राप्ती र सामरी खोलाको संगमबाट एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर ढुंगा, बालुवा ओसारिँदै। तस्बिर: गिरीश गिरी/सेतोपाटी
ढुंगागिट्टी भारत निकासी खुला गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस भएको छ भन्ने जानकारी दिँदा देवकुमार स्यांग्बोले एकछिनसम्म पत्याएनन्। उनको अनुहारमा रैथाने तामाङ हाँसो फैलियो।
यी तन्नेरी भूगर्भशास्त्रीले बितेको दुई वर्षयता राष्ट्रपति चुरे-तराई-मधेस संरक्षण विकास समितिमा जागिर खाएर जे जति ‘अनहोनी’ देखेका छन्, त्यसका आधारमा नपत्याउने कुरा के पो बचेका छन् र?
उनले मलाई बजारभन्दा करिब पाँच किलोमिटर पर स्थापित एउटा क्रसर उद्योग देखाउन लगे। चुरेको फेदैमा सञ्चालित ‘सगरमाथा क्रसर उद्योग’ मा बडे–बडे एक्स्काभेटर चलिरहेका थिए। क्रसरको छेवैमा सामरी खोला छ।
‘मापदण्डले चुरेको फेदभन्दा एक किलोमिटर र खोलाभन्दा पाँच सय मिटर नजिक क्रसर खोल्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ,’ उनी भनिरहेका थिए, ‘जबकि यहाँ सबै मिचेर खुलेआम ढुंगागिट्टीको काम भइरहँदा पनि हामी नदेखेजस्तै गरेर बसेका छौं।’
स्यांग्बोका अनुसार दुई वर्षअघि सरकारले कायम गरेको यो मापदण्ड यतिबेला मकवानपुर जिल्लाभरिका एउटै क्रसर उद्योगले पालना गरेको छैन।
कुरा यतिमात्र थिएन। मलाई त्यस क्रसर उद्योगतर्फ लैजाँदै गर्दा बाटैमा एउटा दृश्य देखेर स्यांग्बोले मोटरसाइकल रोके। राप्ती र सामरी खोला मिसिएकै विन्दुमा ढुंगागिट्टी, बालुवा थेग्रिएको थोरै मात्र तह थियो। त्यसैलाई आधार बनाएर एउटा एक्स्काभेटरले धमाधम बालुवा खन्दै त्यहाँ आइरहेका ट्रकमा लोड गरिरहेको थियो।
‘यसरी नदी खन्न मिल्दैन थियो,’ उनले भने, ‘तर, कसले रोक्ने?’
स्यांग्बोका अनुसार ढुंगागिट्टी र बालुवा यहाँका नदीमा तह बनाएर बसेका हुन्छन्। यो तहलाई ‘स्लोप’ नमिलाएर खन्दा चुरेको शिरबाटै सोहोरिएर आउने क्रम बढ्दै गइरहेको छ। सामुन्ने देखिएको दोभानभन्दा हेटौंडा बजारमै राप्ती नदीबाट ढुंगा निकाल्न बढी उपयुक्त रहेको उनले उल्लेख गरे। तर, क्रसर उद्योगहरू छेउछाउकै भेग छाडेर दुई–चार किलोमिटर बढी यात्रा गर्न पनि कन्जुस्याइँ गर्छन्। यही प्रवृत्तिले चुरे विनाश हुँदै गएकोमा उनी दिक्क मानिरहेका थिए।
‘दिनको दुई सय घनमिटर खन्ने अनुमति पाएको ठेकेदारले फिल्डमा कति खनिरहेको छ भन्ने कसैलाई थाहै हुन्न,’ उनले ठोकुवा गरे, ‘यहाँका कुनै पनि क्रसर उद्योगले दैनिक कति सामान बिक्री गरिरहेको छ भन्ने कुराको कुनै लगबुक कसैसँग छैन।’
यो विनाशलीला कतिसम्म गहिरो छ भने, क्रसर उद्योगहरूबाट भइरहेको चुरे दोहन नियन्त्रण गर्न राष्ट्रपतिकै नाम जोडेर खोलिएको चुरे संरक्षण विकास समितिका एक सरकारी अधिकृत यसरी निरिहता प्रकट गरिरहेका थिए।
‘यहाँका कुनै पनि सरकारी निकायले हाम्रो उपस्थितिलाई खासै मान्यता दिएको छैन,’ उनी भनिरहेका थिए, ‘न त उनीहरूले नै यी सब अनियमितताप्रति गम्भीरता देखाइरहेका छन्।’
स्यांग्बोका अनुसार यसरी निर्बिघ्न चलिरहेका क्रसर उद्योग र जथाभाबी ढुंगा खोतल्ने काम बजार र राजमार्गकै छेउमा जताततै देखिँदैछ। ‘यस्तो बेला फेरि इन्डिया पठाउने अनुमति खुल्छ पो भन्नुहुन्छ,’ उनी हाँस्न थाले र छक्क पर्दै थपे, ‘बाफ रे! त्यतिबेला झन् के के हुने होला...’
स्यांग्बोसँग यसरी बेथिति हेरेर फर्किएको एक घन्टा नबित्दै हामी दुवै जना मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद शर्मा र स्थानीय विकास अधिकारी नारायणप्रसाद मैनालीका सामुन्ने थियौं। यो जिल्लाको इन्चार्ज भएर आएको तीन महिनामा राष्ट्रपति चुरे कार्यालयका कुनै पनि प्रतिनिधिलाई सिडिओले भेटेको यो पहिलो क्षण थियो।
सरकारले तय गरेको मापदण्ड कतैबाट पनि पालन नगरेर चुरे फेदैमा चलिरहेको सगरमाथा क्रसर उद्योग। तस्बिर: गिरीश गिरी/सेतोपाटी
सिडिओ शर्मा संयोगले तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको कार्यालयमा वन हेर्ने सम्पर्क अधिकृत रहेछन्। पछि राष्ट्रपति चुरे समितिको कर्मचारी भर्ना गर्दा लोकसेवा आयोगमा पनि पुगेछन्। यसरी चुरे संरक्षण आयोजनासँगको आफ्नो सामीप्य दर्शाउन खोज्दै शर्माले स्यांग्बोतिर हेर्दै सोधे, ‘अस्तिको बैठकमा तपाईंहरू किन आउनुभएन?’
‘हामीलाई बोलाइएकै थिएन,’ स्यांग्बोले जवाफ दिए।
शर्माले पुलुक्क स्थानीय विकास अधिकारीतर्फ हेरे।
‘किन नबोलाउनु?’ एलडिओ मैनालीले चर्को स्वरमा भने, ‘सबैलाई बोलाएको थियो। रेकर्ड नै मगाउन सक्छु।’
ठूला हाकिमहरूका अगाडि तन्नेरी स्यांग्बो एकछिन चुपचाप बसे।
‘क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन समितिमा हामीलाई राखिएकै छैन,’ स्यांग्बो फेरि बोले, ‘सदस्यै नभए पनि सुरुसुरुमा त बोलाइन्थ्यो। अचेल बोलाउन पनि छाडिएको धेरै भयो।’
यति भन्दाभन्दै सिडिओले बीचैमा यो सन्दर्भ रोक्न खोजे, ‘भयो भयो, यो लोकल कुरामा धेरै नजाऔं।’
चुरे संरक्षण विकास समिति नयाँ संस्था भएकाले विभिन्न कार्यक्रममार्फत् आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आदेश उनले स्यांग्बोलाई दिए। त्यसो नगरिए यो कार्यालय भावनात्मक हिसाबले खोलिएको संस्थाका रूपमा मात्र देखापर्ने उनको भनाइ थियो।
हामी विषयवस्तुमा प्रवेश गर्यौं।
‘मैले सरकारी सेवामा आएदेखि नै नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन्, ओसारपसार र बिक्रीवितरणका कुरामा पूर्वाधार विकास क्षेत्रका मानिसको एकथरी भनाइ र वातावरण क्षेत्रका मानिसको अर्कोथरी भनाइ सुन्दै आएको छु,’ आफू स्वयं पनि यसै विषयका विद्यार्थी रहेको बताउने सिडिओ शर्माले भने, ‘हाम्रो आन्तरिक खपतका निम्ति यसको प्रयोग हुनुपर्छ भन्नेमा म जति सहमत छु, यसलाई मुलुककै आम्दानीको स्रोत बनाएर बाहिर बिक्री खुला गर्नु अनुचित हुन्छ भन्ने मेरो निजी धारणा छ।’
वातावरण क्षेत्रमा चिन्ता प्रकट गर्दै गर्दा क्रसर उद्योगबारे तयार पारिएको मापदण्ड पनि अव्यवहारिक रहेको शर्माले सुनाए।
‘मापदण्ड दुरुस्त पछ्याउँदै वन, बस्ती, राजमार्ग, स्कुल, नदी किनार र चुरेको फेदजस्ता ठाउँबाट अलग पार्ने हो भने यहाँ क्रसर उद्योग खोल्ने ठाउँ नै भेटिँदैन,’ उनले तर्क गरे।
यही अव्यवहारिकताले मापदण्ड बनेकै बेलादेखि सरकारी नीति डगमगाउन थालेको उनको दाबी छ। सरकारले पनि अर्को विकल्प नहुञ्जेल ‘अहिले यथावत चल्न दिने’ भनेर क्रसर उद्योगहरूको म्याद थप्दै गयो।
‘२०७३ साल असारसम्म त्यसरी नै लम्बिँदै आयो,’ शर्माले भने, ‘त्यसपछि चाहिँ यी सारा क्रसर उद्योगको अवस्था अज्ञात छ।’
बीचैमा स्थानीय विकास अधिकारी बोले, ‘त्यसयता मुलुकभरिका कुनै पनि क्रसर उद्योगको नवीकरणै भएको छैन, सोझै भन्ने हो भने गैरकानुनी छन्।’
क्रसरको अवस्था यस्तो छ भने उता स्रोतमा दिइने ठेक्काको उस्तै भद्रगोल छ। सरकारले २०७२ माघ २० गतेको निर्णयबाट जिल्ला विकास समितिले ‘आइइई’ (प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण) गराएर ढुंगा, बालुवा निकाल्न ठेक्का लगाउन सक्ने प्रावधान तय गरेको छ। त्यसभन्दा अगाडि थुपारेर ‘घाटगद्दी’ गर्ने चलन थियो।
यो नियम लागू गर्न जिविसले अन्य कुनै सरोकारवाला निकायलाई स्वीकृतिदेखि अनुगमनसम्म सरिक नै नगराएको चुरे विकास समितिका स्यांग्बो बताउँछन्। उनका अनुसार यसमा जिविसको एक्लो आधिपत्य छ।
‘यस्तोमा अन्य निकायले नदीमा बदमासी भइरहेको देख्दादेख्दै बोल्न नसक्ने अवस्था छ,’ स्यांग्बो भन्छन्, ‘जिविसले सबैतिर हेर्न भ्याइरहेकै छैन।’
जिल्लाका तीनवटा नदीका केही भागमा ढुंगागिट्टी उत्खनन् गर्न स्थल तोक्ने काम सम्पन्न भएको बताउने स्थानीय विकास अधिकारी मैनाली स्वयं पनि जिल्लाभरि ढुंगा, बालुवा हुने सबै भागको आइइई गर्न सम्भव नभएको प्रस्ट पार्छन्। भारततर्फ निकासी नखुल्ने हो भने अहिले उत्पादन भइरहेको मात्राले चुरेको वातावरणमा खासै धेरै विनाश नगर्ने उनले औंल्याए। भारत निकासी खोलिने हो भने स्थिति भयावह हुने उनको भनाइ छ।
‘त्योबेला भारत निकासी खुल्दा त पैसा यहीँ रहेछ भन्दै क्रसर खोल्नेहरूको हानाथापै भएको थियो,’ एलडिओ मैनालीले भने, ‘पछि एक्कासि भारत निकासी बन्द हुँदा एक जनाले त लगानी डुब्दाको पीडा सहन नसकेर आत्महत्यै गरेका थिए भने कतिजनाको उठिवासै भयो।’
सरकारी अधिकारीहरूसँग कुरा गरेको भोलिपल्टै अर्थात् शुक्रबार यसै विषयलाई लिएर क्रसर उद्यमीसँग कुरा गर्यौं।
क्रसर उद्योग संघका उपाध्यक्ष सीताराम न्यौपानेका अनुसार भारत निकासी गर्न पाउने अवस्थामा मकवानपुरमै ४६ वटासम्म क्रसर उद्योग खुलेका थिए। अहिले १२ वटा पनि सञ्चालनमा छैनन्।
‘त्यतिबेला फराकिलो भारतीय बजार हेर्दै यो उद्योगमा लगानी गरेका सबैले अचानक निकासी बन्द भएपछि कबाडीमा बेच्नुपरेको थियो,’ न्यौपानेले थपे, ‘बैंकको ऋण तिर्न नसकेर कति जनाको घरखेतै गयो।’
न्यौपाने माथि उल्लिखित चुरेको फेदैमा मापदण्डविपरित चलिरहेको सगरमाथा क्रसरका मालिकसमेत हुन्। ‘किन कानुन मिचेको?’ भनेर प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘खोल्ने बेला त्योबेलाको मापदण्डअनुसारै मेरो क्रसर सुरु भएको हो, उद्योग बसिसकेपछि अर्को मापदण्ड ल्याएर व्यवसायीलाई दोषी देखाउनु कत्तिको वैज्ञानिक कुरा हो?’
भारतमा ढुंगागिट्टी निकासी बन्द भएपछि क्रसर उद्योगहरूको अप्ठेरो दिन सुरु भएको बताउने न्यौपानेले नेपालको आन्तरिक खपतका निम्ति भने अहिले भएका उद्योगको उत्पादन पर्याप्त रहेको संकेत गरे।
‘त्यो त प्रस्टै छ,’ स्थानिय विकास अधिकारी मैनाली भन्छन्, ‘४६ वटा उद्योगबाट १२ वटामा झर्नु नै ढुंगागिट्टीको मागभन्दा उत्पादन बढी भइरहेको प्रमाण हो।’
उनका अनुसार सञ्चालनमा रहेका उद्योगले पनि आफूले उत्खनन् गरेका सबै ढुंगागिट्टी, बालुवा बेच्न सकेका छैनन्। यसको मतलब, अहिले जति ढुंगागिट्टी उत्पादन भइरहेको छ, आन्तरिक माग धान्न त्यो नै पर्याप्त रहेको यहाँका सरकारी अधिकारी तथा क्रसर व्यवसायी बताउँछन्। भारत निकासी खोलेको स्थितिमा भने माग यति असीमित हुन्छ, जतिवटा क्रसर चलाएर चुरे शृंखला समथर हुञ्जेल उत्खनन् गरे पनि माग पूरा हुँदैन।
मकवानपुरको भैँसै नजिकै वारि चुरे र पारि महाभारत पर्वत श्रृंखला। पारिको महाभारतमा सरकारले ढुँगा निकाल्नको निम्ति खानी तय गरेको छ। तस्बिर: गिरीश गिरी/सेतोपाटी
भारतको बजार अहिलेकै अवस्थामा खोलियो भने फेरि चुरे दोहन विकराल हुने, सबैतिरबाट हानाथाप गर्दै लगानी भित्रिने, चुरे सखापै हुञ्जेल भारतको माग जारी रहने हुँदा अन्तिममा बाध्य भएर फेरि बन्द गर्नैपर्ने र त्यसरी बन्द गरिदिँदा क्रसर उद्यमीको आत्महत्याका घटनाचक्र दोहोरिनेमा मकवानपुरका सरोकारवालाहरू प्रस्ट देखिन्छन्।
त्यसो भए समाधान के त?
‘सरकार आफैँले खानीका रुपमा क्षेत्र घोषणा गरेको छ,’ क्रसर व्यावसायी न्यौपाने भन्छन्, ‘उसले कबुलेअनुसार हामीलाई बाटो र बिजुली देओस्। हामी त्यसको भोलिपल्टै कारखाना उठाएर त्यता लैजान्छौं।’
सरकारले पहिचान गरेका थुप्रै खानीमध्ये हेटौंडा नजिकै महाभारत शृंखलामा पर्ने एउटामा पुग्नसडकको पहल पनि अघि बढिसकेको स्थानीय विकास अधिकारी मैनाली बताउँछन्।
उनका अनुसार भैंसे–८मा पर्ने त्यहाँसम्म पुग्न दुईवटा गरेर तीन किलोमिटर लामो बाटो खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ट्रयाक खोल्न ६२ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान गरेर उद्योग मन्त्रालयमा पठाउने काम भइसकेको छ। त्यसको निम्ति उद्योग मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्ष साढे २८ लाख रुपैयाँ पठाउने कबुल गरिसके पनि अझै अख्तियारी नआएको उनले स्पष्ट पारे।