क्रसर उद्योगको मापदण्ड खुकुलो पार्ने र ढुंगागिटी निकासी खुला गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा गएको सुनेर मलाई अचम्म लागेको छ। के कारणले उहाँहरूले यस्तो प्रस्ताव तयार पार्नुभयो होला भन्ने मैले कल्पना नै गर्न सकेकी छैन।
२०६८ सालमा म संसदको प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिको सभापति थिएँ। त्यसबेला हामीले क्रसर उद्योगका लागि मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थियौं। त्यस्तो मापदण्ड ढुंगा खानीका लागि पनि बनाएका थियौं। हामीले निकै मेहनतका साथ काम गरेर त्यो प्रतिवेदन बनाएका थियौं। जथाभाबी चलाइएका क्रसर उद्योगले चुरे क्षेत्र विनाशमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने हामी आफैंले हेरेका थियौं। अहिले चुरेबाट ढुंगागिटी उत्खनन् गरेर निकासी खोल्न प्रस्ताव तयार गर्ने कर्मचारी साथीहरू र मन्त्रिपरिषदमा लैजाने मन्त्रीज्यूले एकपटक त्यो प्रतिवेदन हेर्नु जरूरी छ।
यतिबेला हामी संसदमा छैनौं, तर संसद त त्यही हो नि। त्यतिबेला संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकारले यसै नमान्न पाउँदैन। यो मापदण्ड खुकुलो बनाउनुपर्ने हो भने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुन-कुन कुरामा परिवर्तन आएको छ भन्ने प्रष्ट पार्नुपर्छ। त्यहाँ औंल्याइएका खतरा कसरी कम भए भन्ने बताउनुपर्छ। जथाभाबी ढुंगागिटी निकालेर भारत बेच्ने हो भने चुरे कसरी बाँकी रहन्छ? पहिले सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ।
हामीले संसदमा रहेर काम गर्दा अवैध क्रसरको बिगबिगी थियो। अवैध रूपमा ढुंगागिटी र बालुवा उत्खनन् र निकासी भइरहेको थियो। मनलागि तरिकाले क्रसर राखिएको थियो। वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन पनि छैन। कुनै मापदण्ड पनि छैन। अझ त्यसबेला धेरैजसो त दर्ता नै नभई चलेका थिए।
नारायणघाटतिर मूल सडकै छेउमा क्रसर चलिरहेका हुन्थे। ट्रिपरका लाइन त तपाईं-हामीले देखकै थियौं। ओभरलोड बोकेका ट्रिपर पानी चुहाउँदै कुदिरहेका हुन्थे। यसले सबैभन्दा पहिलो त त्यहाँको सडकलाई असर गरिरहेको थियो। करोडौं खर्च गरेर बनाएको सडक कसैको स्वार्थका लागि चाँडै बिग्रिँदै गइरहेको थियो।
चुरे विनाशलीला शृंखला:
१) भारत निकासी खोल्न चुरेबाट ढुंगागिट्टी दोहन खुकुलो पार्ने सरकारको दाउ
२) देशका आधाभन्दा बढी जनता रुवाउने प्रस्ताव किन ल्यायो सरकारले? - रामेश्वर खनाल
३) ढुंगागिट्टी अभाव छैनः अध्यक्ष, चुरे संरक्षण समिति
४) ढुंगागिट्टीको अभाव होइन, बिक्री नभएर बेहाल छ
५) मरुभूमि जो कुनैबेला गाउँ थियो
यी सबै देखिसकेपछि हामीले प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहनमा व्याप्त बेथितिमाथि छलफल थाल्यौं। केही मानिस प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहन गरेर रातारात अरबपति हुन चाहन्छ। राज्यलाई केही मतलब छैन। भोलि यो अनियन्त्रित दोहनले कस्तो समस्या आउन सक्छ भन्ने कुनै नेतालाई पनि चासोको विषय छैन। कुनै मन्त्रीलाई चासोको विषय छैन। कुनै सांसदलाई चासोको विषय छैन। यस्तो अवस्थामा समितिले यसमा छलफल चलाउन थालेको थियो।
हामी विभिन्न ठाउँमा पुग्यौं। क्रसर र ढुंगाखानी गरेर हामीले ५० भन्दा बढी ठाउँमा अनुगमन गर्यौं। छलफल र अनुगमनको निष्कर्षको रूपमा हामीले विभिन्न मापदण्ड बनायौं र कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दियौं।
बाटोकै छेउमा र पुलकै छेउमा क्रसर चलाइरहेको र धमाधम बालुवा उठाइरहेको हामीले धेरै ठाउँमा पाएका थियौं। कतिपय पुल बनेको दुई-तीन वर्षमै भत्किने अवस्थामा पुगेको पनि पायौं। खोलाले धार बदलेर सीधै बस्तीतिर पस्ने अवस्था थियो कतिपय ठाउँमा। बस्ती डुबानमा परेको थियो। चुरे फेदका ढुंगा निकालेपछि पहाडै भत्किएको दृश्य हेर्दा हाम्रो मन अमिलो भएको थियो।
प्राकृतिक स्रोतसाधन नै हाम्रो मुलुकको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो। हामी नभए पनि त्यो बाँच्छ तर प्राकृतिक स्रोतसधान नभई त हामी बाँच्नै सक्दैनौं। राजनीति गर्न वा व्यापार गर्न सक्दैनौं। त्यसैले हामीले ढुंगागिटी निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएका थियौं।
त्यसबेला मापदण्ड बनाउने बेला हामीले निकै दबाब झेल्नुपर्यो। डेलिगेसन आउने, मापदण्डमा कडाइ नगर्न दबाब दिने आदि कुरा स्वाभाविक र साधारण हो भन्ने मलाई लाग्यो। प्रत्यक्ष रूपमा कुनै नेता वा व्यवसायीले मलाई सिधै दबाब दिएको भने सम्झना छैन।
हाम्रो पहिलो प्राथमिकता समितिले पाएको जिम्मेवारी पनि थियो। जति दबाब आए पनि हामी कसैसँग झुकेनौं। हाम्रो समितिले त्यसबेला गरेको निर्णय तराई-मधेसका लाखौं नेपाली जनताको पक्षमा छ। चुरेका लाखौं जनताको पक्षमा छ। मैले मेरो आजसम्मको राजनीतिक जीवनमा गरेका काममध्ये यो सबैभन्दा गर्व गर्न लायक काम हो भन्ने मलाई लाग्छ।
यो धेरै पुरानो कुरा होइन, पाँच वर्षअघिको मात्रै कुरा हो। अहिले यसरी मापदण्ड खुकुलो बनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन। यो राम्रो कुरा पटक्कै होइन।
ढुंगागिटी बालुवाको उत्खन्न कति संवेदनशील कुरा हो भन्ने जनप्रतिनिधिले एकदमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले बर्षेनी बाढी र पहिरोको यस्तो भयावह समस्या झेलिरहेका छौं। हामीलाई जहाँबाट भोट आउँछ, त्यो बस्ती नै सखाप हुनसक्छ र भइरहेको पनि छ। यो कुरा विचार नगरी कसरी उहाँहरूले यस्तो प्रस्ताव अघि बढाउन सक्नुहुन्छ?
त्यसबेला समितिले बनाएको मापदण्ड उहाँहरूले एकपटक हेर्नुपर्छ। उत्खनन गर्नेहरूका लागि पनि त्यो उपयोगी छ। एउटा पद्धतिमा रहेर काम गर्न सक्यो भने सबैलाई राम्रो हुन्छ। त्यसबेला समितिको मुख्य ध्येय नै सिस्टम बसाउँ भन्ने थियो। सिस्टममा बसेर काम गर्दा नै सबैको जित हुन्छ।
त्यसैले, जसले यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजानुभयो, उहाँलाई मेरो अनुरोध छ, संसद सचिवालयबाट मगाएर एकपटक त्यो प्रतिवेदन पढ्नुहोला। त्यसबेला जस्तै कसैले रातारात अर्बपति हुने चाहना राखेर ल्याइएको यो प्रस्ताव कुनै हालतमा पास हुन दिनु हुँदैन। यसले चुरे र तराई-मधेस तथा त्यहाँ बसोबास गर्ने जनताको भविष्य अन्धकार पार्नेछ।
(चौधरी संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिका पूर्व सभापति हुन्।)
