शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाशको आकर्षक प्याकेज ल्यायो । एकमुष्ट सात वर्षसम्मको पेन्सन सुविधा एकैपटक बुझेर घर जान पाइने भएपछि सेवाअवधि लगभग सकिन लागेका कर्मचारीलाई भनेजस्तै भयो । पियन र खरिदार मात्रै होइन, अधिकृतदेखि सचिवसम्मले अवकाशका लागि निवेदन दिए । ९ हजार ५ सय ९१ कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश लिन तयार भए । जबकि यी कर्मचारीलाई बिदाइ गर्दा कम्तीमा ३० अर्ब आर्थिक भार पर्ने सरकारी अनुमान छ । यो खबर पुष्प ढुंगानाले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
सेवाअवधि सकिन लागेका धेरै कर्मचारी यो प्याकेजमा आकर्षित भएपछि वर्तमान सरकारले प्याकेज नै रद्द गर्ने तयारी थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै चाहनाअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्न लागेको स्रोतले जानकारी दियो । ‘समायोजनमा जान नचाहने तथा समायोजनपछि पनि अतिरिक्त दरबन्दीमा रहन खोज्ने कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउने ऐनको आशय छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले भने, ‘तर, कर्मचारीलाई समायोजनअघि नै फारम भराइएको तथा यो प्याकेज रोज्नेहरू अधिकांश स्वतः अवकाशनजिक रहेकाले स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेज नै रद्द गर्न खोजिएको हो ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले पनि प्रधानमन्त्रीसँग कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाशको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउँदा अबौँ रुपैयाँ खर्चनुपर्ने र त्यस्तो स्रोत सरकारसँग नभएको मन्त्रालयले बताएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा सहभागी हुन नचाहने र स्वैच्छिक अवकाश रोज्नयोग्य कर्मचारीले स्वभाविक राजीनामा दिँदा पनि पेन्सन सुविधा पाउने भएकाले सरकारले स्वैच्छिक अवकाशका नाममा एकमुष्ट सात वर्षको पेन्सन सुविधा नदिने तयारी थालेको हो ।
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा अर्थ सचिवले भने, ‘अघिल्लो सरकारले स्वैच्छिक अवकाश प्याकेज हतारमा ल्याएको निष्कर्ष छ । समायोजन नै नभई के आधारमा कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
