हेटौंडामा सडक विस्तारबाट पीडित भएकाहरूले काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्।
मंगलबार बिहान पीडित परिवारले आफ्नो घर फिर्ता गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्।
सडक डिभिजन कार्यालयले हेटौंडा बजार क्षेत्रका ५३१ वटा घर–टहरा भत्काएको छ। सर्वोच्च अदालतले 'तत्कालका लागि घर–टहरा भत्काउने काम रोक्न' अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। तर जिल्ला प्रशासन र सडक डिभिजन कार्यालयले भने आफूलाई आधिकारिक रूपमा आदेश प्राप्त नभएको भन्दै ५३१ वटा घर-टहरा भत्काएका थिए।
सर्वोच्चले रोक लगाइसकेको छ भन्ने जान्दा जान्दै आधिकारिक चिठीका नाममा डोजर चलाएर राज्यले आतंक मच्चाएको स्थानीयको आरोप छ। पछि डिभिजन कार्यालयले उक्त आदेश प्राप्त भएकाले सडक विस्तार कार्य स्थगित गरेको छ।
सडक डिभिजन कार्यालयले १५ दिनभित्र राजमार्गको हेटौंडा–१५ रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र त्रिभुवन राजपथको बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक सीमा खाली गराउन मंसिर ५ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो।
दुवै राजमार्गमा सडक केन्द्र रेखाबाट दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्रलाई सार्वजनिक सडक सीमा मानिन्छ। सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ मा उक्त सीमाभित्र घर–टहरा निर्माण, जग्गा आवादी, कुलो–खाडल खनिने काम, तगारो गाड्ने, प्रवेशमार्ग खोल्ने लगायत कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
तोकिएको अवधिमा खाली नगरिएको स्थानमा सडक डिभिजनले यही ऐन टेकेर डोजर चलाएको हो। सडक डिभिजनका अनुसार बजार क्षेत्रका ५३१ घर–टहरा सडकको सीमाभित्र छन्।
बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पहलमा राजमार्गलाई हेटौंडा बजार क्षेत्रबाट अलग गर्न हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१ चौकीटोलदेखि राप्ती पुल हुँदै हेटौंडा–१५ रातोमाटेसम्मको राप्ती खोला किनार प्रयोग गरेर बाइपास सडक बनाउने योजना अघि बढाइएको थियो।
बाइपास सडक अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। स्थानीयले सोही सडक सञ्चालन गरेर हेटौंडा बजार क्षेत्र जोगाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए।
तस्बिर: नेपाल फोटो लाइब्रेरी
-1746009348.jpg)
