ग्लोबल नेपाली
सन् २००५ मा 'दक्ष आप्रवास (स्किल्ड माइग्रेसन)' अन्तर्गत बेलायत पुगेका बच्चुकैलाश कैनी बेलायतको राजनीतिमा सक्रिय छन्।
सन् २०१० मा बेलायतको लेबर पार्टीमा आबद्ध भएका उनी सन् २०१५ मा डार्टफोर्ड काउन्सिलको काउन्सिलर निर्वाचित भएका थिए।
सन् २०१७ को आमनिर्वाचनमा उनी लेबर पार्टीका तर्फबाट सांसदको टिकट पाएर उम्मेदवार भए। बेलायतको प्रमुख पार्टीको टिकट पाउनु उनका लागि ठूलो अवसर थियो। तर उनी पराजित भए। त्यसयता विभिन्न उतारचढावबीच उनी लेबर पार्टीमा सक्रिय छन्।
'डार्टफोर्ड संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट म पराजित भए पनि अघिल्लो निर्वाचनमा हाम्रै पार्टीका उम्मेदवारले पाएको भन्दा पाँच हजार भोट बढी पाएको थिएँ,' उनले भने, 'नेपाली मूलको नागरिक भएर मैले पाएको भोट निकै सम्मानजनक तथा मेरो पार्टी र समग्र नेपालीका लागि प्रतिष्ठाको विषय थियो।'
उनले लेबर पार्टीका तर्फबाट ट्रेड युनियनको लियाजन अफिसरका रूपमा काम गरेका छन्। लेबर पार्टीकै तर्फबाट हुने वार्षिक सम्मेलनमा डेलिगेट भएर प्रतिनिधित्व पनि गरेका छन्।
हाल उनी लेबर पार्टीको 'ब्ल्याक एन्ड माइनर एथनिक (बिएएमई)' अफिसरका रूपमा काम गर्दैछन्। पार्टीको जिल्ला कार्यसमिति अन्तर्गत अश्वेत र सीमान्तकृतको हकहितका लागि संयोजक भएर काम गर्नु उनको जिम्मेवारी हो।
उनी डार्टफोर्ड संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा जिल्ला कार्यसमितिको कार्यकारी सदस्य छन्।
सेतोपाटीसँगको भिडिओ कुराकानीमा उनले बेलायतमा काउन्सिल सञ्चालन प्रक्रिया र आफ्नो राजनीतिक यात्राबारे विस्तृतमा बताए।
बेलायतमा काउन्सिलर निर्वाचित भएपछि जुन पार्टीको बहुमत आएको छ, उसैले आफ्नो नेता छान्छ र स्थानीय सरकार चलाउँछ।
'पार्टीले आफ्नो नेता छान्छ र त्यो नेता काउन्सिलको कार्यकारी पदमा हुन्छ। उसले आफ्नो क्याबिनेट बनाउँछ। क्याबिनेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण हेर्न विभिन्न पदहरू सिर्जना गर्छ,' कैनीले भने, 'त्यो क्याबिनेटले समग्र रूपमा दैनिक बिजनेसदेखि नीति निर्माणमा सहयोग गर्छ। समग्र विकास निर्माण र जनताको दैनिक समस्या समाधानका लागि काम गर्छ।'
त्यहाँको अर्को रोचक पक्ष के छ भने बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने दलले पनि छाया मन्त्रिमण्डल गठन गर्छ। त्यस्तो दलको नेता र उपनेतालाई काउन्सिलले भत्ता दिन्छ। काउन्सिलमा काम गरून्जेल पूर्णकालीन रूपमा सरकारी, गैरसरकारी वा व्यापारिक जुनसुकै संथामा काम गर्न पाइन्छ। काउन्सिलको गतिविधि साँझमा मात्र चल्छ।
'साँझ सात बजेतिर बैठक आयोजना हुन्छ। राजनीतिक दलभित्र पनि सबै बैठक साँझमा हुन्छ,' उनी भन्छन्, 'यसरी बेलायतमा विभिन्न पेसामा रहेका हामीजस्ता व्यक्ति पनि सक्रिय राजनीतिमा लाग्न पाउँछन्।'
कैनी बेलायतमा ३३ वर्षदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दैछन्। त्यसमध्ये १८ वर्ष त बेलायतको स्वास्थ्य व्यवस्थापनमै क्षेत्रमा काम गरे।
बेलायतको सरकारी स्वास्थ्य सेवामा काम गर्दा पनि उनी डार्टफोर्ड क्षेत्रको काउन्सिलर बनेका थिए। सन् २०१७ को निर्वाचनमा पराजित भए पनि कुनै दिन बेलायतको सांसद बन्ने उनको सपना छ।
'म अझै पनि बेलायतमा सांसदको आकांक्षी हुँ। सन् २०२४ को आमनिर्वाचनमा तीन जना आकांक्षीमध्ये म पनि एक थिएँ। तर म उम्मेदवार बन्न पाइनँ,' उनले भने, 'बेलायतमा बसुन्जेल राजनीतिमा सक्रिय हुनेछु।'
कैनीले नेपालको निर्वाचन पनि नियालेका छन्। उनका अनुसार नेपाल र बेलायतमा संसदका लागि उम्मेदवार छनौट गर्ने प्रणाली, चुनावी प्रणाली र चुनावखर्च सम्बन्धी व्यवस्था निकै फरक छ।
बेलायतमा पार्टीभित्र छनौट गर्ने प्रणाली बलियो र पारदर्शी छ।
'बेलायतमा सबै प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ। मतदाता संख्याअनुसार निर्वाचन आयोगले खर्चको उपल्लो सिलिङ तोक्छ,' उनले भने, 'सन् २०१७ को आमनिर्वाचनमा म उम्मेदवार हुँदा करिब १३ हजार पाउन्ड खर्च भएको थियो।'
उक्त खर्चमध्ये पाँच हजार पाउन्ड पार्टीले दियो। केही रकम नेपाली समुदायबाट संकलन भयो। केही रकम व्यक्तिगत थियो।
उनका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवारको खर्च हुँदैन। उनी आफू काउन्सिलर पदमा निर्वाचित हुँदा पनि व्यक्तिगत खर्च भएन।
'स्थानीय निर्वाचनमा म जिल्ला कार्यसमितिको तर्फबाट खर्च गर्ने र खर्च हेर्ने निकायमा हुन्छु। अहिलेसम्म कुनै पनि उम्मेदवारले व्यक्तिगत खर्च गरेको मलाई थाहा छैन,' उनले भने।
सामान्यतया संसदको र स्थानीय तहका लागि उम्मेदवार छनोट पार्टीको जिल्ला समितिले गर्छ। सबभन्दा पहिला निर्वाचन क्षेत्रको समितिले उम्मेदवार हुन इच्छुक व्यक्तिहरूबाट आवेदन माग गर्छ। यस्तो व्यक्तिले पार्टीको सिद्धान्त बुझेको र आफ्नो पार्टीलाई जिताउने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
यी आधारमा छनोट भएका प्रत्येकले आआफ्नो कुरा भन्न र योजना सुनाउन पाँच मिनेट समय पाउँछन्। अन्त्यमा प्रश्नोत्तर हुन्छ।
त्यसपछि मतदान हुन्छ। स्थानीय तहका पार्टी सदस्यले मतदान गर्छन्। यसमा बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति उम्मेदवार बन्छ।
पार्टी सञ्चालन प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुन्छ। पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। हरेक जिल्लामा हरेक वर्ष जिल्ला कार्यसमिति छानिन्छ। हरेक पार्टीले वार्षिक नीति र कार्यक्रम बनाउन वार्षिक सम्मेलन वा अधिवेशन आह्वान गर्छन्।
पार्टी सञ्चालन र उम्मेदवार छनोटमा बेलायतका राजनीतिक पार्टीहरू निकै सुदृढ छन्। पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा विजयी व्यक्ति नै पार्टी सञ्चालनका पदहरूमा पुग्छ। यस्तो पदाधिकारी अधिकारसम्पन्न हुन्छ।
'हाम्रो प्रधानमन्त्री किअर स्टार्मर हुनुहुन्छ। प्रधामन्त्री हुन उहाँसँग पार्टीमा कसले प्रतिस्पर्धा गर्यो भन्ने कुरा गौण हुन्छ,' कैनीले भने, 'मन्त्रिमण्डल गठन गर्न र देश चलाउन पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीले पूर्ण अधिकार पाएको हुन्छ। गुटउपगुट हुँदैन।'
चुनावमा पनि नेपालमा जस्तो तडकभडक हुँदैन। लिफलेट बनाएर हरेक मतदाताको घरदैलोमा पुर्याइन्छ। सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) लगायत माध्यमबाट प्रचारप्रसार हुन्छ। नीतिगत विषयमा बहस हुन्छ। पार्टीका कार्यकर्ता र उम्मेदवार मिलेर घरघरमा भोट माग्न जान्छन्।
'बेलायतमा चुनावको आमसभा हुँदैन। पार्टीले ठूला सहरमा आमसभा गर्न सक्छ तर निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित हुँदैन। पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारबाहेक अन्य नेताहरू हिँड्दैनन्,' उनले भने, 'पोस्टर, पम्पलेट, नाराजुलुस, र्याली केही पनि हुँदैन।'
दाताहरूबाट चन्दा लिन पाइन्छ तर २० पाउन्डभन्दा बढी दिनेको विवरण पार्टीमा बुझाउनु पर्छ। पार्टीलाई आउने चन्दा पारदर्शी हुन्छ।
'नेपालमा जस्तो पार्टी कार्यालय व्यापारीले बनाइदिने कुरा हुँदैन। त्यसमा स्वार्थ बाझिने भएकाले व्यावसायिक घरानाबाट चन्दा लिइँदैन,' उनले भने।
कैनीले स्वास्थ्य सेवाबाट अवकास लिएका छन्। हाल उनी विश्वविद्यालयमा पढाउँछन्। स्थायी बसोबासका लागि बेलायत जानुअघि सन् २००५ मा नेपालमा गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा प्रशासन प्रमुख भएर काम गरेका थिए।
बेलायत गएपछि पनि सन् २०२० देखि २०२२ सम्म नेपाल आएर नेपाल क्यान्सर अस्पतालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरेका थिए।
उनले भने, 'मैले भिसासँगै काम गर्ने अनुमति लिनुपर्थ्यो। अनुमति लिन सजिलो थिएन। परिवार उतै थियो। राजनीतिमा निरन्तरता दिने चाहना भएकाले म बेलायत फर्केँ।'
लामो समय बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेका कैनीले नेपालमा सीमित स्रोतसाधनबाट पनि जनतामा स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउने उपाय देखेका छन्। स्वास्थ्य सेवामा व्याप्त असमान वितरण रोक्नु त्यसको पहिलो सर्त हो।
'दुर्गम ठाउँका जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि पाएका छैनन् तर सहरी क्षेत्रमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा छ। ठूला सहरमा राज्यले लगानी गरेको छ, निजी क्षेत्रको व्यापार पनि यही छ,' उनी भन्छन्, 'सरकारी सेवा व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन काम गर्नुपर्छ। सरकारी अस्पतालमा सरसफाइ समेत व्यवस्थित छैन।'
उनले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानवस्रोतको उचित व्यवस्थापन नभएको देखेका छन्। सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने समयमै डाक्टरहरू निजी अस्पतालमा पुगेका हुन्छन्।
उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखेका छन्।
भन्छन्, 'स्वास्थ्य बीमाको दुरूपयोग भएको छ। बीमा गरेको रकम जसरी पनि खर्च गर्नैपर्छ भन्ने सोच बदल्न जरूरी छ। बीमा छ भनेर डाक्टरले अनावश्यक रूपमा एमआरआई र सिटी स्क्यान गर्न पठाउनु हुँदैन।'
उनले नेपालको स्वास्थ्य सेवामा प्रविधि उपयोगमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखेका छन्। टेलिमेडिसिन व्यापक बनाउन र डाइग्नोसिस सेन्टर बनाएर काम गर्न उनको सुझाब छ।
व्यवस्थित गर्न सक्ने हो नेपाल सरकारकै स्रोतसाधनबाट स्वास्थ्य सेवामा व्यापक सुधार हुन सक्ने उनको विश्वास छ।
