फ्रान्सको संसदमा जनप्रतिनिधिलाई अनुशासित बनाउने कानुन पारित


जुलाई २८ का दिन फ्रान्सको प्रतिनिधि सभाले राजनीतिज्ञहरुलाइ अनुसासित बनाउने कानुन ( Moralisation de la vie publique ) पारित गरेको छ। ४ का बिरुद्ध ३१९ मत प्राप्त गरि संसदबाट पारित भएको यो कानुन नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको सबैभन्दा प्रमुख एजेन्डा हो।

यहि एजेन्डाका आधारमा फ्रान्सका दुई प्रमुख पार्टीहरु नयाँ शक्ति पार्टी (LREM ) र मध्य मार्गी पार्टी ( MODEM ) बीच चुनावी एकता भएको थियो। यो कानुनको खाका मध्यमार्गी पार्टीका प्रमुख तथा पूर्व कानुनमन्त्री François Bayrou ले तयार गरेका हुन्। यो नयाँ कानुन लागू भएपछि मन्त्री तथा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट हुने गरेको संस्थागत भ्रष्टचार कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। संसदबाट पारित बहुचर्चित यो कानुनका मुख्य अंशहरू यसप्रकार छन् :

  • सांसद, मन्त्री तथा स्थानीय निकायका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले आफ्ना परिवारका सदस्यहरुलाई आफ्नो निजी सचिवको रुपमा नियुक्त गर्न पाउने छैनन्। एउटा निर्वाचित प्रतिनिधि वा मन्त्रीले अर्को निर्वाचित प्रतिनिधि वा मन्त्रीको परिवारको सदस्यलाई निजी सचिवको रुपमा नियुक्ति गरेको खण्डमा सो को जानकारी अक्तियार दुरूपयोग सम्बन्धी उच्च आयोगलाई दिनुपर्ने छ। कुनै व्यापारिक तथा वित्तिय संस्थाले मन्त्री तथा निर्वाचित प्रतिनिधिका निजी सचिवको तलब बेहोर्न पाउने छैन। यो कानुन बिपरित निजी सचिव नियुक्ति गर्ने गरेको प्रमाणित भएमा खर्च भइ सकेको रकम असुल उपर गरि नियुक्ति दिने ब्यक्तिलाई ३ वर्षको कैद र ४५ हजार युरो जरिवाना हुनेछ।
  • हाल सम्म कायम रहेको सांसाद विकास कोष खारेज गरिने छ। हालसम्म प्रत्येक सांसदले प्रति सांसद प्रति वर्ष १ लाख ३० हजार युरो रकम आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि प्राप्त गर्ने गर्थे।
  • प्रत्येक सांसदले प्राप्त गर्ने मासिक एकमुस्ट मसलन्द खर्च रकम तोकिएका शीर्षकमा मात्र खर्च गर्नु पर्ने छ। प्रमाणको लागि खर्चका बिलहरु प्रस्तुत गरे पछि मात्र खर्च प्रमाणित गरिने छ। हालसम्मको व्यवस्था अनुसार सांसदहरुले प्राप्त गर्ने मसलन्द खर्च प्रति महिना प्रति सांसद ५४०० युरो उनीहरुले आफ्नो मर्जीले खर्च गर्न सक्थे।
  • अदालतद्वारा दोषी ठहरिएर सजाय भोगेको ब्यक्ति कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन् पाउने छैनन्। निर्वाचित सांसदले कर नतिरेको पाइएमा उक्त सांसद पदमुक्त हुनेछ। र यसरि खाली हुन आएको निर्वाचन क्षेत्रमा उप निर्वाचन गराइने छ।
  • संसदमा छलफलको लागि प्रस्तुत गरिएको कुनै विषय वा प्रस्तावित कानुन कुनै एक वा एक भन्दा बढी सांसदहरुको फाइदासँग जोडिएको विषय वा कानुन हुन्सक्छ। यदि सो विषय वा प्रस्तावित कानुन पारित गर्न संसदमा मतदान गर्नुपर्‍यो भने उक्त मतदानमा त्यी सांसदहरुले मतदान गर्न पाउने छैनन्।
  • कुनै सांसदले आफ्नो जनादेश अवधीभर कुनै संस्थाको सल्लाहकार तथा विषय विशेषज्ञको रुपमा काम गर्न पाउने छैन। यसैगरि सांसद हुनुभन्दा एक वर्ष अघिदेखि सांसद रहेको अवधिभर कुनै पनि संसदले आफ्नो नाममा कुनै पनि प्रकारको संस्था खोल्न पाइने छैन।
  • राजनितिक पार्टी तथा तिनका उम्मेदवारहरुलाई सजिलै ऋण प्रदान गर्ने गराउने प्रयोजनका लागि एउटा छुट्टै बैंक र एउटा ऋण मध्यस्थ कर्ता संस्थाको स्थापना गरिने छ। युरोपियन बैंक र राजनीतिक पार्टी बाहेक अन्य कुनै पनि निजी तथा सरकारी संघ संस्थाहरुले राजनीतिक पार्टी तथा तिनका उम्मेदवारहरुलाई ऋण दिन पाउने छैनन्। बिदेशी ब्यक्ति तथा संस्थाबाट ऋण लिन पाइने छैन। निजी ब्यक्तिबाट पार्टी वा तिनका उम्मेदवारले लिएको ऋण र उनीहरुले चुक्ता गरे नगरेको बास्तविकताको अनुगमन गरिने छ। राजनीति पार्टी तथा उम्मेदवारले प्राप्त गर्ने ऋण सम्बन्धि यो कानुनको पालना नगरेको प्रमाणित भएमा दोषीलाई ३ वर्ष कैद र ४५ हजार युरो जरीवाना हुनेछ।
  • हरेक राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन आधिकारिक पत्रिका मार्फत सावजनिक गर्नुपर्नेछ।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.