स्थानीय विकास अधिकारीले जिल्ला छाडेपछि निर्माण कार्य प्रभावित


निर्माण व्यवसायीले ‘धम्की र अनावश्यक दबाब’ दिएको भन्दै म्याग्दीका स्थानीय विकास अधिकारी र इञ्जिनियरले रातारात जिल्ला छाडेपछि आर्थिक वर्षको अन्तमा जिल्ला समन्वय समितिको काम ठप्प बनेको छ ।

सुरक्षाको कारण देखाएर स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज गिरी र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इञ्जिनियर रवीन महर्जनले बुधबार बिहान ४ बजे जिल्ला छाडेका हुन् । उनीहरुले बेनी–पाखापानी सडक आयोजनाका निर्माण व्यवसायीले अस्वभाविक बिल पेश गरेर भुक्तानीका लागि दबाब र धम्की दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेल र जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुखलाई जानकारी गराएका थिए।

“सुरक्षा माग गरेपछि मंगलबारदेखि जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय विकास अधिकारीको कार्यकक्षमा प्रहरी खटाएका थियौं” प्रजिअ पौडेलले भने – “पर्वत पुगेपछि एकाबिहानै जिल्ला छाडेर गएको जानकारी गराउनुभयो । सुरक्षा दिन्छौँ भन्दा मान्नुभएन । सम्बन्धित मन्त्रालय र उहाँहरुलाई सम्पर्क गरेर जिल्लामा फर्काउने प्रयास गरिरहेका छौँ ।”

योजनाको प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने इञ्जिनियर र चेकमा दस्तखत गर्नुपर्ने स्थानीय विकास अधिकारीले आवको अन्तमा जिल्ला छाडेपछि योजनाको फरफारक र भुक्तानीका लागि आएका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु अन्योलमा परेका छन् ।

नेकपा (एमाले) म्याग्दीका अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठले एलडिओ र इञ्जिनियरलाई जिल्लामा फर्किएर काम गर्ने वातावरण मिलाउन सबै राजनीतिक दलहरुले प्रयास गरिरहेका बताए । जिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गतको विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम (ड्रिलिप) परियोजनामार्फत बेनी–पाखापानी सडकअन्तर्गत देउराली–तोरीपानी सडक स्तरवृद्धि गर्न विसं २०७२ भदौमा भएको ठेक्का सम्झौता २०७४ असार १६ गते तोडिएको थियो।

छ करोड १५ लाख ४९ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँमा सात किलोमिटर दूरीको उक्त सडक आयोजनाको काम गर्ने ठेक्का पाएको ह्युनुम एण्ड ठोक्कर नाना जेभीले पूर्व निर्धारित २०७३ भदौ २ गतेसम्म काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि ५० लाख रुपैयाँ हर्जना तिराइएको छ ।

थप गरेको समय र जरिवानाको १०० दिनको अवधिमा समेत काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि ठेक्का तोडेर गरेको कामको मात्र भुक्तानी दिने अडान समन्वय समितिले लिएको थियो । निर्माण कम्पनीका ठेकेदारले पेश गरेको बिलका आधारमा भुक्तानी पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

समन्वय समितिले एकतर्फी रुपमा असार २६ गते १६ गतेको मिति राखेर ठेक्का तोडेको निर्णय गरेको कम्पनीका प्रतिनिधि रवीन्द्र कार्कीले बताए । “गरेको काम र पेश गरेको बिलको प्राविधिक मूल्यांकन गरेर भुक्तानी पाउनुपर्छ”, कार्कीले भने – “हामीले दबाब र धम्की दिएका छैनौँ ।” कम्पनीले एक करोड एक लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको जनाएको छ । रासस

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.