सरकारले सातै प्रदेशका प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र सांसदलाई रातो पासपोर्ट कुटनीतिक राहदानी सुविधा दिने भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेशमा निर्वाचित पदाधिकारी तथा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुखसहितलाई रातो पासपोर्ट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले गरेको हो । यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
यो निर्णयअनुसार सातै प्रदेशका ५ सय ५० सांसद र सात प्रदेश प्रमुखले रातो पासपोर्ट पाउनेछन्।
प्रदेशका पदाधिकारीका अतिरिक्त जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र महानगरपालिकाका प्रमुखलाई समेत यो सुविधा दिने निर्णय भएको संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए।
यो निर्णयबाट ७७ जिल्लाका जिसस संयोजक र काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, वीरगन्ज र विराटनगर महानगरपालिकाका मेयरले समेत रातो पासपोर्ट पाउनेछन् । स्थानीय तहमा मात्रै रातो पासपोर्ट पाउनेको संख्या ८३ हुनेछ ।
यसअघि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, सांसद, प्रधानन्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, निजामती र सुरक्षा निकायका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारी, राजदूत तथा कूटनीतिक कर्मचारीलाई मात्र रातो पासपोर्ट दिइन्थ्यो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै मुलुकमा रातो पासपोर्टधारीको संख्या बढेको हो ।
रातो पासपोर्टधारीले विदेश भ्रमण गर्दा आतिथ्य मुलुकले नेपालको विशिष्ट अधिकारीको सम्मानसहित कूटनीतिक च्यानलबाट प्रवेश दिनुका साथै सामान जाँचपडतालसमेत गर्दैन । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले जिल्ला समन्वय समितिका उपसंयोजक, महानगरका उपप्रमुख, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलाई विशेष राहदानी (ब्लु पासपोर्ट) दिने निर्णय गरेको छ ।
मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तह (६ महानगरका प्रमुखबाहेक) का १ हजार ५ सय जना र ७७ जिल्ला समन्वय समितिका उपसंयोजकले नीलो रंगको विशेष राहदानी पाउनेछन् । सरकारले निजामती प्रशासनका शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मलाई यो सुविधा दिँदै आएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई समेत सरकारले सहसचिवसरहको हैसियत दिएर विशेष राहदानी दिने निर्णय गरेको हो ।
कूटनीतिक (रातो) पासपोर्टपहिले : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, सांसद, प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, निजामती र सुरक्षा निकायका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारी, राजदूत तथा कूटनीतिक कर्मचारी
अहिले थप : प्रदेश मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सांसद, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, जिसस संयोजक र महानगर प्रमुख
