भुइँचालोपछि सुरु एकीकृत बस्ती विकास अवधारणा सहर हुँदै गाउँ पस्यो। काभ्रेको पहरी बस्ती र सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौरमा गत वर्ष नै एकीकृत बस्ती ठडिए। सुविधासम्पन्न ललितपुर महानगरको पीलाछेँ पुनर्निर्माण परियोजनामा भने दुई वर्षदेखि एक इँटा थपिएको छैन।
नयाँ बस्ती बनेपछि भुइँचालोको सास्तीबाट मुक्ति पाइने आशमा रहेकाहरू परियोजनाको कछुवा चालले आत्तिन थालेका छन्।
कृष्ण महर्जन भाडाको घरमा बस्न थालेको साढे दुई वर्ष भयो। पिलाछेँ पुनर्निर्माण परियोजनाभित्रै पर्ने उनको भत्केको घरमा अहिलेसम्म जग हाल्ने काम मात्र भएको छ। ‘कहिलेकाहीँ सम्झँदा पनि अत्यास लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘४० घर त भुइँचालोले क्षति पुर्याएकै अवस्थामा छन्, उनीहरूलाई हेरेर मन बुझाउँछु।’
सन्तु महर्जनलाई भने नजिकिँदो दसैंले पिरोल्न थालेको छ। अन्तिम चरणमा पुग्दा पनि ज्यामी र आर्थिक अभावले उनको घर पूरा भएको छैन।
चार जनाको परिवारसँग भाडाका दुई कोठामा सीमित उनले पछिल्लो साढे दुई वर्षमा थुप्रै चाडबाड टहरा र अर्काको घरमा बिताए। यसपालि आफ्नै घरमा दसैं मनाउन पाइएला भन्ने आस थियो। ‘सोचेजस्तो हुन सकेन, कहिले होला आफ्नै घरमा आनन्दले चाडबाड मनाउनी?’ उनी भन्छन्, ‘किनेर खाने पैसा घरभाडा तिर्दैमा सकिन्छ। अब त हातमुख जोर्नै धौधौ परिसक्यो।’
कृष्ण र सन्तुले यसो भनिरहँदा तीनवर्षे पिलाछेँ परियोजना भने यही तालले आगामी १० वर्षमा पनि नसकिने स्थानीय गुनासो गर्छन्।
पीलाछेँ २०७२ वैशाख १२ को भुइँचालोले प्रभावित बस्ती हो। यहाँका १ सय १० घरमध्ये ८२ वटा पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए। झन्डै १० महिना पूरै बस्ती काठको टेकोमा अडिएको थियो।
भुइँचालो गएकै वर्ष माघ २ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी गोविन्द पोखरेलले बस्ती पुनर्निर्माण परियोजना शिलान्यास गरे। त्यतिबेला उनले ‘नमूना परियोजना’ को संज्ञा दिए पनि प्राधिकरण तर्फबाट हुनुपर्ने सहयोग सुन्य रहेको परियोजना प्रतिनिधि बताउँछन्।
यसबीच यहाँ पाँचवटा घरको मात्र निर्माण सकिएको छ। चालीस घर भत्काउनै बाँकी छन् भने २२ वटा भत्काएर अलपत्र छाडिएका छन्। कतिका घरमा सबै काम पूरा भइसक्दा पनि झ्यालढोका हाल्ने काम थाती छ। यहाँ विशेष कालिगढीका झ्यालढोका हाल्ने योजना छ। त्यसनिम्ति समयमै सामान नआइपुग्दा काम अड्किएको स्थानीय मखनबहादुर महर्जन बताउँछन्।
उनी आफैं यसका भुक्तमान हुन्। उनको साढे चारतले घर झ्यालढोकाका कामले अड्किएको महिनौं भयो। ‘यही ताल हो भने सबै घर बनिसक्दा १० वर्ष लाग्छ,’ उनले भने।
परियोजना प्रबन्धक मदनराज महर्जन स्थानीयको गुनासो स्वीकार गर्छन्।
‘जुन रूपमा पुनर्निर्माणले गति लिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सुरुआतदेखि विभिन्न खालका समस्या आए, विवाद आए। यसले चाहेर पनि हामीले काम गर्न सकेनौं।’
पीलाछेँ पुनर्निर्माणमा ४६ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सम्बन्धित घरधनी, परियोजना, श्रमदान र वित्तीय संस्थाबाट २५–२५ प्रतिशत बेहोर्ने योजना छ।
ढिलाइ किन?प्राधिकरणले परियोजना शिलान्यास गर्दा नै पिलाछेँलाई पुरातात्विक अनुहार देखिने आधुनिक बस्तीका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसैअनुरुप सिइ सर्भिसेज प्रालिले आर्किटेक्चरल डिजाइन र सिइ इन्जिनियरिङ सोलुसनले स्ट्रक्चरल डिजाइनको काम निःशुल्क गर्यो। प्राधिकरण प्रमुख पोखरेलले स्थानीयबाट डिजाइनसहित प्रस्ताव आएकाले सघाउने बचन दिए।
यो बचन सहयोगमा परिणत हुन नसकेको माया फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा परियोजना अध्यक्ष रमेश महर्जन बताउँछन्। उनका अनुसार आर्थिक अभाव नै परियोजना ढिलो हुनुको प्रमुख कारण हो।
‘निम्नवर्गीय किसानको बाहुल्य रहेको बस्तीमा आर्थिक अभाव मुख्य समस्या हो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मा पुनर्निर्माण गर्ने भनेको बस्तीमा कतिपय स्थानीयले समयमै पैसा जुटाउन सकेनन्। प्राधिकरणले सहयोगको बचन दिएर पनि पूरा गरेन।’
परियोजनाले सहयोग जुटाउन स्थानीयसँग पहल गर्नुका साथै विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थामा प्रस्ताव राखेको छ। खासगरी आँखा विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतले ४ करोड रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता गरेका छन्। त्यसमा २ करोड दिइसकेका छन्।
स्थानीय स्तरका विवादले पनि परियोजनामा भाँजो हालेको छ।
परियोजना प्रबन्धक मदनराजका अनुसार एकीकृत बस्ती बसाउन कतिपयको निजी जग्गा सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। बाटो बढाउनुपर्छ। घरको डिजाइन र रंगरोगन पनि बस्तीको डिजाइनसँग सुहाउँदो हुनुपर्छ। केही व्यक्तिको जग्गा सार्वजनिक हितका लागि मिचिने सम्भावना रहन्छ। यसले स्थानीय स्तरमा सानातिना विवाद आएकाले परियोजनामा अड्चन ल्याएको उनी बताउँछन्।
‘आर्थिक र जनशक्ति अभाव त छँदैछ, एकीकृत बस्ती बसाउने क्रममा सबैलाई चित्त बुझाउन नसकेकाले पनि काम सुस्त भएको हो,’ उनले भने, ‘यस्ता विवाद सल्टाउन हामीले स्थानीय स्तरमै न्याय कमिटी बनाएका छौं। कमिटीले छलफल चलाएर विवाद समाधान गर्छ। केही विषय छलफलकै क्रममा छन्।’
परम्परागत कालिगढीयुक्त घर बनाउन दक्ष जनशक्ति अभाव अर्को समस्या हो।
बस्ती पुनर्निर्माण गर्दा यहाँको लिच्छिविकालीन संरचनाको मौलिकता नबिथोलियोस् भन्नेमा परियोजनाले होसियारी अपनाएको छ। निर्माणका काम ठेक्कामा लगाएको छैन। ठेक्कामा दिँदा गुणस्तर तलमाथि हुनसक्ने आशंका गर्दै सबै काम पूर्ण रेखदेखमा भइरहेको परियोजना प्रबन्धक मदनराज बताउँछन्।
‘एकीकृत बस्ती बसाउनु मात्र हाम्रो उद्देश्य होइन, यहाँको मौलिक सम्पदा जस्ताको तस्तै राखेर पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न खोजिरहेका छौं,’ उनले भने।
बस्तीको महत्वपीलाछेँ यस्तो बस्ती हो, जहाँका परम्परागत वास्तुकला, रहनसहन र चाडपर्व लिच्छविकालदेखि चल्दै आएका छन्।
ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको पिलाछेँ महर्जन बहुल बस्ती हो। गणेश मन्दिर, पिलाछेँ पोखरी, गुठीघर लगायत पुरातात्विक महत्वका स्थल हुन्। यहाँका स्थानीय अझै हाकुपटासी बनाउँछन्। मच्छिन्द्रजात्रा, भिमसेन जात्रा, बालकुमारी जात्रा, गठाः मुगा, देवालीलगायत सांस्कृतिक गतिविधिले बस्तीलाई जीवन्त बनाएको छ।
भुइँचालोले क्षतिग्रस्त यो क्षेत्रमा ६ वटा विभिन्न देवीदेवताका मन्दिर छन्। २७ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको गुइट दोमार (बालकुमारी चौर) मा परम्परागत वास्तुकला झल्किने संरचना प्रशस्तै छन्।
कतिपय स्थानीय आफ्नै धोती, चोलो, कपडा बुनेर लगाउने गर्छन्। ढिकीमा धान, चामल, मकै, गहुँ आदि अन्न कुटेर खाँदै आइरहेका छन्। सुकुल बुन्ने, जुत्ता बुन्ने, टोपी बुन्ने काम पनि छाडेका छैनन्। काठ तथा धातुका हस्तकला निर्माण अझै हुँदैछ। खेती र निर्माणका काम स्थानीय आपसमा मिलेर सामूहि करूपमा गर्छन्। अनगिन्ती सामाजिक विधि–व्यवहार र जात्रा मनाउँदै आएका यहाँका स्थानीय बालकुमारी माईको जात्रा वर्षको दुईपटक मनाउँछन्।
‘पीलाछेँ महत्वपूर्ण बस्ती हो। चिउरा कुट्ने, रक्सी पार्ने परम्परागत तरिका देखाएर पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ,’ परियोजना सफल भए यहाँको ऐतिहासिक र परम्परागत जीवन फर्कने आशा गर्दै अध्यक्ष रमेश महर्जनले भने।
परम्परागत पोसाक सिलाउने प्रविधि र हस्तकला सीप जीवित रहेको यो ठाउँमा पुरानै वास्तुशैलीका घर निर्माण भए पर्यटकलाई ‘होमस्टे’ मा आकर्षित गर्न सकिने उनले बताए।
अब के त?तीन वर्षको परियोजनामा दुई वर्ष बित्दा पनि पाँचवटा घर मात्र बने। तै स्थानीयको जाँगर र आशा मरेको छैन।
परियोजनाले आगामी साता यहाँ समीक्षा बैठक डाकेको छ। बैठकमा अहिलेसम्मका प्रगति र ढिलाइका कारण खुलस्त राख्ने अध्यक्ष महर्जनले बताए।
‘दसैंपछि काम गर्ने फरक शैली अपनाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘परियोजनाका काम अघि बढाउन हामीले १० वटा उपसमिति बनाएका थियौं। अहिलेसम्म निस्क्रिय ती उपसमिति पनि सक्रिय बनाउँछौं।’
प्राधिकरण प्रमुख पोखरेलले आर्थिक अभावकै कारण परियोजनाको काम रोकिन नदिने बाचा दोहोर्याए।
‘हामीले यो परियोजनालाई नमूना भनेका छौं, त्यसैले आर्थिक अभाव हुन पटक्कै दिँदैनौं,’ उनले भने, ‘आर्थिक समस्या आउन नदिन विभिन्न फन्डिङ एजेन्सीसँग सहयोगको आग्रह गरिरहेका छौं। सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराइदिन बैंकहरूसँग एक चरणको कुरा गरिसकेका छौं। फेरि कुरा गर्ने तयारीमा छौं।’
