो। हजारौं मानिस सहभागी भएको उक्त र्यालीकै भड्किएको हिंसा अरू ठाउँमा पनि फैलिएको थियो।
मैतेई समुदायलाई अनुसूचीत जनजातिको श्रेणीमा राख्न नहुने माग आदिवासीहरूको छ। इम्फाल उपत्यकाकामा मैतेई र उपत्यकासँग जोडिएको पहाडी क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति समुदायका मानिसहरू बस्छन्।
मणिपुरको मौजुदा कानुनअनुसार मैतेई समुदायका मानिसहरूले इम्फाल उपत्यकाबाहिरका पहाडी क्षेत्रमा जग्गा जमिन किन्न पाउँदैनन्। पहाडी आदिवासीहरू भने इम्फालमा जग्गा किनेर बस्न सक्छन्।
मैतेईलाई अनुसूचीत जनजातिको श्रेणीमा राखे उनीहरूले अहिले नै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपले प्रभावशाली रहेको उक्त समुदायले आफूहरूलाई थप किनारा पार्ने आदिवासी जनजाति समुदायको चिन्ता छ। मैतेईले पहाडी क्षेत्रमा पनि जग्गा किन्न पाउने कानुन भए उनीहरूले आफ्नो जग्गा जमिन कब्जा गर्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
मैतेईहरूले भने पहाडी क्षेत्रबाट आउने आदिवासी जनजाति समुदायले इम्फालमा जग्गा किन्न पाउने तर आफूहरूले उनीहरूको ठाउँमा जग्गा-जमिन किन्न नपाउने कानुन असमान भएको बताएको तर्क गरेका छन्।
