सरकारले मानसिक, मुटु, मधुमेह, रक्तचापलगायत नसर्ने रोगका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको डेढ वर्षसम्म सेवाग्राहीले उक्त सुविधा पाउन सकेका छैनन्।
कार्यक्रम कार्यान्वयनबारे स्वास्थ्यका उच्च अधिकारीबीच मतैक्य नहुँदा त्यससम्बन्धी त्यससम्बन्धी कहिले कता, कहिले कता घुमेको घुम्यै छ।
स्रोतका अनुसार निःशुल्क वितरण गरिने औषधि सूचीसहितको उक्त फाइल स्वास्थ्य सेवा विभाग हुँदै मन्त्रालय पुगेर फर्के पनि तीन महिनादेखि विभागको पुनर्जागरण महाशाखामा थन्किएको छ।
उक्त महाशाखाले निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम हेर्ने गर्छ आजको नागरिकमा खबर छ।
स्रोतका अनुसार उपस्वास्थ्य र स्वास्थ्यचौकीमा नसर्ने रोगको परीक्षण गर्ने जनशक्ति, उपकरण र प्रयोगशाला नभएको अवस्थामा दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै विभागका महानिर्देशक डा. मिङमार गेल्जेन शेर्पा र मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारी कार्यक्रमप्रति नै असहमत छन्। 'जिम्मेवार अधिकारीबीच नै सहमति नहुँदा डेढ वर्षदेखि फाइल घुमेको घुम्यै छ, कार्यक्रम आए पनि सेवाग्राहीले सुविधा पाउन सकेनन्,' स्वास्थ्यका एक कर्मचारीले भने।
कुन–कुन नसर्ने रोगका औषधीमा यस्तो सुविधा दिने भन्नेमा धेरै चरणमा विज्ञ–परामर्शसमेत भइसकेको छ।
अधिकांश नसर्ने रोगका औषधी विशेषज्ञको परामर्श, परीक्षण र सिफारिसमा मात्रै चलाउन सकिन्छ। निःशुल्क औषधी सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा खटाइएका स्वास्थ्यकर्मीले सिफारिस गर्न मिल्ने समूहका मात्रै दिने गरिएको छ। अहिले दिन लागिएको अधिकांश औषधी विशेषज्ञ चिकित्सकले मात्रै सिफारिस गर्न मिल्ने खालका छन्। सूचीमा जथाभावी बाँडे नराम्रो असर पर्ने खालका औषधी रहेकोमा विशेषज्ञ चिन्तित छन्।
सरकारले हाल वितरण गर्दै आएका निःशुल्क औषधीकै सूचीमा बढी बिरामी आउने प्रमुख रोगका औषधी थप्ने कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमार्फत ल्याइएको हो। महाशाखाले हाल वितरित ४० थरी औषधीको सूचीमा थप गरी ५७ पुर्याएर मन्त्रालयमा फाइल पेस गरेको थियो।
विभिन्न चरणमा विज्ञहरुको छलफल एवं परामर्शमा मन्त्रालयले सूची परिमार्जन गर्न भन्दै महाशाखामा फर्काइदिएको थियो। विज्ञको सुझाव र जिल्लाको आवश्यकताका आधारमा परिमार्जन गरेर महाशाखाले करिब ५ महिनाअघि विभागमा सूची पेस गरेको थियो।'महानिर्देशकले तत्काल नगर्ने भन्दै फाइल फर्काइदिएको पनि तीन महिना बितिसक्यो,' महाशाखा स्रोतले भन्यो, 'अहिले फाइल प्रारम्भिक अवस्थामै छ।'
