केही सिमित व्यक्तिको स्वार्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयको गैर जिम्मेवारपूर्ण निर्णयका कारण गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन अनिश्चित भएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनलाई पुनः पत्र लेख्दै केही राष्ट्रिय संघको निर्वाचन र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रकृयामा प्रश्न उठाएपछि महाधिवेशन अनिश्चित मात्रै होइन जटिल मोडमा समेत पुगेको छ।
परराष्ट्रले पत्रमा ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट नयाँ वा पुरानो राष्ट्रिय संघको कार्यसमितिले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएकोले पूर्वअभ्यास अनुसार गर्ने भनी उल्लेख गरेको छ।
यो निर्णय कांग्रेसका निकट मानिएका अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य पक्षको माग बमोजिम देखिएको छ। आचार्यकै समूहका केही ब्यक्तिले आफू अनुकुल नभएपछि सो माग राख्दै परराष्ट्रमा उजुरी दिएका थिए। त्यति मात्र होइन परराष्ट्रको पत्रपछि प्राविधिक रूपले जुलाईमा निर्वाचन हुन नसकेका एनसीसीलाई सदर गर्ने वा बदर गर्नेबारे पनि प्रश्न उठेको छ ।
एनसीसी महाधिवेशन अनिवार्य जुलाई १ देखि ३१ तारिखसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने परराष्ट्रले पत्रमा उल्लेख गरेपछि संघमा थप जटिलता देखिएको हो। एनसीसीको महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा जुलाई १–३१ तारिखसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने र महाधिवेशन प्रतिनिधिको विवरण अगष्ट १५ सम्म सचिवालयमा पठाउनुपर्ने परराष्ट्रले पत्रमा स्पष्ट पारेको छ।
अमेरिका, बेलायत, पोर्चुगल, फ्रान्स, साइप्रस, डेनमार्क, ओमानलगायतका एनसीसीको निर्वाचन जुलाइभन्दा पहिले वा पछि सम्पन्न भएका थिए।
परराष्ट्रको पत्रसँगै यी देशमा पुनः निर्वाचन गर्ने वा बदर गर्नेबारे अन्यौल सिर्जना भएको छ। एनआरएनए स्रोतका अनुसार परराष्ट्रले पत्रमा बदर वा पुनः निर्वाचनबारे केही खुलाएको छैन। तर यी मुलुकको निर्वाचनका बारेमा भने प्रश्न उठाएको छ।
यद्यपी अस्ट्रेलियाको डेलिगेट्स विवादबारे परराष्ट्र मौन छ। अस्ट्रेलियाका निर्वतमान महासचिव ज्ञानेन्द्र रेग्मीले परराष्ट्रमा विधि विधान विपरित ६५ र २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गरिएको भन्दै त्यसको खारेजीका लागि उजुरी दर्ता गराएका थिए। तर यो कुल आचार्य पक्षको हितमा नदेखिएको कारण पनि परराष्ट्रले त्यसमा चासो नदिएको स्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो।
‘कांग्रेस नेता नारायण खड्का परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त भएपछि अनावश्यक सामाजिक संस्थामा झगडाको बिउ रोप्ने काम प्रारम्भ भएको छ। कुल समर्थक केही ब्यक्तिले दिएको उजुरीमा परराष्ट्र यसरी निर्लज्ज ढंगबाट बाहिर आउनु र अन्य पक्षको विषयमा सुनुवाइसमेत नहुनुले पनि परराष्ट्रको खोटो नियत स्पष्ट झल्केको देखिन्छ’, एक एनआरएनका वर्तमान पदाधिकारीले भने।
परराष्ट्रको पत्रमा विद्यार्थी सदस्य भएका एनसीसीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। जुन अस्ट्रेलियामा समेत विवादको विषय बनेको छ।
यसैबीच संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइमा कुनै सत्यता नरहेको दाबी गरेका छन्।
‘विधानको अनुसूची ६ (क) मा उल्लेख गरिएको छ। प्राथमिकताको सूचीमा रहेका व्यक्तिले (अर्थात ६५% मा पर्ने योग्यता भएका व्यक्तिहरूले) ले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन पूर्व तोकिएको प्रणालीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्नेछ,’ महासचिव शर्माले सेतोपाटीसँग भने, ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन पूर्व’ कुन कार्यसमिति हुन्छ भन्ने उल्लेख गर्नु पर्दैन। निर्वाचनभन्दा पहिले पुरानो कार्यसमिति नै अस्थित्वमा रहेको हुन्छ।’
उनले नयाँ कार्यसमितिले ६५% प्रतिनिधि छान्न पाउनु पर्छ भन्ने परराष्ट्रको तर्क विधान विपरित रहेको बताए। ‘समय पहिले वा पछि निर्वाचन भएका देशमा या त पुनः निर्वाचन हुनुपर्यो वा बदर हुनुपर्यो। यसले झनै एनआरएनए विवाद जटिल मोडमा पुगेको छ,’ महासचिव शर्माले भने।
एनआरएन सचिव गौरी जोशी परोपकारी र मुलुकसँग जोडिएको प्रवासीको सामाजिक संस्थामा परराष्ट्रले यति बिघ्न उखरमाउलो निर्णय लिन नहुने बताउँछन्।
‘संस्था भित्रका झीना मसिना विवाद लिएर परराष्ट्र जानु पहिलो गल्ती थियो तर पराराष्ट्रले पनि प्रवासी नेपालीको साझा संस्थामा यति धेरै चासो लिनु उपर्युक्त हुँदैनथ्यो,’ जोशीले भने, ‘तर अहिले जुन पत्र आएको छ यसले संस्थाको विधि विधान र मर्यादा अनि अधिकारमाथि सिधै हस्तक्षेप गरेको जस्तो देखिएको छ। जुन संस्थाका लागि हितकर छैन।’
दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनको नजिकिँदो मिति र विवादका विषयमा अध्यक्ष कुमार पन्तले सचिवालयको बैठक बसेर नयाँ निर्णयमा पुग्ने बताए।
आगामी अक्टोबर २३–२५ मा संघको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंमा हुने मिति तय भएको थियो। संघको विधानमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले आवश्यक देखेमा तोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनको मितिलाई ६ महिनासम्म पछि सार्न वा स्थगित गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ।
यसरी परराष्ट्रको अस्तक्षेपपछि आक्रोशित प्रवासी नेपाली समाज र यसका नेतृत्व कानुनी उपचारको खोजीमा अदालत जाने तयारीमा लागेका छन्।
परराष्ट्रको पछिल्लो पत्रले असन्तुष्ट बनेको एनआरएनएको वर्तमान नेतृत्वले एनआरएनएभित्र चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै संस्थापन पक्ष कानुनी सल्लाहमा लागिपरेको छ।
अहिले अदालत गएर परराष्ट्रको हस्तक्षेप रोक्ने कि, तोकिएको समयमै आचार्य पक्ष सहभागि नभए पनि चुनाव गर्ने र विधि विधान अनुरूप भएको भन्दै प्रमाण लिएर अदालत जाने भन्ने विषयमा कानुनविदसँग छलफल भइरहेको एक पदाधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
स्थापनाको हिसाबले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) २० वर्षमा टेक्दैछ । उमेर छिप्पिदै जाँदा व्यवस्थित र पद्धतिमा परिपक्क हुनुपर्ने हो । तर, स्थापनाको २ दशक पुग्नै लाग्दा परदेशका धेरै नेपाली आबद्ध भएको गैर आवासीय नेपाली संघ चरम विवादमा फँसेको छ । र गम्भीर मोडमा उभिएको छ ।
आफ्नो उद्देश्य अनुसार चल्नुपर्नेमा नेतृत्व हडप्ने हानथापमा रस्साकस्सि भइरहँदा एनआरएनए माथि नै गम्भीर शंका उब्जिएका छन् । हरेक २ वर्षमा हुने नेतृत्व परिवर्तनको महाधिवेशन ताका अचाक्लि विवादहरु मात्रै हुँदैनन् । एनआरएनए संस्थाप्रति नै विश्वास घट्दै गएको पाइन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एउटा विश्वाशिलो साझोदार संस्थाका रूपमा दरिँदै आएको प्रवासी नेपालीको संस्थालाई राजनीतिले बदनाम बनाउने प्रयास गरेको छ।
