अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई अक्सर आइपर्ने पहिलो कानुनी समस्या अध्यागमन (इमिग्रेसन स्ट्याटस) सम्बन्धी हो। यसमा पनि प्रामाणिक कागजपत्र नभएका, ग्रीनकार्ड बनाउनपर्ने र कामदार भिसा मिलाउन चाहनेहरू बढी समस्यामा हुन्छन्।
अमेरिकामा अध्यागमन सम्बन्धी कागजात नमिलेका नेपालीहरूको संख्या निकै ठूलो छ। यस्ता व्यक्तिहरू कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ। यसको निर्णय हुन निकै लामो समय लाग्छ, वर्षौं पनि जान सक्छ।
ग्रीनकार्ड पाएका दुई लाख र नागरिकता पाएका एक लाख व्यक्तिबाहेक प्रक्रिया पुर्याएर पढ्न गएका, सीमा नाकाबाट पसेका र इमिग्रेसन स्ट्याटस नभएका झन्डै पाँच लाख नेपाली विभिन्न समस्यामा छन्। ऋण काढेर पढ्न गएकाहरूले वर्षौंसम्म ऋणको भार बोक्नुपरेको छ।
तल्लो बाटो हुँदै जानेको दुःख
सीमा नाकाबाट (हामीले भन्ने तल्लो बाटो) गैरकानुनी तरिकाले अमेरिका प्रवेश गर्ने नेपालीहरू सबैभन्दा बढी समस्या छन्। दलालहरूलाई ८०-९० लाख रूपैयाँ बुझाएर अमेरिका पुग्नासाथ सबै समस्या समाधान हुने होइन। खास समस्या त त्यसपछि सुरू हुन्छ।
यस्ता व्यक्तिको मुद्दा अध्यागमन अदालतमा जान्छ। कतिपय अवस्थामा मुद्दा वर्षौं पेन्डिङ (थाती) रहन्छ। करोड हाराहारी रूपैयाँ बुझाएर अमेरिका पुगे पनि तत्कालै काम पाइन्छ भन्ने पनि छैन। काम गर्ने अधिकार तुरून्तै पाइन्छ भन्ने पनि छैन।
कतिपय नेपालीले मुद्दा जितेका छन् त कतिपयले हारेका छन्। मुद्दा हारेपछि अमेरिका छाड्नुपर्छ, नेपाल फर्किनुपर्छ। त्यसरी फर्किनु पर्दा साथमा पैसा हुँदैन। यता ब्याजसहितको ऋण त तिरिएकै हुँदैन।
तल्लो बाटोबाट अमेरिका जानेलाई दलालले बोर्डर (सिमाना) मै मानसिक तनाव दिएको हुन्छ। बोर्डरैपिच्छे दलाललाई पैसा बुझाउँदै गएका व्यक्तिले अमेरिका पुग्ने बेलासम्ममा करिब ९० हजार अमेरिकी डलरसम्म बुझाइसकेका हुन्छन्।
यस्तो मानव तस्करी धन्दाको कुनै तथ्यांक छैन। अवैध तरिकाले पैसा लिने समूहका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले समाउन पनि सकेको छैन।
विद्यार्थीले भोग्ने समस्या
धेरैजसो विद्यार्थीले एक सेमेस्टरका लागि मात्र पैसा लगेका हुन्छन्। उनीहरूले त्यहाँको नियममा रहेर काम गर्न पाउँछन् तर काम र पढाइ एकसाथ अघि बढ्छ भन्ने निश्चित हुँदैन।
एउटा कलेजबाट अर्कोमा ट्रान्सफर हुँदा झन् धेरै समस्या हुन्छ। कानुनी प्रावधानबिना काम गर्दा एकातिर पढाइ छुट्छ त अर्कोतिर आफ्नो कानुनी आधार झन् कमजोर हुँदै जान्छ।
कतिपय विद्यार्थी नेपाल फर्किन नसक्ने र अमेरिकामै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका उदाहरण समेत छन्। दुःखकै भए पनि काम गरेर आफ्नो खर्च धान्न सकेको छ र सबै कानुनी प्रक्रिया मिलाएको छ भने त्यस्तो विद्यार्थीको स्थिति सहज हुँदै जान्छ।
कतिपय विद्यार्थीले कम्पनीको स्पोन्सरसिपमा ग्रीनकार्ड पाएर आफ्नो स्थिति राम्रो बनाएका छन्। विद्यार्थी भिसामा जानेहरू गतिलो ठाउँमा पुगेका उदाहरण पनि छन्।
आउँदो १० वर्षसम्ममा अमेरिकामा धेरै नेपालीहरू राम्रै अवस्थामा पुग्न सक्नेछन्।
अर्को अलिक जटिल पाटो पनि छ। अमेरिकामा कोटा (निर्धारित संख्या) प्रणाली हुन्छ। कम्पनीले स्पोन्सरसिप नगर्न पनि सक्छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिका बस्नुपर्ने तर ग्रीनकार्ड नपाउने अवस्था हुन सक्छ।
'भिजिट भिसा' मा गएर उतै बस्नेले कसरी मिलाउँछन्?
नेपालबाट भिजिट (घुमफिर) भिसामा अमेरिका गएर उतै बस्नेको संख्या पनि निकै ठूलो छ। यस्ता व्यक्तिले पाएको भिसा घुमफिरका लागि मात्रै हो, काम वा अन्य अन्य गतिविधिका लागि होइन।
बस्न पाउने समय भिसामै तोकिएको हुन्छ। त्यस्तो समयभन्दा बढी बसेर कानुनी उल्झनमा परेका नेपाली पनि धेरै छन्। भिसाको प्रकृति बदलेर बसाइ लम्ब्याउने पनि हुन्छन्।
सबैको भिसामा एउटै प्रावधान नहुन सक्छ। घुम्न गएर उतै बसेकाले कानुनी प्रक्रियाबाट भिसाको प्रकृति बदलेका हुन्छन्। यसो नगरी तोकिएको समयभन्दा बढी बस्नु गैरकानुनी हुन्छ।
डिभीमा गएकालाई पर्ने समस्या
डिभी (डाइभर्सिटी भिसा) पाएर अमेरिका गएका व्यक्तिले अध्यागमनमै स्थायी बासिन्दाको हैसियत पाउँछन्। यस्तो सुविधा भए पनि डिभी भर्दा गरेको त्रूटिका कारणले कतिपयलाई समस्या पर्ने गरेको छ।
डिभीका लागि आवेदन गर्दा व्यक्तिगत विवरण कुनै पनि ढंगले फरक पार्नु हुँदैन। कोही अविवाहितले 'विवाहित' लेख्ने र विवाहितले 'अविवाहित' लेख्ने, छोराछोरीको नाम छुटाउने गरेको पाइएको छ।
यस्तो हुँदा नागरिकता लिने क्रममा त्रूटि पत्ता लाग्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा ग्रीनकार्ड नै रद्द हुन पनि सक्छ। यसबाहेक अमेरिकामा रोजगारी लगायत अवसर पाउनमा सबैको समस्या समान हुन्छ। डिभीमा गएकालाई रोजगारीको अलग्गै सुविधा हुँदैन।
ट्रम्पको कार्यकालमा के हुन सक्ला!
अमेरिकालाई हानिनोक्सानी नहुने र फाइदा हुने काम त जुन सरकारले पनि गर्छ। अमेरिकामा डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकनमध्ये एउटा पार्टीको सरकार हुन्छ। कानुन कंग्रेसले बनाउँछ, कार्यान्वयन कार्यकारीले गर्छ, निगरानी अदालतले गर्छ। यसरी शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा काम हुन्छ।
राष्ट्रपतिसँग विशेष अधिकार पनि हुन्छ। डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सह्मालेपछि अध्यागमन कानुनमा सुधार हुने अपेक्षा छ। यसअन्तर्गत गैरकानुनी आप्रवासीलाई रोक्नु पहिलो काम हुनसक्छ। यसकै लागि ट्रम्पले दक्षिणी बोर्डरमा पर्खाल लगाउने घोषणा गरिसकेका छन्। अपराध गर्नेलाई डिपोर्ट (निकाला) गर्ने पनि भनेका छन्।
गैरकानुनी रूपमा बसेका आप्रवासीलाई डिपोर्ट गर्ने सवालमा ट्रम्प र जो बाइडेनको सिद्धान्तमा निकै ठूलो फरक हुन सक्छ। ट्रम्पले गैरकानुनी बसोबास भएका २० मिलियन (दुई करोड) मान्छेलाई डिपोर्ट गर्ने भनेका भए पनि फटाफट सम्भव हुँदैन।
डिपोर्टका लागि ट्रम्प प्रशासनले प्राथमिकताका तीन आधार लिने भनिएको छ।
पहिलो – आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति; यसमा लागुऔषध ओसारपसार, बलात्कार, बन्दुकहिंसा लगायतका मान्छे पर्छन्।
दोस्रो – यसमा अदालतले बस्न मिल्दैन भनेर मुद्दा टुंग्याएर पनि लुकेर बसेका व्यक्ति पर्छन्।
तेस्रो – यसमा कानुनी कागजातबिनै बसेका व्यक्ति पर्छन्।
ट्रम्प प्रशासनले गैरकानुनी आप्रवासीले काम गरे-नगरेको सम्बन्धमा खोजी व्यापक बनाउन सक्छ। यसका लागि छापा मारेर मान्छे खोज्ने र डिपोर्ट गर्ने काम हुन सक्छ।
अमेरिकी सरकारले अमेरिकीले नै काम नपाउने तर गैरकानुनी ढंगले बसेको व्यक्तिले काम गरेको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिने गर्छ।
ट्रम्पको मुख्य अजेन्डा तल्लो बाटो भएर अमेरिका प्रवेश रोक्ने हो। यसमा नेपाली मात्र पर्छन् भन्ने होइन। अमेरिकाको बोर्डरमा आउनुअघि अर्को देशमा मुद्दा दर्ता छ कि छैन भनेर गम्भीर ढंगले हेर्ने सम्भावना हुन्छ। मुद्दा छिनोफानो नहुँदासम्म बोर्डरबाहिरै (मेक्सिकोमा) राख्ने निति हुनसक्छ।
यसो गर्न मेक्सिको सरकारसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने कुरा होला। बाइडेन प्रशासनले जस्तो ह्वारह्वार्ती अमेरिका छिर्न दिने सम्भावना भने देखिँदैन।
गैरकानुनी आप्रवासीलाई अमेरिका प्रवेश गर्न नदिने कानुन कस्तो आउँछ, अहिले नै भन्न सकिँदैन तर ट्रम्प प्रशासनले अहिलेको भन्दा कडाइ अवश्य नै गर्नेछ।
(अमेरिका गएपछि नेपालीहरूले भोग्ने कानुनी समस्या र यसको समाधान अनि डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा हुनसक्ने कडाइ लगायतका विषयमा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा कार्यरत कानुन व्यवसायी वासु फुलारासँग सेतोपाटीका सन्जिब बगालले गरेको कुराकानी)
