झन्डै १२–१४ वर्षअघि होला। त्यसबेला नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको कार्यालय थापाथलीमा थियो। त्यही कार्यालयमा एकदिन माथिल्लो तामाकोसीबारे छलफल आयोजना गरिएको थियो। जलस्रोत विज्ञ, पत्रकार र जलस्रोतसँग सम्बन्धित विविध क्षेत्रका मानिसको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा माथिल्लो तामाकोसी विदेशीलाई बनाउन दिने वा स्वदेशी लगानीमा सरकार आफैंले बनाउने भन्ने विषयमा चर्काचर्की बहस भयो।
छलफलका सहभागी दुई समूहमा विभाजित थिए। एउटा समूह नेपालले पुँजी जुटाउन सक्दैन, नेपालसँग माथिल्लो तामाकोसी बनाउन सक्ने व्यवस्थापकीय क्षमता र प्राविधिक ज्ञान छैन भन्ने पक्षमा चर्को वकालत गर्न थाल्यो। यो समूहमा विभिन्न विदेशी संस्था र आइएनजिओमा काम गर्नेहरू, कमिसन तथा ठेक्कापट्टामा संलग्न भनी आशंका गरिएकाहरू र जलविद्युत निर्माणसँग सम्बन्धित व्यक्ति सामेल थिए। नेपाल सरकार आफैंले स्वदेशी लगानी र व्यवस्थापनमा माथिल्लो तामाकोसी बनाउनुपर्छ र बनाउन सक्छ भन्नेमा म, केही पत्रकार र जलस्रोत विज्ञहरू थियौं।
कार्यक्रम सकेर भर्याङबाट झर्दै गर्दा केही सहभागीले मलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘तपाईंहरूले माथिल्लो तामाकोसी नेपाल सरकार आफैंले बनाउने कुरा गर्नु परम्परागत कम्युनिस्ट चिन्तन हो। यो भनेको तामाकोसी बनाउन नचाहनु हो। नसक्ने कुरा गरेर हुन्छ? माथिल्लो तामाकोसी बनाउने हो भने उपयुक्त विदेशी कम्पनीलाई तत्काल बनाउन दिनुपर्छ।’
मैले भनेँ, ‘नेपालले सिक्न र आफ्नो आत्मविश्वास बढाउन पनि माथिल्लो तामाकोसी आफैंले बनाउनुपर्छ। नबनाएर, सकिँदैन भनेर बस्ने हो भने कहिल्यै सकिँदैन। आँट गरेर बनाउन थाल्नुपर्छ।’
वर्षहरू बित्दै गए। माथिल्लो तामाकोसी कुन मोडलमा बनाउने भन्ने विवाद संसददेखि विभिन्न गोष्ठी र छलफल कार्यक्रममा चलिरहेको थियो। यही बीचमा राजनीतिक आन्दोलन र विभिन्न परिवर्तन भए। तर, माथिल्लो तामाकोसी निर्माणमा गएको थिएन। सस्तो र आकर्षक यो योजना हात पार्न विभिन्न विदेशी कम्पनी र तिनका नेपाली एजेन्ट कस्सिएर लागेका थिए। तिनको पहुँच नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलसम्म थियो।
प्रचण्डको राजीनामापछि २०६६ सालमा एमाओवादी नेतृत्वको सरकार ढल्यो। नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। म प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार नियुक्त भएँ। सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री र युवराज खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्त हुनुभयो।
प्रधानमन्त्री माधव नेपालको चाहना केही महत्वपूर्ण र ठूला आयोजनाको निर्माण सुरु गरौं भन्ने थियो। विभिन्न चरणका छलफलपछि माथिल्लो तामाकोसी सुरु गर्नुपर्छ भन्ने निर्णयमा सरकार पुग्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसलाई जोड दियो। अर्थमन्त्री पनि कस्सिएर लाग्नुभयो। नेपाल टेलिकमबाट सेयर हाल्न सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेल राजी हुनुभयो। स्थानीय जनता, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष आदिबाट पनि लगानी गर्ने कुरा भयो। तर, प्रधानमन्त्रीको भावना र स्पिरिटअनुसार तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयले काम गर्न नसक्दा यसको तयारी ढिला भयो। माधवकुमार नेपालले आयोजना शिलान्यास गर्न पाउनुभएन। उहाँपछि प्रधानमन्त्री हुनुभएका झलनाथ खनालले यो आयोजना शिलान्यास गर्नुभयो।
माथिल्लो तामाकोसी जुन मोडलमा बन्दैछ, त्यो मोडल नेपालका लागि उपयुक्त छ। भुइँचालोले निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर असर नपारेको भए र भारतीय नाकाबन्दी नभएको भए माथिल्लो तामाकोसी यतिबेला निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको हुने थियो। तथापि, ४५६ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना आगामी डेढ–दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ र बढ्दो लोडसेडिङ घटाउन यसले उल्लेख्य योगदान दिनेछ।
यति सस्तो र आकर्षक आयोजना विदेशी कम्पनीलाई बनाउन दिएको भए नेपालले अहिलेसम्म मध्यम स्तरका जलविद्युत आयोजना बनाउने आँट गर्न सक्ने थिएन। यसले नाफाजति विदेशीकै पोल्टा पर्थ्यो। स्वदेशी व्यवस्थापन र लगानीको एउटा मोडल बनाउने अवसर गुम्थ्यो। हामी आफैं पनि मध्यम तहका, तर हाम्रा लागि ठूला मानिने आयोजना बनाउने आत्मविश्वास आर्जन गर्न सक्दैनथ्यौं।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले माथिल्लो तामाकोसीसँगै काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक सडक, रानी–जमरा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, मध्यपहाडी लोकमार्गजस्ता देशको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने ठूला आयोजनाहरू महत्वसाथ अघि बढाउने निर्णय गर्यो। बजेटमा आवश्यक रकमसमेत विनियोजन गरेर काम अघि बढायो।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नेपालको यातायात प्रणालीको ‘लाइफलाइन’ का रूपमा रहेको छ। पहिलो मधेस आन्दोलनताका जसरी यो राजमार्ग अवरुद्ध पारेर नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रयन्तहरू भए, त्यसबेलादेखि नै हामीलाई पूर्व–पश्चिम जोड्ने अर्को वैकल्पिक मार्गको आवश्यकता खड्किएको थियो। माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गलाई पूर्व–पश्चिम जोड्ने वैकल्पिक मार्गका रूपमा समेत अघि बढाउन चाहेको थियो। अहिले मध्यपहाडी लोकमार्ग धमाधम निर्माण भइरहेको छ र छिट्टै पूरा हुने प्रक्रियामा छ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग वरिपरि आठ–दसवटा सहर निर्माण गरेर पहाडमा आर्थिक गतिविधि र विकास अघि बढाउनसमेत त्यसबेला योजना र प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। त्यसबेला जोड दिएर बजेट विनियोजन गरिएकै कारण अहिले रानी–जमरा सिँचाइ आयोजना र बबई सिँचाइ आयोजनाको निर्माण अघि बढिरहेको छ।
त्यसैबेला निजगढमा बनाउने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई अवलोकन गर्न प्रधानमन्त्री नेपाल आफैं जानुभएको थियो। म पनि प्रधानमन्त्री टोलीमा सामेल थिएँ। निजगढमा विमानस्थल बनाउनुअघि त्यसलाई काठमाडौंसँग जोड्ने सडक बनाउनुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले अवलोकनपछि विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण लगायत काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो। विमानस्थलअघि बाटो निर्माण प्रमुख भएकाले त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा अघि बढाउने चाहनाअनुरुप नेपाली सेनालाई द्रुतमार्गको ट्रयाक खोल्न जिम्मा दिने निर्णय भयो। त्यसका लागि आवश्यक बजेट पनि छुट्टयाइयो।
फास्ट ट्रयाक शुभारम्भ गर्न प्रधानमन्त्री माधव नेपाल आफैं जाने तय भयो। त्यसकै अघिल्लो दिन उठ्नै नसक्ने गरी उहाँ बिरामी परेपछि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारले ट्रयाक खोल्ने कार्य उद्घाटन गर्नुभएको थियो। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइराला, रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र मसमेत कार्यक्रममा सामेल थियौं।
सेनाले आफ्नो जिम्मेवारीअनुरुप ट्रयाक खोलिसकेको छ। त्यसपछि नेपाल सरकार आफैं द्रुतमार्ग बनाउन अघि सर्नुपर्थ्यो। तर, राजनीतिक अस्थिरता लगायत पछि सरकारमा जानेहरूको ध्याउन्न उक्त बाटो बनाउनेभन्दा कमाउनेतिर गयो। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना मन्त्री विमलेन्द्र निधिले त अत्यन्त गुप्त रूपमा संसदलाई छलेर र संसदका दुई–दुईवटा समितिको ‘सरकार आफैंले बनाउनू’ भन्ने निर्देशनसमेत लत्याएर भारतीय कम्पनीलाई दिने तारतम्य मिलाउन खोज्नुभएको थियो। उहाँ सरकारमा रहिरहेको भए अनेक प्रपञ्च गरेर भए पनि यो बाटो निर्माणमा देशलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानमा पार्दै भारतीय कम्पनीलाई नै दिनुहुन्थ्यो। यो बाटो भारतीय कम्पनीलाई दिलाउन पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत भित्रभित्रै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो।
यसबीच यो बाटो नेपाल आफैंले बनाउनुपर्छ भन्नेमा नेपालमा व्यापक जनमत बढ्दै गएको थियो। यसमा हुन लागेको आर्थिक घोटालाले देशलाई ठूलो नोक्सानीमा पार्थ्यो र बाटो समयमा बन्ने ग्यारेन्टी पनि थिएन।
फास्ट ट्रयाक र नर्वेली कम्पनीले नबनाउने भनेर छाडेको झन्डै सात सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने तामाकोसी तेस्रो नेपाल सरकारले आफैं बनाउनुपर्छ। ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी बनाउने अनुभवका आधारमा अब नेपालले सात सय मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो बनाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
लोडसेडिङ घटाउने मात्र होइन, खाना पकाउने ग्यास, डिजेल र पेट्रोल खपत कम गर्न र यातायात साधन तथा खाना पकाउने काममा समेत विद्युतको प्रयोग बढाउन सरकार आफैंले ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू बनाउनुपर्छ। सस्तो बिजुली जनतालाई उपलब्ध गराउने हो भने सरकारले ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणमा ठोस ढंगले अघि बढ्नुपर्छ। बिजुली बेच्नेभन्दा नेपाली जनतालाई चौबीसै घन्टा बिजुली उपलब्ध गराउने कुरामा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ।
जसरी आँट गरेर अघि बढ्दा माथिल्लो तामाकोसी बनिरहेको छ, रानी–जमरा र बबई सिँचाइ आयोजना बनिरहेका छन्, त्यसरी नै आँट गरेर अघि बढे फास्ट ट्रयाक पनि बनाउन सकिन्छ। आवश्यकता परे विदेशी विज्ञ र प्रविधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेपालले सधैं विदेशीको मुख ताकेर मात्र हुँदैन। डेढ–दुई खर्बका आयोजना आफ्नै लगानीमा बनाउन अग्रसर हुनैपर्छ।
फास्ट ट्रयाक सकिन्छ भने छ लेनको, नत्र चार लेनको त बनाउनैपर्छ। त्यसको स्तर बरु ‘ए’ लेभलको नभएर ‘बी’ लेभलमा झार्न सकिन्छ, तर त्यसको चौडाइ कम गर्नु हुँदैन। यो फास्ट ट्रयाक बनाउने कामले नेपाल र नेपालीको आत्मविश्वास र स्वाभिमान बढ्नुका साथै नेपालीको निर्माण, व्यवस्थापन क्षमता र नेपाली इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरूको ज्ञान र क्षमता पनि बढ्छ। भविष्यमा हामी अझ ठूला आयोजनाहरू बनाउन सक्छौं।
भारत र भारतीय कम्पनीहरूलाई बनाउने जिम्मा दिएका नेपालका अधिकांश आयोजना भारतले लट्काएर राखेका प्रशस्तै उदाहरण छन्। हुलाकी राजमार्ग भारतले अलपत्र पारेर छाडिदिएको छ भने नेपालका झन्डै प्रक्रियामा रहेका जलविद्युत आयोजनामध्ये अधिकांश (झन्डै ८६ प्रतिशत) ठूला आयोजना भारतीय कम्पनीहरूले पाए पनि तोकिएको समयमा कामै सुरु गरेका छैनन्। आयोजना लिने र अनेकौं बहानामा काम नगरी होल्ड गरेर राखिदिने रणनीति भारतले लिएको छ। आफू पनि नबनाउने र अरू देश तथा त्यहाँका कम्पनीलाई पनि बनाउन नदिएर नेपाललाई अविकसित र आफ्नो इसारामा चल्न बाध्य बनाउने भारतीय राजनीतिलाई ध्यानमा राखेर पनि यो फास्ट ट्रयाक र निजगढमा बन्ने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारत वा भारतीय कम्पनीहरूलाई बनाउने जिम्मा दिन सकिने अवस्था छैन। भारतले नेपालप्रति लिएको यो प्रभुत्ववादी र हेपाहा व्यवहारलाई ध्यानमा राखेर नेपालले आफ्ना महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना आफैंले बनाउने क्षमता हासिल गर्नुपर्छ।
सबै कुरामा आत्मनिर्भरता आजको दुनियाँमा सम्भव छैन। तर, सम्भव भएसम्म हरेक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने र आवश्यक विषयमा पनि एकै देशसँग मात्र निर्भर नहुने नीति लिनु नेपालको आफ्नै भविष्यका लागि पनि जरुरी छ। अहिले नेपाल सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा फास्ट ट्रयाक सरकारले बनाउने कुरा अघि सारेको छ। यो वास्तवमा गर्नैपर्ने काम थियो। यस विषयमा भारतीय कम्पनीसँग कानुनी रूपमा कुनै कुरा टुंग्याउन बाँकी छ भने सरकारले तत्काल टुंग्याइहाल्नुपर्छ र आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै निर्माण कार्य थाल्नुपर्छ।
नेपालको आर्थिक विकासमा तगारोका रूपमा रहेको विद्युतको कमीलाई पनि सम्बोधन गर्ने र लोडसेडिङ समाप्त गर्ने काम सुरु गरिहाल्नुपर्छ। नेपालको लोडसेडिङ भारतबाट बिजुली आयात गरेरभन्दा आफ्नै देशमा विद्युत उत्पादन बढाएर गरिनुपर्छ। यसका लागि युद्धस्तरमा प्रसारण लाइनहरू र जलासयसहितका जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम थालिहाल्नुपर्छ।
ठूला–ठूला आयोजना निर्माणका लागि सबभन्दा पहिले चाहिने राजनीतिक इच्छाशक्ति हो। सपना हो। सपना नदेख्ने र सपना कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता देखाउन नसक्ने नेतृत्वले देशको विकासलाई नेतृत्व दिन सक्दैन। पदमा पुग्ने र जसरी भए पनि टिक्ने प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्री र मन्त्री त थुप्रैचोटि बन्न सकिन्छ, तर उन्नत र समृद्ध नेपाल बनाउन सकिँदैन। नेपालको राष्ट्रवाद नेपाली जनताको अठोट, समृद्ध भविष्य र विकसित नेपालमाथि आधारित भयो भने मात्र बलियो एवं टिकाउ हुनसक्छ। समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि हामीले आफ्ना महत्वपूर्ण विकास आयोजनाहरू आफ्नै व्यवस्थापन र लगानीमा बनाउने अठोट गर्नैपर्छ। मागेर तत्कालका लागि पेट भर्न सकिन्छ, तर समृद्ध र स्वाभिमानी बन्न सकिँदैन।
नेपाल सरकारले फास्ट ट्रयाकका साथै तामाकोसी तेस्रो र जलासययुक्त महत्वपूर्ण विद्युत आयोजनाहरू अघि बढाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। त्यस्तै, अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति, रेलमार्गको विस्तृत सर्वेक्षण र डिजाइन, रसुवागढी–गल्छी सडक, किमाथान्का–धनकुटा सडक लगायत चीनसँग जोडिएका नाकासम्म फराकिला सडक पुर्याउनेजस्ता आयोजनामा पर्याप्त बजेट छुट्टयाउनुपर्छ। काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक त सकेसम्म छिटो बनाउनु हाम्रो राष्ट्रिय कर्तव्य नै हो।
राजनीतिक नेतृत्वले केही करोड रुपैयाँ कमिसन पाउने लोभ त्याग्ने हो भने नेपालमा ठूला–ठूला आयोजना नेपालीकै व्यवस्थापनमा बनाउन सकिन्छ, बनाउनुपर्छ। माथिल्लो तामाकोसी विद्युत उत्पादनमा एउटा मोडल बन्दैछ भने सडक निर्माणमा काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक भोलिका लागि अर्को उदाहरण बन्न सक्छ। लगानी गर्ने पैसा र व्यवस्थापन गर्ने खुबी भयो भने प्रविधि र प्राविधिक त संसारको जुनसुकै कुनाबाट ल्याउन सकिन्छ।
त्यसैले, नेपाल सरकारले आफैं बनाउँछु भनेर काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको काम अघि बढाउनु ठिक निर्णय हो। काम अघि बढ्दै जाँदा बाधा र समस्या आउलान्, तर समाधान पनि हुँदै जान्छ। निजी क्षेत्र र विदेशी कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु पनि पर्ला, तर फास्ट ट्रयाक नै बनाउन दिनुपर्छ भन्ने छैन।
