'तपाईं कहाँ जान लाग्नुभएको?'
सोमबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतको पहिलो तलाको बरण्डा हुँदै इजलासतिर गइरहँदा पछाडिबाट कसैको आवाज सुनेर म रोकिएँ।
फर्केर हेर्दा अदालतकी एक महिला प्रहरी रहिछन्।
'इजलास जान लागेको,' मैले भनेँ।
'तपाईं जान पाउनुहुन्न।'
'किन?'
'यस्तो लुगा लगाएर यहाँ आउनै पाइन्न,' उनले मलाई माथिदेखि तलसम्म हेर्दै भनिन्।
मैले वानपिस जामा लगाएकी थिएँ। संसारभरि यस्तो वानपिसलाई औपचारिक पोसाकमा गनिन्छ।
'यो लुगामा म किन आउन पाउन्नँ?' मैले फेरि सोधेँ।
'छोटो लुगा लगाएर अदालत आउन पाइन्न।'
'त्यस्तो कुन कानुनमा लेखेको छ?' मेरो यो प्रश्नले उनी अलमलिइन्। सायद उनले यस्तो प्रश्न अपेक्षा गरेकी थिइनन्।
उनले एकछिनमा फ्याट्टै भनिन्, 'कुन कानुनमा लेखेको छ मलाई थाहा छैन, तर यहाँ छोटो लुगा लगाएकालाई आउन नदिनू भन्ने छ।'
'कसले भनेको तपाईंलाई त्यस्तो?'
'माथिको आदेश हो।'
'ल म्याम, कि तपाईंलाई त्यस्तो आदेश दिने मान्छे ल्याउनुहोस्, नभए कानुनमा लेखेको कुरा ल्याउनुहोस्। नभए म यहाँबाट डेग चल्दिनँ,' मैले भनेँ।
सर्वोच्च अदालतमा रिपोर्टिङका लागि जाँदा सेतोपाटी संवाददाता शोभा शर्माको ड्रेसअप।म यस्तो आदेश दिने त्यो अदृश्य 'माथि' लाई केही कुरा सोध्न र भन्न पनि चाहन्थेँ।
यो मेरो मात्र सवाल होइन। आफूलाई सहज लाग्ने लुगा लगाएर न्याय माग्न आउँदा कतिपय मानिस, त्यसमाथि महिलाहरू अदालतको ढोकाबाट अपमानपूर्वक फर्काइएका गुनासा मैले पटकपटक सुनेकी छु।
डेढवर्ष अघिजति होला ट्वीटरमा एक जनाले लेखेकी थिइन्, 'स्लिभलेस (बाहुला नभएको) लुगा लगाएकाले म पाटनको उच्च अदालत छिर्न पाइनँ।'
यसबारे समाचार बनाउन भनेर म त्यहाँका रजिस्ट्रारलाई भेट्न गएँ।
मैले कहिल्यै याद नगरेको कुरा पाटन उच्च अदालतको गेटैमा देखेँ। त्यहाँ ठूलो टिनको प्लेटमा लेखिएको ब्यहोरा यस्तो थियो– अदालत आउँदा छोटा लुगा लगाएर नआउनू, मर्यादित पोसाक लगाएर आउनू।
मैले त्यसको फोटो खिचेर भित्र गएँ। रजिस्ट्रार विमल पौडेललाई देखाएँ। उनले पनि आफूले त्यो बोर्ड याद नगरेको बताए।
'कसले किन टाँस्यो भन्ने मलाई थाहा थिएन,' उनले भने, 'सेवाग्राहीलाई यस्तो लुगा लगाउनू, उस्तो नलगाउनू भन्ने मापदण्ड हामीले बनाएका छैनौं।'
त्यसो भए ती महिलालाई अपमानपूर्वक फर्काइएको जिम्मा कसले लिने?
'उनलाई त्यसरी फर्काइयो भन्ने कुरा पछि कसो गरी मकहाँ आइपुग्यो, मैले उनलाई आउन दिएँ। प्रहरीलाई पनि आइन्दा त्यसो नगर्नू भनिसकेको छु,' उनले भने, 'बोर्ड पनि हटाउन लगाउँछु।'
उनले मेरै अगाडि आफ्ना कर्मचारी डाकेर त्यो बोर्ड निकाल्न लगाए। म पाटन अदालतबाट निस्किँदा त्यो बोर्ड थिएन।
अबदेखि यस्तो हुन्न र यो संस्थागत नीति होइन भनेर अदालतका रजिस्ट्रारले नै भनेपछि मैले समाचार बनाइनँ। कहिलेकाहीँ सम्बन्धित अधिकारीहरूको कुरा पत्याएर हामी समाचार बनाउँदैनौं। हाम्रो ध्यान घटनाको गहिरो अर्थ खोज्नतिर जाँदैन। त्यस बेला पनि त्यस्तै भयो।
पाटन उच्च अदालतको कुरा मात्र होइन, छ वर्षअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले एउटी महिलालाई त्यसैगरी अपमान गरेको समाचार बाहिरिएको थियो।
आफ्नो मुद्दाको पेसीका दिन वानपिसमाथि आउटर लगाएर अदालत आएकी ती महिलालाई पोसाक मर्यादित नभको भन्दै प्रहरीले जिल्ला अदालतको गेटैमा रोके। उनले आफ्नो पोसाक कसरी अमर्यादित भयो भन्ने प्रश्न गरेपछि न्यायाधीशकहाँ कुरा पुग्यो। न्यायाधीशले आदेश दिएछन्- सल बेरेर माथि आउन दिनू। त्यतिन्जेल उनलाई हेर्नेको त्यहाँ भिड लागेको थियो।
उनले न्यायको भर गरेको अदालतले नै उनको जामा नापेर अपमान गरेको थियो। अपमान गर्नु भनेको कानुनको भाषामा अन्याय गर्नु नै हो।
त्यति बेला त्यो समाचार सार्वजनिक भयो, केही समय मानिसले तर्कवितर्क गरे, सकियो।
पोहोर अधिवक्ता तथा लेखक दुर्गा कार्कीलाई त्यसैगरी जामा लगाएको भनेर सर्वोच्चको गेटैमा प्रहरीले रोके। उनले यसबारे सेतोपाटीमै लामो लेख लेखेकी छन्।
सोमबार अफिस फर्केर मैले आफ्नो अनुभव साथीहरूलाई सुनाएपछि थाहा पाएँ, अस्ति भर्खर पत्रकार स्वेच्छा राउतलाई पनि 'अमर्यादित' पोसाक लगाएको भन्दै सर्वोच्चका प्रहरीले गेटबाटै फर्काइदिएको रहेछ। उनी बडो अपमानित हुँदै फर्किइछन्। उनले ठानिन् होला, अदालती कानुन नै यस्तो हो!
उनले त्यो दिन घुँडा मुनिसम्मको वानपिस लगाएकी रहिछन्। उनलाई फोन गरेपछि थाहा भयो, डेढ वर्षअघि पनि यस्तै वानपिस लगाएर उच्च अदालत पाटन जाँदा उनलाई प्रहरीले जबर्जस्ती बाहिर पठाइदिएको रहेछ।
'त्यो दिन त मैले आफूसँग भएको रेनकोटको प्यान्ट लगाउँछु भन्दा पनि प्रहरीले मानेन। यस्तो लुगा लगाएर कसरी तपाईं अदालत छिर्नुभयो? कसले तपाईंलाई आउन दियो भन्दै लखेटेकै शैलीमा मलाई बाहिर पठाए,' उनले भनिन्, 'मलाई उनीहरूको त्यो शैली र नीति दुवै ठीक छैन भन्ने लागिरहेको थियो, तर मान्छेहरूले मलाई अदालत जाँदा त मर्यादित पोसाक लगाउनुपर्छ भने। त्यसैले म चुप लागेँ।'
यी उदाहरणबाटै थाहा हुन्छ, अमर्यादित लुगा लगाएको भन्दै रोकिएकी म पहिलो व्यक्ति होइन।
समाजले त हाम्रो लुगा हेरेर चरित्र नाप्नसमेत भ्याउँछ। अस्ति भर्खर सरकारी मोटरसाइकलमा ढाड देखिने टिसर्ट लगाएर चढेको भन्दै एक कर्मचारीलाई समाजले तथानाम भन्दै बेइज्जत गर्यो। केही गन्यमान्यहरूले नै सरकारी गाडी वा कार्यालयमा जाँदा मर्यादित पोसाक लगाउनुपर्ने दुहाइ दिए। हुँदाहुँदा अब सरकारी अड्डाले समेत सर्वसाधारणका लुगा नापेर मर्यादा खोज्ने?
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, शरीरमाथिको अधिकार, मौलिक अधिकारजस्ता विषयमा लामा-लामा फैसला लेख्ने अदालतको गेटमा दिनहुँ कपडाको लम्बाइ नापेर सेवाग्राही वा सरोकारवालाहरूलाई अपमानित गर्ने के तरिका हो यो?
म पत्रकार साथी तुफान न्यौपानेसँग यस्तै यस्तै कुरा गर्दै सर्वोच्च अदालतको बराण्डामा उभिइरहेँ। ती महिला प्रहरीले आफ्ना हाकिमलाई फोन गर्न लागिन्।
एकैछिनमा उपल्लो दर्जाका प्रहरी आए। उनले मलाई भने, 'तपाईं यो लुगा लगाएर अदालत आउन पाउनुहुन्न।'
मैले उनलाई पनि त्यही प्रश्न गरेँ।
'प्रशासनले जे भन्यो हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो,' उनले जवाफ दिए।
'प्रशासनले कुन कानुनका आधारमा रोक्नू भनेको हो, त्यो कुरा उहाँलाई थाहा हुनुपर्यो नि त,' यसपालि तुफानले भने, 'उहाँले कुन कानुन उल्लंघन गर्नुभयो भन्ने कुरा तपाईंहरूले भन्नुपर्छ।'
मैले भनेँ, 'कहाँ लेखेको छ थाहा नभए छोटो लुगा लगाएका मानिसलाई रोक्नू भनेर तपाईंलाई कसले निर्देशन दिएको हो उसलाई यहाँ ल्याउनुहोस्।'
ती प्रहरीले तुफानलाई भने, 'सर तपाईं कहाँ जान चाहनुभएको हो जान सक्नुहुन्छ।' अनि मतिर हेर्दै भने, 'तपाईं चाहिँ यहीँ बस्नुहोस्।'
तुफानले भने, 'होइन म पनि जान्न। तपाईं उहाँको कुरा सुन्नुहोस्।'
म लालबहादुर (कुँवर) सरलाई कुरा गर्छु भन्दै उनी तल झरे। महिला प्रहरीहरू हाम्रो छेउमा बसे। हामी त्यहाँ झन्डै २० मिनेट उभियौं। ती प्रहरी आउँदै आएनन्।
चिनेजानेका वकिलहरूले 'हेलो यहाँ किन उभिनुभएको' भन्दै सोध्दै गए। कतिलाई त मैले भनेँ, 'मेरो ड्रेसअप अमर्यादित भयो रे, त्यसैले प्रहरीले रोकेर राखेको छ।'
त्यस्तैमा हामीलाई इजलास अघिसम्म पुर्याउने सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलको फोन आयो।
'दिदी तपाईं फर्किनुपर्ने भयो,' उनले भने।
'किन? कुन कानुन वा नियममा सर्वोच्च आउँदा यस्तो कपडा लगाउन नपाइने भनेको छ?' मैले सोधेँ।
'निर्देशिकामा लेखेको छ।'
'के लेखेको छ भन्नुपर्यो नि सर,' मैले लत्तो छाडिनँ।
'सर्वोच्च अदालत आउँदा मर्यादित पोसाक लगाउनुपर्ने भन्ने लेखेको छ,' उनले भने।
'अनि मैले लगाएको पोसाक अमर्यादित कसरी छ त?' मैले फेरि सोधेँ।
'मैले नै तपाईंहरूलाई त्यहाँ पुर्याएको हो। यो कुरालाई ठूलो इस्यू नबनाउनुहोस्, म अप्ठ्यारोमा पर्छु,' उनले भने।
यो त अति नै भयो। मैले रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई फोन गरेँ।
'सर, मलाई छोटो लुगा लगाएको भनेर इजलासअगाडि प्रहरीले रोकेको छ,' मैले सोधेँ, 'कसरी तपाईंहरू कसैको लुगा नापेर मर्यादित कि अमर्यादित छुट्याउनुहुन्छ?'
उनले मलाई आफूकहाँ आउन भने। हामी गयौं। मेरा मनमा धेरै सवाल थिए।
'मैले लगाएको लुगा तपाईंलाई कसरी असहज र अमर्यादित महसुस गराउन सक्छ सर?' मैले कुर्सीमा नबसी सोधेँ।
उनले के-के भयो भनेर सोधे। सबै सुनेपछि भने, 'हामीले कहिल्यै लुगाका आधारमा कसैलाई रोक्नू भनेका छैनौं। प्रहरीले के ठान्छन्, त्यसकै आधारमा रोके होलान्।'
मैले भनेँ, 'प्रहरीले तपाईंहरूको आदेशविना रोक्छ भनेर म कसरी पत्याउँ? उनीहरू तपाईंका प्रतिनिधि हुन् नि, होइन र?'
मेरो पोसाक कसरी अमर्यादित भयो भन्ने सामान्य प्रश्नको उत्तर दिन पनि उनलाई सुरूमा त गाह्रो नै भयो। राज्यको कुनै पनि निकायले सर्वसाधारणलाई यस्तो लुगा लगाऊ र यस्तो नलगाऊ भन्ने आदेश दिन मिल्दैन। त्यस्तो आदेश दिइहाल्ने हो भने त्यसलाई प्रतिरक्षा गर्न गाह्रै हुन्छ। हामी लोकतान्त्रिक मुलुकमा छौं। आफूलाई सहज हुने लुगा लगाउन र ती लुगा लगाएर सरकारी कार्यालय जाने स्वतन्त्रता नागरिकलाई हुनुपर्छ।
उनले सुरूमा प्रहरीलाई दोष दिँदै लुगाबारे सर्वोच्च अदालतको कुनै नीति नभएको बताए। अनि प्रहरीको दुर्व्यवहारका लागि मसँग माफी पनि मागे। तर, मेरा प्रश्न अझै सकिएका थिएनन्।
म पो उनको च्याम्बरमा सजिलै जान सक्थेँ र उनले माफि मागे तर अरू सर्वसाधारणलाई त सर्वोच्चको प्रहरीले यही रवैया दोहोर्याउँछ। मान्छेहरू आफैलाई दोष दिँदै अनि अपमानित हुँदै फर्किन्छन्।
मैले उनलाई फेरि भनेँ, 'कुनै पनि अरू सेवाग्राहीलाई हाफप्यान्ट सहज हुन्छ, स्लिभलेस टिसर्ट सहज हुन्छ भने उसलाई तपाईंहरू किन रोक्नुहुन्छ? उसले जस्तोसुकै लुगा लगाए पनि सहज-असहज महशुस गर्ने त उसैले होइन र? त्यसलाई राज्यको कुनै निकायले मर्यादित र अमर्यादित घोषणा कसरी गर्न सक्छ? अमर्यादित करार गरेर भित्र आउनबाट कसरी रोक्न सक्नुहुन्छ? सेवाग्राहीलाई लज्जाजनक तरिकाले कसरी फर्काउन सक्नुहुन्छ?'
नागरिकले लगाउने लुगा नाप्दै र हेर्दै हिँड्नु राज्य र यसका निकायको मर्यादाभित्र पर्दैन। बरू आफ्नो कार्यालय आउने सेवाग्राहीका अगाडि सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारी मर्यादित हुन निकै जरूरी छ। संविधान र कानुनमा सार्वभौम नागरिक भनिएकाहरू सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा रैतीमा परिणत हुने धेरैजसोले महशुस गरेको कुरा हो हामीकहाँ।
उनले यसपालि भने प्रहरीलाई बोलाएर आइन्दा यसो नगर्न निर्देशन दिने बाचा गरे।
'हामीले छोटो लुगा लगाउनेलाई रोक्नू भनेर प्रहरीलाई अहिलेसम्म भनेका छैनौं। यस्तो नीति हाम्रो छँदा पनि छैन,' उनले भने, 'यस्तो समस्या लिएर अहिलेसम्म तपाईंजसरी यहाँ कोही आएको थिएन, त्यसैले मलाई थाहा भएन। म एउटा मिटिङ सकेर यहाँका सुरक्षाकर्मीलाई यस्तो काम अबदेखि नगर्नू भनेर सम्झाउँछु।'
उनले संसारभर इजलास र अदालतको 'डेकोरम मेन्टेन' हुन्छ भनेका थिए। यसको आसय न्यायाधीश र कर्मचारीलाई न्याय सम्पादनमा बाधा पुग्ने काम कसैले गर्नु हुँदैन भन्ने हो। अदालतमा होहल्ला, झगडा, न्यायाधीश र कर्मचारीलाई गालीगलौच नगर्न भनिएको हो। शान्त र अनुशासित तरिकाले अदालतमा रहनुपर्ने कुराले नै डेकोरम मेन्टेन हुने हो।
कसैको पहिरनले नै अदालत वा इजलासको डेकोरममा असर गर्ने भनेको विशेष परिस्थितिमा मात्र हो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो- कांग्रेस र कम्युनिस्टबीच विवाद निरूपण हुँदैछ। कसैले उनीहरूको झण्डा भएका लुगा लगाएर जानु अदालतको डेकोरमविपरीत हुन्छ।
अदालत परिसरभित्र विवादित विषयसँग सम्बन्धित गतिविधिले न्यायाधीश र कर्मचारीलाई प्रभाव पार्न खोजेको भए त्यो मर्यादाविपरीत हुन्छ। मर्यादाविपरीत छ भन्न प्रशासन वा इजलासमा बसेका न्यायाधीशले कारण भने खुलाउनैपर्छ।
हचुवा भरमा वा कसैलाई लागेको भरमा यस्तो वा त्यस्तो लुगा वा गतिविधिलाई अमर्यादित घोषित गर्नु आफैंमा कानुनबाहिरको कुरा हो।
कसैले छोटो वा फरक डिजाइनको लुगा लगाउँदा कर्मचारी र न्यायाधीशलाई कार्यसम्पादनमा बाधा पुग्दैन। आँखा त्यतै गइरहन्छन् भन्ने उनीहरूको तर्क हो भने त्यो हेर्नेको दोष हो। यसलाई संस्थाको मर्यादासँग जोडेर आफ्नो दृष्टिदोष ढाकछोप गर्ने काम नगरौं।
