वीरगन्ज भन्सारमा साढे दुई वर्षअघिसम्म एउटा रोचक दृश्य देखिन्थ्यो। भारतबाट भित्रिने मालबाहक ट्रकभन्दा यताबाट बाहिरिने ट्रिपरहरूको संख्या कयौं गुणा बढी हुन्थ्यो। ती ट्रिपरको लाम वीरगन्जबाट तन्किँदै जीतपुर र परवानीपुरसम्मै पुग्थ्यो।
भैरहवा भन्सारमा पनि लगभग यस्तै स्थिति थियो।
नेपालबाट भारततर्फ सामान ओसारिरहेका ती सबै ट्रिपर चुरे क्षेत्र दोहन गरी निकालिएका ढुंगागिट्टीले भरिएका हुन्थे, जसको उत्तरप्रदेश र बिहारमा उच्च माग थियो।
यसरी ठूलो परिमाणमा ढुंगागिट्टी भारत निकासी गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउन पल्किएका क्रसर उद्योगीहरूले त्यतिबेला चुरे क्षेत्रमा विनाशलीला नै मच्चाएका थिए। चुरेफेदमा दर्जनौं संख्यामा खुलेका ती क्रसर उद्योग चुरेको भित्र–भित्रसम्म छिरेर ढुंगागिट्टी उत्खनन् गर्थे। नदीभित्रै एक्स्काभेटर हुलेर ढुंगागिट्टी झिक्दै गरेका दृश्य प्रशस्तै देखिन्थ्यो।
साढे दुई वर्षदेखि यो विनाशलीला धेरै हदसम्म बन्द भएको छ। तर, वातावरण मन्त्रालयले चुरे उत्खनन् र ढुंगागिट्टी निकासीका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदमा जुन प्रस्ताव लगेको छ, त्यसले चुरे क्षेत्रमा उतिबेलाकै विनाश पुनरावृत्ति हुने सम्भावना बढेर गएको छ।
मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन उक्त प्रस्ताव पारित भए ढुंगागिट्टी उत्खनन् नियन्त्रण गर्न साढे दुई वर्षअघि लागू गरिएको मापदण्ड खुकुलो मात्र हुँदैन, भारत निकासीमा लागेको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा हुनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै यो प्रस्ताव पारित गर्न दबाब दिइरहेको मन्त्रिपरिषद स्रोतले सेतोपाटीलाई जानकारी दियो।
तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारले २०७१ साउन १ गते चुरे दोहन रोक्न ढुंगागिट्टी उत्खननमा मापदण्ड तोक्नुका साथै निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
मापदण्डअनुसार चुरे क्षेत्रबाट न ढुंगागिट्टी निकाल्न पाइन्छ न त त्यहाँ क्रसर उद्योग खोल्ने अनुमति नै छ। मापदण्डले चुरेफेदबाट १ किलोमिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग खोल्न अनुमति दिन्छ। राष्ट्रिय राजमार्ग, नदी किनार र पक्की पुलबाट ५ सय मिटर दुरीसम्म क्रसर उद्योग खोल्न निषेध छ। त्यस्तै, हाइटेन्सन लाइनबाट १ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज र आरक्ष तथा घना बस्तीबाट २ किलोमिटरभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन प्रस्तावमा भने ‘जुनसुकै ठाउँमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने गरी’ मापदण्ड संशोधन गर्न खोजिएको स्रोत बताउँछ।
‘खोला, स्कुल वा वनक्षेत्रबाट दुरी घटाएर २ सय मिटर कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ,’ स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘मुख्य रूपले जुनसुकै ठाउँमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्ने आसयले प्रस्ताव आएको छ।’ ढुंगागिट्टी निकासीमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख भएको स्रोतले बतायो।
तत्कालीन सरकारले मापदण्ड पूरा नगर्ने क्रसर उद्योग नवीकरण गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो। पछि नवीकरण गर्ने मिति बढाउँदै २०७३ साउनसम्म पुर्याइयो। अहिले आएर २०७५ असार मसान्तसम्म नवीकरण नगरे पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने गरी प्रस्ताव लगिएको स्रोतले बताएको छ। मन्त्रिपरिषदमा लगेको प्रस्तावमा ३६ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी स्टक रहेको ढुंगागिट्टी निकासी गर्न पाउने उल्लेख छ।
यसअघि ढुंगागिट्टी उत्खननसम्बन्धी मापदण्ड लागू भएपछि चुरे दोहनबाट अकुत सम्पत्ति कमाएका क्रसर उद्योगीहरूको कमाइको मुहान सुकेको थियो। उनीहरू कोइराला सरकारको उक्त निर्णय उल्ट्याउन वा त्यसलाई लचिलो बनाउने मौका हेरेर बसेका थिए। केपी ओली सरकारको पालामा पनि उनीहरूले चलखेल गर्न खोजेका थिए। त्यतिबेला भारतीय नाकाबन्दीका कारण लामो समय आयात–निर्यात ठप्प भएपछि उनीहरू सेलाए।
अहिले प्रधानमन्त्री दाहाल र अन्य केही सरोकारवाला मन्त्रीलाई रिझाएर फेरि पूर्ववत् अवस्थामै क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन गराउने उनीहरूको अभीष्ट रहेको स्रोतको दाबी छ।
वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव नारायण तिमिल्सिना ‘ढुंगागिट्टी अभावमा विकास निर्माण नरोकियोस्’ भनी संशोधन प्रस्ताव लगेको बताउँछन्। ‘प्रस्ताव मैले नै बनाएको हुँ, के–के छ भनेर तपाईंलाई भन्न चाहिँ मिल्दैन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषदबाट के पास भएर आउँछ त्यसपछि भनौला।’
विगतमा पनि ढुंगागिट्टी अभावकै कारण देखाएर विकास–निर्माणको दुहाइ दिँदै क्रसर उद्योगीहरूले नीतिगत चलखेल गर्न खोजेका थिए। तर, मापदण्ड संशोधनको प्रस्ताव तयार पार्ने वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव तिमिल्सिनाले भनेझैं अहिले ढुंगागिट्टीको अभाव देखिन्न। पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा धुलोले कुइरीमण्डल हुने गरी सडक विस्तारदेखि ठूल्ठूला भवन निर्माण जारी छ। यसले ढुंगागिट्टी अभावमा विकास–निर्माण रोकिने अवस्था छ भन्ने भनाइ तर्कसंगत देखिन्न।
अर्कातिर, स्वदेशमा ढुंगागिट्टी अभाव नहोस् भनी क्रसर उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड लचिलो बनाउनु र त्यसैमा टेकेर निकासी खुला गर्ने प्रस्ताव गर्नु पनि आपसमा मेल खाँदैन। ‘उहाँहरू (सरकार) ले भनेझैं स्वदेशमै ढुंगागिट्टी अभाव भएर विकास–निर्माण प्रभावित हुने स्थिति आएको हो भने निकासी खुला गरेर झन् अभाव हुने स्थिति किन ल्याउनुपर्यो,’ चुरे संरक्षण विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष रामेश्वर खनालले सेतोपाटीसँग भने, ‘यी दुवै तर्क आपसमा मिल्दैनन्।’
‘मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्ने हो भने धेरै क्रसर उद्योगलाई अहिलेको ठाउँबाट सार्नुपर्ने हुन्छ, यसमा लागत बढी पर्छ, त्यही भएर मापदण्ड खुकुलो पार्न चलखेल भएको हो,’ उनले भने।
चुरे संरक्षण विकास समितिले लामो अनुसन्धान र गृहकार्यका आधारमा क्रसर उद्योग सार्ने र निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेकाले केही सीमित व्यक्तिको व्यावसायिक लाभका लागि संशोधन गर्नु ‘घोर राष्ट्रघात’ भएको उनले बताए। उनका अनुसार मापदण्ड संशोधन भए चुरे क्षेत्रमा गैरकानुनी रूपले सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूलाई सार्ने र चुरे दोहन अन्त्य गर्ने सम्पूर्ण प्रयास एकै झट्कामा असफल हुनेछ।
वैज्ञानिक रूपमा पनि चुरे क्षेत्रमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा र त्यहाँबाट ढुंगागिट्टी उत्खनन् गर्दा चुरे विनाश हुनुका साथै तराई–मधेस मरुभूमिमा परिणत हुने प्रमाणित भइसकेको छ। धनुषा, सप्तरी, सिराहा लगायत मधेसका कतिपय जिल्लामा चुरे विनाशकै कारण पानीको मुहान सुकेका थुप्रै उदाहरण छन्। कतिपय ठाउँ यस्ता पनि भेटिन्छन्, जहाँ पानी नपाएर गाँवै विस्थापित भएका छन्।
यति हुँदाहुँदै राजनीतिक दबाबमा चुरे दोहन पुनर्स्थापित गर्ने चलखेल जारी छ, जसको पछिल्लो उदाहरण मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन प्रस्ताव हो।
स्रोतका अनुसार मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योग सञ्चालकहरूले राजनीतिक दलका नेता र केही सरोकारवाला मन्त्रीमार्फत् प्रस्ताव पास गर्न दबाब दिइरहेका छन्। खासगरी प्रधानमन्त्री दाहाल र वनमन्त्री शंकर भण्डारीको दबाबमा संशोधन प्रस्ताव तयार पारिएको स्रोतको भनाइ छ। मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले भने प्रस्ताव पास गर्न नहुने अडान लिइरहेका छन्। उनले अघिल्लोचोटिको बैठकमा यो प्रस्तावलाई अघि बढ्नबाट रोकेको स्रोतले बतायो।
वनमन्त्री भण्डारीले यसअघि पनि चुरे संरक्षणमा चलखेल गर्न खोजेका थिए। उनले चुरे संरक्षण समितिमा सचिव पद सिर्जना गरेर सह–सचिव कृष्ण आचार्यलाई पदोन्नति गरी लैजान चाहेका थिए। यसका लागि प्रस्ताव नै अघि बढाइएकोमा मुख्यसचिव सुवेदीकै अडानका कारण तुहिएको थियो।
चुरे क्षेत्रमा वनमन्त्रीको यस्तो विशेष रुचिलाई उनका नातेदार तथा पूर्व–प्रशासक र ढुंगागिट्टीका ठूला व्यवसायीका रूपमा चिनिने विश्वप्रकाश पण्डितसँग पनि जोडेर हेरिन्छ। पण्डितका केही ढुंगागिट्टी उद्योगमा वनमन्त्री भण्डारीको समेत लगानी रहेको स्रोतको दाबी छ। भण्डारीले चुरे संरक्षण समितिमा नयाँ पद सिर्जना गरेर लैजान अत्यन्त जोडबल गरेका कृष्ण आचार्य उनै ढुंगागिट्टी व्यवसायी पण्डितका बहिनी–ज्वाईं हुन्।
‘सुशील कोइरालाको सरकारमा रहेका महेश आचार्य मात्र यस्ता वनमन्त्री हुन्, जसको क्रसर उद्योग र त्यस्ता उद्योगीसँग टाढाको साइनो पनि थिएन,’ स्रोतले भन्यो।
ढुंगागिट्टी उत्खननमा मापदण्ड लागू गर्ने र चुरे संरक्षण समिति गठन गर्ने काम वनमन्त्री आचार्यकै पालामा भएको थियो। उनले नै कुनै किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने विश्वास दिलाएर रामेश्वर खनाललाई समितिको अध्यक्ष बन्न मनाएका थिए।
‘नीति निर्माण तहमा आफ्ना मान्छे सेट गरेर अवैध धन्दा चलाइरहने प्रवृत्ति हाबी छ, ढुंगागिट्टीजस्तो अकुत कमाइ हुने क्षेत्रमा त यस्तो चेष्टा झन् बढी हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘चुरे संरक्षण समितिमा कृष्ण आचार्यलाई लगेपछि समितिबाट पास गराउनुपर्ने कतिपय निर्णयमा आफ्नो हात हुन्थ्यो, क्रसर उद्योगीहरूको निम्ति त्यसै लचिलो नीति लागू हुन सक्थ्यो, मुख्यसचिवको अडानले धन्न त्यो हुन पाएन।’
चुरे उत्खननमा कडा नीति लिन तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादवको पहलले पनि काम गरेको थियो। उनी चुरे विनाश रोक्न बारम्बार सरकारलाई घच्घच्याइरहन्थे। यही कारणले राष्ट्रपतिकै नाममा चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति बनेको हो।
हिमालय उत्पत्तिका क्रममा सबभन्दा पछिल्लोपटक निर्माण भएको पर्वतशृंखला नै चुरे हो। कमलो भूभागका कारण प्राकृतिक रूपमा यो एकदमै संवेदनशील छ। विशेषज्ञहरू यसलाई ‘चिनीको थुप्रो’ सँग तुलना गर्छन्, जहाँ एक ठाउँमा खोस्रनेबित्तिकै विस्तारै पूरै क्षेत्र विनाश हुँदै जान्छ।
पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३४ जिल्ला चुरे क्षेत्रमा पर्छन्। यसले नेपालको कुल क्षेत्रफलको १२.६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। आधाभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्ने दक्षिणी तराई–मधेस क्षेत्रका लागि पानी सञ्चित गर्ने हुँदा पर्यावरणीय दृष्टिले पनि यसको ठूलो महत्व छ।
चुरे क्षेत्रमा हुने विनाशले तराई–मधेसमा पानीको मुहान सुक्दै गएको छ। विनाशलीला नरोकिए कुनै दिन समग्र तराई–मधेस क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुने वैज्ञानिकहरूको आँकलन छ।
