नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपाल लगायत व्यक्तिमाथि भएको दुर्व्यवहारको विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध गरेका छन्।
आइतबार बिहान आवासमा पुगेर नेकपा (बहुमत) को विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का केही व्यक्तिहरूले उपकुलपति नेपाल लगायत उनका स्वकीय सचिव चोलेन्द्र रिजाल र कर्मचारी संघका पूर्वअध्यक्ष खिमबहादुर केसी समेतका व्यक्तिमाथि कालो मोसो दल्नुका साथै कुटपिट गरेका थिए।
त्यसको विरोध गर्दै जिल्लामा क्रियाशील विभिन्न चार राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका छन्।
नेपाल विद्यार्थी संघ दाङका अध्यक्ष कुलराज पोखरेल, अनेरास्ववियू दाङका सचिव सविन पोखरेल, अखिल (क्रान्तिकारी) दाङका अध्यक्ष गोविन्दकुमार मल्ल र रा.प्र.वि. संघ दाङका अध्यक्ष मुस्कान पोखरेलले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै घटनाको निन्दा गरेका हुन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले विश्वविद्यालयजस्तो पवित्र स्थलमा जिम्मेवार तथा सम्मानित व्यक्तिमाथि गरिएको आक्रमण तथा दुर्व्यवहारको भर्त्सना गरेका छन्।
'यो एउटा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक व्यक्तिमाथि गरिएको अपमान मात्र होइन, समग्र शैक्षिक प्रणाली तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि गरिएको आक्रमण हो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस घटनाले शैक्षिक वातावरण आतंकित बनाउने र शिक्षाको गुणस्तर नै धरापमा पार्ने गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ।'
उनीहरूले घटनामा संलग्न जो–कोही भए पनि तत्काल पहिचान गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
हालसम्म घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू फेला नपरेको तथा खोजी कार्य जारी रहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दीपक श्रेष्ठले बताए। घटनाको जिम्मा विज्ञप्तिमार्फत नेकपा (बहुमत) को विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) ले लिएको छ।
अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का लुम्बिनी प्रदेश समिति इञ्चार्ज प्रेमप्रशान्त बोहराले विज्ञप्तिमार्फत घटनाको जिम्मा लिँदै उपकुलपति नेपालमाथि विभिन्न ८ बुँदामा अनियमितता गरेको लगायत दोषारोपण गरेका छन्।
बुँदा नम्बर १ मा विश्वविद्यालयबाट भ्रष्टाचारका अभियोग लागेका रजिस्ट्रार माधव अधिकारीबाट उपकुलपति नेपालले मोटो रकम असुली पुनः रजिस्ट्रारमा सिफारिस गरेको उल्लेख छ। उपकुलपति नेपालमाथि यसअघि पनि कर्मचारीदेखि प्राध्यापक भर्ती तथा भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोग लागेको थियो।
त्यो विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गरेको थियो। त्यसमा विश्वविद्यालयमा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै थप छानबिन र आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फाइल पठाइएको थियो।
