एमाले–माओवादी एकता तयारीका लागि गठित दुई कार्यदलको समयसीमा थपिएको छ । एकता तयारी लम्बिँदै गएपछि दुवै कार्यदललाई १० चैतसम्मको समयसीमा दिइएको हो । कार्यदलका कतिपय सदस्य मन्त्री बनेकाले एकता गृहकार्य प्रभावित भएको छ । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
एकता गृहकार्यका लागि १० फागुनमा अन्तरिम विधान र संगठन तथा अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन कार्यदल गठन भएको थियो । २५ फागुनसम्म प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको थयो ।
तर, तयारी नपुगेको भन्दै थप १० दिन समय थपियो । यद्यपि, २५ फागुनयता दुवै कार्यदलको एउटै पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।
अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मा पाएको एमाले नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको कार्यदलले समय नपुगेको भन्दै पुनः १० दिन समय मागेपछि माओवादी नेता रामबहादुर थापा नेतृत्वको अन्तरिम विधान र संगठनसम्बन्धी कार्यदलले पनि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छैन ।
थापाले २५ फागुनयता तीनपटक विधान मस्यौदामा छलफल गर्न बैठक बोलाउँदै स्थगित गर्दै गरेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।
‘उहाँ मन्त्रीका रूपमा सरकारी काममै व्यस्त हुनुहुन्छ, अन्य साथीहरूले पनि त्यति चासो देखाउनुभएको छैन,’ ती सदस्यले भने, ‘तयारीका काम लम्बिँदै गएकाले तत्काल छलफल टुंगिहाल्ने स्थिति देखिएको छैन ।’
नेपाल नेतृत्वको कार्यदलले आपसमा विषय बाँडेर अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदा बनाएको छ । तर, बैठक नबसेका कारण मस्यौदामाथि औपचारिक छलफल भएको छैन ।
‘मस्यौदाको काम लगभग सकिएको छ, थप अध्ययन भएको छैन,’ कार्यदलमा माओवादी तर्फका सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने, ‘सबैको विषय मिलाएर अन्तिम–अन्तिमतिरै पुगिसकेको छ, तर बैठक बसेर छलफल हुन पाएको छैन, एकपटक सबैको सुझाब राखेर अन्तिम रूप दिइएपछि मात्र पार्टी एकता संयोजन समितिमा बुझाइनेछ ।’
कार्यदलमा एमालेबाट नेपालसहित भीमबहादुर रावल, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली र रघुजी पन्त छन् । त्यस्तै, माओवादीबाट थापा र पौडेलसहित नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, शक्ति बस्नेत र फम्फा भुसाल छन् ।
अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनमा पृष्ठभूमि, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको समीक्षा, अबको कार्यभार र कार्यदिशा समाजवादसम्म पुग्ने बाटोलगायत विषय समेटिएका छन् ।
प्रतिवेदनमा जनताको बहुदलीय जनवादका अन्तरवस्तु समेटिए पनि जबज र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादलाई एकता महाधिवेशनबाट फैसला गर्ने गरी मस्यौदा तयार भइरहेको एक सदस्यले बताए ।
एकीकृत पार्टीको अन्तरिम विधान तथा संगठनको ढाँचा तय गर्न गठित कार्यदलले १७ अध्याय र ७७ दफा रहेको अन्तरिम विधान छलफलका लागि प्रस्ताव गरेको छ ।
एमाले र मओवादी नेता सम्मिलित विधान र संगठनसम्बन्धी कार्यदलले त्यस्तो विधान छलफलका लागि प्रस्ताव गरे पनि टुंगो लगाइसकेको छैन ।
विधानको प्रस्तावनादेखि सबै दफाको मस्यौदा बने पनि केन्द्र, प्रदेश, जिल्लालगायतको सांगठनिक संरचना कति सदस्यीय रहने उल्लेख छैन ।
