प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको निर्णयका कारण २० हजार २ सय ९४ मेगावाटका ११ ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अन्योलमा परेको छ । यो खबर हामीले आजको कारोबार दैनिकमा भीम गौतमले लेखेको खबरबाट लिएका हौ।
गत फागुन २५ मा बसेको बैठकले ५ सय वा यसभन्दा ठूला सबै आयोजनाको पहिचान, छनोट तथा नियमन बोर्डमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेपछि हाल निर्माणमा जान लागेका सबै आयोजनाहरू अन्योलमा परेका हुन् । बोर्ड बैठकले प्रधानमन्त्रीकै रुचीमा यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको निर्णयका कारण २० हजार २ सय ९४ मेगावाटका ११ ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अन्योलमा परेको छ । गत फागुन २५ मा बसेको बैठकले ५ सय वा यसभन्दा ठूला सबै आयोजनाको पहिचान, छनोट तथा नियमन बोर्डमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेपछि हाल निर्माणमा जान लागेका सबै आयोजनाहरू अन्योलमा परेका हुन् । बोर्ड बैठकले प्रधानमन्त्रीकै रुचीमा यस्तो निर्णय गरेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययनका क्रममा रहेका र अध्ययन सकेर निर्माणमा जान लागेका तथा विभागले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएका ती आयोजनाहरूमा यस्तो अन्योल देखिएको हो । सो निर्णयसँगै विद्युत् विकास विभागले अध्ययन गरिरहेको १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानीदेखि विद्युत् प्राधिकरणले अघि बढाउन लागेको ८ बूढीगण्डकी र कर्मचारी सञ्चय कोषले अघि बढाउन लागेको बेतन कर्णालीसम्मको निर्माणमा असर पर्ने देखिएको विद्युत् विकास विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
“यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा अहिले विकासका चरणमा रहेका हजारौं मेगावाटका ठूला आयोजनाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्, निर्णयसँगै आयोजना निर्माणमा अन्योलता देखिइसकेको छ,” ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बनाउने र त्यसमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजना बनाउने सरकारको योजना छ, यसमा अधिकांश ५ सय मेगावाटमाथिका जलाशययुक्त आयोजना छन्, यी सबैमा असर पर्नेछ ।” ऊर्जा मन्त्रालय र बोर्डबीच लाइसेन्स दिने विषयमा विवाद भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले ऐनमा स्पष्ट भएको भन्दै सबै लगानी बोर्डको मातहतमा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । तर, सोही बैठकमा उपस्थित ऊर्जासचिवलगायत कोही नबोलेपछि यस्तो निर्णय भएको बैठकका एक सहभागीले जानकारी दिए ।
५ सय मेगावाट र यसभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाहरूको लाइसेन्सबारे विवाद बढेपछि हालै कानुन मन्त्रालयले यसको कार्यक्षेत्र ऊर्जा मन्त्रालयको भएको राय दिएको थियो । तर, लगानी बोर्ड ऐन २०६८ को दफा ९ उल्लेख गर्दै बैठकले ५ सय र यसभन्दा माथिका आयोजनाहरूको पहिचान र छनोटका साथै हाल जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले अनुमतिपत्र प्रदान गरी नियमन गर्दै आएका सबै आयोजनाहरूको सक्कल फाइल बोर्डमा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलगायत सबै निकायले अध्ययन गरिरहेका वा अध्ययन सकेका सबै आयोजनाहरूको प्रतिवेदन जेजस्तो अवस्थामा छ, त्यस्तै अवस्थामा १५ दिनभित्र बुझाउन समेत निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
अन्योलमा परेका आयोजना र क्षमता (मेघावाटमा)
- कर्णाली चिसापानी - १०८००
- वेतन कर्णाली - ६८८
- बूढीगण्डकी - १२००
- सुनकोशी दोस्रो - १११०
- सुनकोशी तेस्रो - ५३६
- उत्तरगंगा - ८२८
- तमोर - १२१०
- दूधकोशी - ८००
- अपर अरुण - ७००
- मनाङ चामे - १७७२
- तामाकोशी तेस्रो - ६५०
