प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने आश्वासन दिएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पनि सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक देखिएको छ। ओलीले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट मुद्दा फिर्ता लिई सांसद चौधरीलाई रिहा गरिदिने आश्वासन दिँदै राजपालाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि नै सांसद चौधरीले शुक्रबार अनशन तोडेका थिए। त्यस क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूसमेतको उपस्थिति थियो। सरकारमा जाने उद्देश्य राखेर नै राजपाले ओलीलाई संसद्मा विश्वासको मत दिएको थियो।
राजपा नेता चौधरी २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मी तथा दुईवर्षे बालकको हत्याका आरोपी हुन्। उनले भूमिगत रूपमै राजपाबाट उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेका हुन्। राजपा नेता केशव झाले आफ्नै सांसद हिरासतमा अनशनमा रहेका बेला सरकारमा जाने वातावरण नभएकाले ढिलाइ भएको बताए।
अनशन तोडेपछि सरकारमा जाने वातावरण निर्माण भएको उनले बताए। ‘संविधान संशोधन र चौधरीको रिहाइ गर्ने सर्तमा राजपा सरकारमा जान तयार छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री पनि सकारात्मक भएकाले अब यस दिशामा छलफल अघि बढ्छ।’
ओलीले शुक्रबार सरकार विस्तार गर्दा भने संघीय समाजवादी फोरमलाई मात्रै सहभागी गराउने गरी दुई मन्त्रालय खाली राखेका छन्। प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार ११ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थपेपछि मन्त्रिपरिषद् २२ सदस्यीय भएको छ। फोरमलाई दुई मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री दिने अनौपचारिक सहमति छ। राजनीतिक सहमतिमा हस्ताक्षर नभई सरकारमा सहभागी नहुने अडान राखेका कारण शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा फोरम नपरेको हो। संविधान संशोधनलगायत विषयमा राजनीतिक सहमति गरी फोरम र राजपा दुवै दललाई एकैपटक सरकारमा ल्याउने ओलीको चाहना छ। राजपाले त्यसबाहेक सांसद चौधरीको रिहाइ र उपचार व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो।
राजपा पनि सरकारमा सहभागी भए मन्त्रालयको संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ। ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ पुर्याएको थियो। भागबन्डामा अपुग भएपछि बढाएर २१ वटा पुर्याइएको हो। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार २५ भन्दा बढी मन्त्री राख्न नपाइने व्यवस्था छ। राजपा सरकारमा आउने भए थप दुई मन्त्रालय बढाउने संकेत सरकारले दिएको छ। यसो गर्दा मन्त्रीको संख्या संविधानले तोकेभन्दा बढी पुग्छ। मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुन नपाउने राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् सदस्यअन्तर्गत गणना नहुने दाबी गर्दै सरकारले मन्त्रीको संख्यासमेत बढाउने संकेत दिएको छ।
संविधानमा मन्त्री भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीसमेतलाई सम्झनुपर्ने परिभाषा गरिएको छ।
धारा ७६ को उपधारा ९ ले प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुने मन्त्रीको संख्या मात्रै २५ रहने व्यवस्था संविधानले गरेको हो भन्ने व्याख्या गर्नुभएको छ,’ राजपाका एक नेताले भने, ‘हामीलाई पनि दुई मन्त्रालय दिने अनौपचारिक कुराकानी भएको छ। राजनीतिक सहमति जुटे फोरम र राजपा एकैचोटि सरकारमा सहभागी हुनेछन्।’
