अस्ट्रेलियामा भोकेसनल कोर्सका लागि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन लेटर नदिने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति सरोकारवालाले सिड्नीमा विरोध जनाएका छन्।
अस्ट्रेलियन एजुकेशनल कन्सलट्यान्ट एलाइन्स (एका)ले बुधबार सरकारको निर्णय हठात रहेको भन्दै न्यु साउथवेल्सको महावाणिज्य दूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। यद्यपी यसअघि नेपालको सर्वोच्च अदालतले नो अब्जेक्सन नदिने निर्णय फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
एकाका अध्यक्ष परशुराम अधिकारी, उपाध्यक्ष राज जोशी, महासचिब शरद भुषाल, एक्सपर्ट एजुकेशनका निर्देशक बद्री अर्याल,कलेज व्यबशायी रन्जु थापालगायतको टोलीले महाबाणिज्युदत दिपक खड्कालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
अस्ट्रेलियामा रहेका शैक्षिक परामर्शदाताहरुको छाता संगठन एकाले राज्यले बिना आधार र प्रमाण विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलिया आउनबाट छेक्ने प्रयास गरेको जनाएको। नागरिकको पढ्न पाउने अधिकारको हनन हुने गरी गरिएको यो निर्णय गलत रहेको र राज्यले तुरुन्तै फिर्ता लिनु पर्ने माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
यो निर्णयले हजारौ नेपाली विद्यार्थी मात्र नभइ यससँग जोडिएका कयौं पक्ष प्रभावित भएको विषयप्रति राज्य गम्भीर नभएको एकाले ठहर गरेको छ।
मान्यता प्राप्त नगरेको शैक्षिक संस्थामा पढ्न गएको खण्डमा पनि स्वयं व्यक्ति नै जिम्मेवार हुनुपर्ने र त्यसमा सरकारको कुनै पनि दायित्व नहुने प्रस्ट व्यवस्था भए पनि सरकारले हठातमा नो अब्जेक्सन लेटर बन्द गरेको एकाको ठहर छ। एकाले सरकारसँंग टेबलमा बसेर अवसर, चुनौती र समस्याका बिषयमा छलफल गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
एकाका अध्यक्ष परशुराम अधिकारीले भने ‘कमी कमजोरीहरु हरेक क्षेत्रमा छन् त्यसलाई समाधान गर्दै जाने हो, बाटै बन्द गर्ने होइन।’
‘नो अब्जेक्सन नदिने निर्णय गरेर बाटो छेक्ने प्रयास भएको छ, यो नागरिकको उच्च अध्ययन गर्ने अधिकार माथिको प्रहार हो’ एक्सपर्टका निर्देशक बद्री अर्यालले भने।
अस्ट्रेलियामा अध्ययनका लागि आउने विदेशी विद्यार्थीको सूचीमा नेपाल तेस्रो ठूलो राष्ट्रका रुपमा चिनिएको छ। पहिलो नम्बरमा चीन र दोस्रो नम्बरमा भारतबाट सबैभन्दा बढी विद्यार्थी यहाँं पढ्न आउने गरेका छन्।
२०१९ जुन महिनासम्मलाई जोड्ने हो भने करिब पचास हजार नेपाली विद्यार्थी अस्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा अध्ययनमा रहेका छन ।
