हरेक वर्ष प्रदूषण बढ्दो छ । तर, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि वर्षैपिच्छे छुट्याइने रकम खर्च हुन सकेको छैन । वन तथा वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नेपाल आयल निगमबाट दिइने रकम फ्रिज हुने गरेको हो । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा १० वर्षको अवधिमा साढे ४ अर्ब फ्रिज भएको छ । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गरेबापत प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले उपभोक्तासँग उठाउने गर्छ । आर्थिक वर्ष ०६५-६६ देखि चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ४ अर्ब ७८ करोड ६० लाख ९९ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ उठेको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोहितले जानकारी दिए । ‘हामीले उपभोक्ताबाट डिजेल र पेट्रोलबाट मात्र प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले उठाउँछौँ,’ गोहितले भने, ‘यसरी उठेको रकम प्रदूषण नियन्त्रणमा विभिन्न कार्यक्रम गरी खर्च गरिन्छ ।’
निगमले उपभोक्ताबाट रकम उठाएर वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दिने गरेको उनले बताए । यो रकम विभिन्न कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्ने जिम्मा मन्त्रालयको हो ।
खर्च गर्ने अधिकार छैन : वातावरण मन्त्रालयतर, मन्त्रालयले भने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आयल निगमले बुझाउने रकम खर्च गर्ने अधिकार नभएको बतायो । ‘प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी रकम राजस्व खातामा जम्मा हुन्छ,’ मन्त्रालयकी सहसचिव लक्ष्मी बस्नेतले भनिन्, ‘अर्थ मन्त्रालयको राजस्व खातामा जम्मा भएको रकम हामीले कसरी खर्च गर्न सक्छौ ?’ उनले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विनियोजन बजेट माग्दा नपाएको गुनासो पोखिन् । ‘आर्थिक ऐन, २०६६ मा नेपालभर बिक्री–वितरण हुने पेट्रोल र डिजेलबाट प्रतिलिटर ५० पैसा लिने व्यवस्था छ,’ बस्नेतले भनिन्, ‘आर्थिक ऐनको उपदफा १ बमोजिम आयल निगमले उपभोक्ताबाट असुल गरी हरेक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।’
कार्यक्रम ल्याए खर्च गर्न पाइन्छ : अर्थ मन्त्रालयअर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जन पोखरेलले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि स्पष्ट तथा कार्यक्रम ल्याएमा खर्च गर्न पाउने बताए । ‘प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रतिलिटर ५० पैसाको दरले रकम जम्मा भइरहेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘खर्च गर्न सक्ने गरी प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याए दिन तयार छौँ ।’ प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कार्यक्रमविना मागेकै भरमा रकम दिन नमिल्ने पोखरेलले बताए । अहिलेको संविधानले कोष खडा गर्न ऐन ल्याएर मात्र रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, प्रदूषणका लागि जम्मा भएको रकम खर्च गर्न स्पष्ट कार्यक्रम भए दिन सकिने पोखरेलले बताए ।
०५८ देखि ०६६ सम्मको हिसाब छैनआर्थिक ऐन आएपछि ०५८ देखि नै आयल निगमले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि भन्दै उपभोक्ताबाट रकम उठाउँदै आएको हो । सुरुमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र बिक्री हुने पेट्रोल र डिजेलबाट मात्र प्रतिलिटर ५० पैसा उठाउने गरिन्थ्यो । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उठाएको रकम छुट्टै कोषमा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०५८ मा उल्लेख छ । तर, ०५८ देखि ०६६ सम्म कति रकम जम्मा भएको थियो भन्ने कुनै हिसाब छैन । कति रकम जम्मा गरियो, कुन कोषमा राखियो भन्ने विषयमा आयल निगम, वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय कुनै निकायलाई पनि जानकारी छैन ।
आर्थिक ऐन, २०६६ संशोधन भएपछि नेपालभर बिक्री हुने पेट्रोल र डिजेलबाट प्रतिलिटर ५० पैसा लिने व्यवस्था भयो । आर्थिक ऐनको उपदफा १ बमोजिम प्रत्येक महिनाको शुल्क आयल निगमले अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो । अर्थ मन्त्रालयको राजस्वमा जम्मा हुन थालेपछि मात्र हिसाबकिताब स्पष्ट देखिन थालेको हो ।
