पशुपतिको शवदाह मेसिन खरिदको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले खरिद गरिसकेका मेसिनको प्राविधिक जाँच र विभिन्न कागजात झिकाउन आदेश गरेको छ।
बुधबार अदालतका अध्यक्ष रहेका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य रहेका न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले पाँच वटा बुँदामा मुद्दाका विभिन्न फाइलहरू झिकाउन आदेश गरेको हो।
यही साल असार ८ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा पशुपति विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव मिलनकुमार थापासहित १४ जना र दुई वटा कम्पनी विरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।
त्यसमध्ये सुनुवाइ गर्दै इजलासले पाँच बुँदामा आदेश गरेको हो।
पहिलोमा इजलासले खरिद प्रक्रियाका प्रारम्भिक कागजातहरू झिकाउन भनेको छ।
खरिद प्रक्रियाका लागि कोषबाट २०८० असार ५ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन भएको थियो।
सूचना म्यादको अवधिभित्रै बोलपत्रका सर्तहरू संशोधन गर्ने गरी कोषका कार्यकारी निर्देशकद्वारा २०८० असार ३१ गतेको निर्णयको प्रमाणित प्रति कोषबाट झिकाउन अदालतले आदेश गरेको हो।
दोस्रो, बोलपत्र आह्वान भइसकेपछि गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना स्थगन गर्ने र फेरि स्थगन नगरी निरन्तरता दिने भनेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट निर्णय भएको थियो।
२०८० भदौ ५ गते मन्त्रालयका राज्यमन्त्रीस्तरबाट स्थगन गर्ने निर्णय भएको थियो। तर फेरि केही दिनपछि भदौ १३ गते स्थगन नगरी निरन्तरता दिनू भनेर मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो।
ती निर्णयको प्रमाणित प्रति पनि मन्त्रालयबाट झिकाउन विशेष अदालतले आदेश गरेको छ।
तेस्रो, बोलपत्रदातामध्ये शवदाह मेसिनका लागि म्याप आन्ट्रप्रनर्स प्रालिले ठेक्का पाएको थियो। उक्त कम्पनीका प्रतिनिधि र कोषका प्रतिनिधिबीच असोज २३ गते चार वटा मेसिन आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएको थियो।
त्यसमध्ये दुई वटा मेसिन आपूर्ति भएर जडान भइसकेको छ। बाँकी दुई वटा मेसिन हालसम्म जडान भएको छैन। आपूर्ति हुन बाँकी दुई वटा मेसिन आपूर्ति गर्नुपर्ने भन्दै जडान गर्ने अवस्था के, कुन तहमा पुगेको भनेर पनि अदालतले प्रश्न सोधेको छ।
त्यस्तै सम्झौता बमोजिमको १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रूपैयाँमध्ये अहिलेसम्म आपूर्तिकर्तालाई कोषबाट के कति रकम भुक्तानी भएको, भुक्तानी भएको सबै रकमको मिति र रकमको विवरणसहितको पत्र कोषबाट झिकाउन अदालतले आदेश गरेको छ।
चौथो, जडान भइसकेका दुई वटा शवदाह मेसिनको अवस्था प्राविधिक जाँच गर्न पनि आदेश भएको छ।
अदालतले पहिले यस खरिदमा संलग्न नरहेका नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदका तीन जना स्वतन्त्र विज्ञहरू राखेर निरीक्षण अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउन भनेको छ।
चालू अवस्थामा रहे/नरहेको, मर्मत गर्नुपर्ने/नपर्ने, जडान गर्दाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा केही फरक रहे/नरहेको भन्ने विषयमा जाँच गर्न पनि भनेको छ।
उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि विज्ञलाई विशेषज्ञ बकपत्रका लागि छोटो समय तोकेर बकपत्र गराउन पनि भनेको छ।
त्यस्तै पाँचौंमा, यो मुद्दा पुरानो भइसकेको बताउँदै चाँडो किनारा लगाउन पेस गर्न भनेको छ।
अख्तियारले तत्कालीन सदस्य–सचिव थापा, कोषका तत्कालीन निमित्त सदस्यसचिव राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक सिताराम रिसेल, इन्जिनियरहरू पशुपति ठाकुर, डेनिस उप्रेती र रमेश पुरीविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
त्यस्तै लेखा अधिकृत चन्द्रप्रसाद खनाल, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पस इलेक्ट्रिकल विभाग प्रमुख उपप्राध्यापक युवराज अधिकारी, कोषका कानुनी सल्लाहकार लैनबहादुर थापा, म्याप आन्ट्रप्रनर्स प्रालि, सञ्चालकहरू मनोज पुरी र यदुनन्दन भट्टराई विरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो।
त्यसैगरी एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी प्रालि र त्यसका प्रबन्ध निर्देशक सुरज चापागाईं विरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको हो।
अख्तियारले उनीहरूसँग १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ हानिनोक्सानी भएको भन्दै बिगो कायम गरेको थियो।
-ink-1757668414.jpeg)
-1746009348.jpg)
