म प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा सबभन्दा ठूलो चुनौती फैसला कार्यान्वयन नै लागेको थियो। अझै पनि अदालतको उक्त चुनौती विद्यमान छ।
कार्यान्वयन पक्ष अहिले पनि फितलो छ। अहिले भएका प्रक्रियाले त्यसलाई जटिल बनाएको छ। कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि छ।
कार्यान्वयन पक्ष नयाँ मुद्दासरह भइदियो। वर्षौंदेखिको संघर्षपछि फैसला भए पनि त्यसअनुसार पाउन सेवाग्राहीले फेरि फैसला कार्यान्वयनका लागि निवेदन दिनुपर्छ। फेरि अर्को पक्षलाई बोलाउनुपर्छ। दुनिया प्रक्रिया पूरा गर्दा ढिलाइ हुने गरेको छ।
अदालतको प्राण भनेको फैसला हो। फैसला नै कार्यान्वयन भएन भने न्याय हुने कुरा भएन। कार्यान्वयनमा दुइटा पक्ष छन्, एउटा—राज्यको सहयोगले हुने, जस्तै—जरिवाना, कैदजस्ता कुरा भए। अर्को—पक्षहरूबीचको सहयोग। कैद तोकिएका, जरिवाना लगाइएका कसुरदारहरू त्यसै घुमेर बसेका हुन्छन्। राज्य संयन्त्रले केही गर्न सकेको हुँदैन।
फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइका कारणहरू
पहिलो, अदालत र न्यायाधीशहरू नै गम्भीर भएनौं। कार्यान्वयन गर्ने अड्डा गम्भीर नहुँदाको समस्या पनि हो।
अर्को, कार्यान्वयनको मुद्दा नयाँ मुद्दासरह बन्ने जुन परिपाटी हो, त्यसले अप्ठ्यारो पारेको छ। कार्यान्वयन गर्ने अड्डा पनि गम्भीर हुनुपर्यो। मुद्दा लग्यो, जित्यो, अन्तिम भयो, फेरि फैसला बदर भनेर मुद्दा सुरू हुन्छ।
जिल्ला तहमा फैसला बदर मुद्दालाई देखाएर कार्यान्वयन रोकिने परिपाटी छ। रोक्नुपर्ने अवस्था नभए पनि अल्झिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले नै गलत प्रक्रियाको थालनी गरेका छौं। त्यसलाई रोक्नुपर्छ। त्यसका लागि मैले प्रयास गरेको थिएँ।
फैसला कार्यान्वयनका समस्या सुल्झाउने उपायहरू
फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा बेग्लै महाशाखा खडा गरियो। महाशाखालाई मुलुकभरबाट भएका फैसलाहरूको कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्ने, किन हुन नसकेको हो, त्यो खोज्ने जिम्मेवारी छ।
पुनरावेदन अदालतले मातहत जिल्ला अदालतलाई निगरानी गर्छ। जिल्लाले आफ्नो फैसला कार्यान्वयन गर्ने तहसिल फाँटको अनुगमन गर्छ र एक–एक महिनामा त्यसको प्रतिवेदन सर्वोच्चमा पठाउने व्यवस्था गरेको थिएँ।
अर्को कुरा, फैसला बदरको मुद्दा परेछ भने पनि कार्यान्वयनलाई रोक्नु हुँदैन। अपवादबाहेक धेरै मुद्दामा बदर हुने पनि होइन। बदर भएछ भने पनि त्यसले सम्पूर्ण रूपमा असर गर्ने होइन। यति मात्र पूरा गर्न सके अदालतबाट सेवाग्राहीलाई धेरै त्राण मिल्छ।
अदालतमा विकृतिहरू
अदालतमा भ्रष्टाचार घट्न सकेको छैन, यो साँचो हो। हामीले स्विकार्नुपर्छ।
मैले संसदीय सुनुवाइका क्रममा पनि भनेको थिएँ — कमाउ संस्कृति हाम्रो समाजबाट हटेको छैन। अझै पनि कमाउ ठाउँ खोजी–खोजी सरूवा हुन खोजिन्छ। जागिरलाई प्राथमिकता दिइन्छ। फलानोको छोरा, बुहारी यति कमाउँछन् भनिन्छ। कहाँबाट कसरी भन्ने कसैलाई चासो हुँदैन। न्यायालयको पनि पृष्ठभूमि त्यही समाज हो। कर्मचारी हुँदै आए पनि, वकिलबाट आए पनि उही समाजबाट आएको हुन्छ। असल मान्छे कमै छन्।
अदालतमा वास्तविक न्यायको अपेक्षामा आउने आकर्षण घट्दै गएको छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि उपाय अपनाउन सकिन्छ। फैसला कार्यान्वयनको समस्यामा पनि चाँडो काम हुने हो भने भ्रष्टाचारको सम्भावना कम हुन्छ। खेल्ने ठाउँ हुँदैन।
अहिले बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ। हेर्दा चिनिँदैनन्, दृश्यमा देखिँदैनन्। ती बिचौलिया राजनीतिज्ञ पनि हुन सक्छन्। यहाँ त मुद्दै किनबेच हुँदो रहेछ। मैले त्यस्तो पनि सुनेको थिएँ। अदालतमा तारेखमा जसलाई देख्नुहुन्छ, उसको मुद्दै हुँदैन। मुद्दा लड्दा–लड्दा हैरान भएको हुन्छ। जिताइदिन्छु भन्दै अर्कै कोही आउन सक्छ। त्यस्ताले ठेक्कामा लिने गरेको पनि सुनेको थिएँ।
पत्ता लगाउन गाह्रो हुने रहेछ, किनकि बिचौलियाहरू अदृश्य हुन्छन्। दृश्यलाई कारबाही गर्न सजिलो हुन्छ। न्यायाधीशलाई थाहै नदिएर पनि उनीहरूले पक्षबाट रकम असुलिरहेका हुन्छन्। न्यायाधीशको नाममा बीचमा बस्नेहरूले खान सक्छन्। म जिताइदिन्छु भनेर पैसा लिइरहेका हुन्छन्। न्यायाधीश संलग्न भएको मुद्दामा भने प्रधानन्यायाधीश इमानदार भए र हिम्मत गरे कारबाही गर्न सकिन्छ।
अदालतमा पनि विकृति छ। म प्रधानन्यायाधीश हुँदा अदालतको विकृति हेर्न पाँच जना न्यायाधीशहरूको एउटा समिति नै बनाएको थिएँ। सबैतिर यस किसिमको विकृति भएको बेला अदालत मात्र स्वच्छ भएर बस्न गाह्रो हुन्छ।
मालपोत, भन्सार, कर प्रशासन, ठेक्कापट्टा लगाउने ठाउँ सबैतिर विकृति छ। यातायात कार्यालयमा सवारी साधन चलाउने 'लाइसेन्स' को परीक्षा नदिई 'लाइसेन्स' लिएको समाचार पनि आएको छ। समाजमा विकृति व्यापक छ। कच्चापदार्थ त यही समाजबाट लिने हो नि! त्यसकारण राम्रा मान्छे १० जना भयो भने १०० जनालाई सही बाटोमा ल्याउन सक्छ, तर सय जना खराब भए भन्ने विकृति आउँछ।
राम्रा वकिल पनि छन्, राम्रा कर्मचारी पनि छन्। समाजमा विकृति न्यूनीकरण नभई अदालतमा मात्र न्यूनीकरण हुँदैन। अदालतमा काम गर्न आउने मान्छे पनि यही समाजबाट आउने हो।
छोराले कर कार्यालयमा जागिर खाएर कमाउन सकेन भने फलानाको छोराले प्रशासक भएर पनि यति लाख कमायो, तैंले कही गर्न सकिनस् भनेर बाबुले छोरालाई धिक्कारेको पनि देखिन्छ। बाबुले नै छोरालाई गलत गर्न प्रेरणा दिने हाम्रो समाजिक संस्कृति बन्न थालेको पाइन्छ। एसइई परीक्षामा बाबुले नै झ्याल चढेर चिट चोराएका समाचार आइरहेका छन्। यसका लागि जिम्मेवार समाज नै छ।
समग्र नेपाली समाज नै विकृति अन्त्यका लागि अग्रसर हुनुपर्छ। विकृति हटाउन सरकार चाहिने ठाउँमा दह्रो हुनुपर्छ।
जस्तो — अहिले यातायात 'सिन्डिकेट' तोडियो। तोड्ने काम धेरै राम्रो हो। कुनै ठाउँमा मान्छे नियुक्त गर्दा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नभई मान्छेको क्षमताअनुसार नियुक्ति गर्नुपर्छ। न्याय–प्रशासनमा भएको कमीकमजोरी सुधार गर्न भने प्रधानन्यायाधीश जिम्मेवार हुनुपर्छ।
विकृति सुधार गर्ने प्रतिबद्धता र उपायहरू
अदालतमा हुने भ्रष्टाचारको विषय पूर्ण नियन्त्रण गर्छु भनेर मैले तत्कालीन अवस्थामा दाबा गर्न सकिनँ। यसको कारण मेरो कार्यकाल एकदमै छोटो थियो। त्यति छोटो अवधिमा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नु सम्भव थिएन। तर मैले प्रयास भरमग्दुर गरेको थिएँ।
प्रधानन्यायाधीशको अवधि कम्तिमा दुई वर्ष हुनु उपयुक्त हुन्छ। यसका लागि संविधान नै संशोधन हुनुपर्ने हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। यति भयो भने प्रधानन्यायाधीशको आफ्नो योजना पूरा हुन सक्छ।
प्रधानन्यायाधीश वा माथिल्लो ओहोदामा बस्ने पदाधिकारी निष्कलंक भई अनुगमन गर्नुपर्छ। फैसला ढिलो भए, किन भयो भन्ने सोध्ने। केही सुनियो भने तत्कालै भन्ने। त्यस्तो भयो भने माथिबाट खबरदारी भइरहेको छ भन्ने हुन्छ।
माथिले औपचारिक निरीक्षण मात्र गर्ने, अन्य पक्ष नहेर्ने हो भने कोही पनि डराउँदैन।
कानुन–व्यवसायी पनि ठिक हुनुपर्छ। म कानुन–व्यवसायीबाटै न्यायाधीश भएको थिएँ। त्यहाँभित्रको कथा मलाई राम्ररी थाहा छ। थुनछेकका मुद्दाहरूमा जिल्ला अदालतमा एकै वकिलहरू देखिन्छन्। जसको मुद्दा परे पनि वकिल पहिल्यै सेट हुन्छन्। प्रहरी, सरकारी वकिल पनि संलग्न हुन्छन्। अभियुक्त बनाउनुपर्नेलाई छुटाएको हुन्छ। अनुसन्धानमा पनि विकृति छ।
न्याय परिषदको भूमिका
पहिलो कुरा, बाहिर हल्ला भएजस्तो उजुरी परिषदमा हुँदैन। त्यो खालको गम्भीरता पनि सबै मुद्दामा पाइँदैन। उजुरी नपर्नुपर्ने विषयमा परेको हुन्छ। भएका गम्भीर उजुरीको कारबाहीमा पनि ढिलो भएको पाइन्छ।
अर्को एउटा खराब प्रवृत्ति छ परिषदमा — अनुसन्धान र छानबिनबाट दोषी देखिएपछि राजीनामा दिन लगाइने प्रचलन छ, जुन गलत हो। दोषी होइन भने राजीनामा पनि गराउनुपर्दैन, हो भने पेन्सन खुवाउनु हुँदैन।
राज्यले पेन्सन खुवाएर राख्ने होइन। दोषी न्यायाधीशलाई कारबाही हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसक्दा जनगुनासाहरू बढेका छन्।
न्याय परिषदलाई सबै प्रकारका राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउनु पर्छ। न्याय परिषदमा पहिले न्यायाधीशहरूको बाहुल्य हुन्थ्यो तर अहिले तीन जना त राजनीतिक व्यक्ति हुन्छन्। अहिले राजनीतिले न्याय परिषदलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपले नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ।
न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको भन्दा न्याय परिषदको बढी हात हुन्छ। त्यस कारण न्याय परिषदको ढाँचा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो कि!
न्यायालयका अन्य समस्या
मुद्दा व्यवस्थापन नहुँदा न्याय–सम्पादन ढिलो हुने गरेको छ। अग्राधिकार दिएका मुद्दा पनि तीन वर्ष वा त्योभन्दा बढी समय लागेका छन्। यसका केही कारण देखिन्छन्।
एउटा चाहिँ मुद्दा हटाउने प्रवृत्ति। अन्तरिम आदेश पाएको मुद्दामा समेत यो देखिन्छ। यसबारे बारसँग बसेर टुंगो लगाउनुपर्छ। कानुन व्यवसायी मित्रहरू हटाउन पाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। गम्भीर कारण नपरिकन हटाउन हुँदैन।
जुन कानुन व्यवसायीले हटाएको हुन्छ, उसले कहिले बहस गर्दैन। हटाउनकै लागि कानुन व्यवसायी राखिएको पनि पाइएको छ। जसले हटायो, त्यसले बहस गर्दैन, जसले बहस गर्छ, त्यसले हटाउँदैन। ढिलो गर्न वा अड्काउन मात्र कानुन व्यवसायी राखी हटाउने समस्या छ। यो त बारले नि सोच्नुपर्यो। न्यायाधीशले इजलासबाट रोक्न सकिन्छ। केही–केही इजलासमा भई पनि रहेको छ।
अर्को उपाय भनेको समय व्यवस्थापन हो। इजलासले बहसको समय तोकिदिन सक्छ। त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ। अग्राधिकार दिनुपर्ने हो कि होइन भनी न्यायाधीशले सही रूपमा विवेक पुर्याउनुपर्छ।
कतिपय अवस्थामा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। सबैले एउटै दोहोर्याउनु हुँदैन। फेरि बहसमा हाम्रो प्रचलन के छ भने पहिले सहायक वकिलहरूको कुरा सुनेपछि अन्तिममा वरिष्ठ अधिवक्ताले बोलिन्छ। पहिले वरिष्ठले बहस गर्नुपर्ने हो। सहायकको लामो बहस सुन्दा समय गइसकेको हुन्छ। वरिष्ठलाई नबोल भनेर बेन्चले भन्नु झन व्यावहारिक हुँदैन। बाहिरी देशहरूमा पनि वरिष्ठले सुरू गर्ने हो, अरूले त सहयोग गर्ने हो।
सूचना प्रविधिको प्रयोगको विस्तार अर्को चुनौती हो। जुम्लामा बसेको मान्छेले पनि त्यहीँ रहेर सर्वोच्चमा निवेदन दिन सकोस्। तारेखमा बस्नलाई ऐच्छिक गर्ने लगायत काम गर्न सकिन्छ। जसरी, जे उपायले हुन्छ, छिट्टै मुद्दा टुंग्याउन मैले प्रयास गरेको थिएँ। जिल्ला र पुनरावेदन तहको अदालतमा दुई वर्ष पुरानो मुद्दा नराख्ने अभियानै सुरू गरेको थिएँ।
यी सबै कुराहरू न्यायालयको तत्कालीन पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा पनि समावेश छन्। त्यसलाई पूरा गर्नेतर्फ मैले प्रयास गरेको थिएँ।
अबको न्यायपालिकाप्रति मेरो टिप्पणी
सघीय अदालतका लागि हामीलाई भारतीय मोडल उपयुक्त हुन्छ। जहाँ एउटा प्रदेशअन्तर्गतका न्यायाधीशहरू अर्कोमा सरूवा हुन सक्छन्। विषयवस्तु सबै खालका बुझ्न सबै ठाउँमा जान सक्ने व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ।
जुन प्रदेशको न्यायाधीशले भोलि सर्वोच्चमा नेतृत्व लिए पनि सबै प्राकृतिक मुद्दाहरू बुझेको भयो भने राम्रो हुन्छ। नियुक्तिमा सबै क्षेत्रको हुनुपर्छ तर त्यो तलैदेखि हुनुपर्छ।
भारतमा पनि माथिल्लो निकायमा सीधै समावेशीका आधारले नियुक्ति हुँदैन। समावेशी भनेको योग्यता नभएकालाई ल्याउने होइन। योग्यमध्ये समावेशीलाई प्राथमिकता दिने हो। त्यसका लागि तल्लो तहदेखि नै हेर्ने हो।
संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार संसदलाई कुनै हालतमा दिनुहुँदैन। त्यो मिल्दैन पनि। सर्वोच्च अदालतले नै गर्ने हो।
संविधानले नागरिकलाई प्रशस्त मौलिक हकहरू दिएको हुन्छ। सत्ताधारी दलले त्यसलाई बेलाबेला मिचेको हुन्छ। त्यसलाई मिच्ने गरी संसदबाट कानुन जारी गर्छ, किनकि सत्ताधारी दलको संसदमा पनि बहुमत हुन्छ। आफैले बनाएको कानुन आफै व्याख्या गर्न मिल्दैन। त्यसका लागि तटस्थ निकाय चाहिन्छ। त्यो अदालतभन्दा अरू हुन सक्दैन। संसदीय नियन्त्रण हुनुहुँदैन।
(पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनूपराज शर्माद्वारा लिखित 'को अनूप?' किताबबाट साभार)
