सरकार र बञ्चरेडाँडाका स्थानीयहरूबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा भएको सरकार र बञ्चरेडाँडाका स्थानीयबीचको छलफल ११ बुँदे सहमति सहित टुंगिएको हो।
सरकार र स्थानीयबीच भएको सहमतिमा स्थानीय जनतालाई विगतमा चलाइएको मुद्दाहरूको सम्बन्धमा तत्काल निर्णय गरी पत्राचार गर्ने, इआइए प्रतिवेदन छिटो तयार गर्नको कन्सलटेन्ट कम्पनीलाई पत्राचार गरी सोको लिखित प्रतिबद्धता समेत लिने, आगामी आ.व. को बजेटमा इआइए प्रतिवेदन अनुसारको जग्गा अधिकरणको लागि आवश्यक बजेट विनियजन गर्ने कार्य अगाडि बढाउने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, बञ्चरेडाँडाको स्थानीयहरूका लागि तत्काल आ.व. २०८२/८३ को घर टहरा तथा बालीको मुआब्जा दिनको लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने समझदारी भएको छ।
का.म.न.पा.ले समेत १ महिनाभित्र बञ्चरे क्षेत्रको अति प्रभावित स्थानीयलाई साविकमा सिसडोलबाट प्रभावित क्षेत्रलाई लिएको आधारमा बञ्चरेको हकमा समेत सोहीलाई आधार मानी हालको मूल्यमा घर टहरा तथा बालीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।
फोहोर फाल्नको लागि तयार पारेको क्यापिङ लेयरभन्दा पनि बाहिर गएर वरपरको डाँडा कटान गरी फोहोर फालेको कारण लिचेड सिधै पानीको मुहानमा मिसिएको कारण कोल्पु खोला प्रदूषण भई स्थानीयको जीवनयापनमा ठूलो असर परेको भन्दै सो कार्य तत्काल रोकी उक्त कार्य गर्नेलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने र लिचेडको उचित व्यवस्थाको लागि १५ दिनभित्र विज्ञको टोली तयार गरी फिल्ड निरीक्षण समेत गरी दीर्घकालीन समाधानको बाटो अपनाउने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, बञ्चरे र सिसडोलको अति प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई विशेष कार्डको व्यवस्था वा अन्य कुनै माध्यमबाट काठमाडौं महानगरपालिका भित्रको कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा जुनसुकै रोग लागेमा समेत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था अबको एक महिनाभित्र मिलाउने र शिक्षाको सम्बन्धमा समेत काठमाडौं उपत्यका भित्रको स्कुल, कलेजहरूमा अनिवार्य कोटाको व्यवस्था अबको एक महिनाभित्र गर्ने सहमति जुटेको छ।
फोहोर उत्सर्जन गर्ने नगरपालिकाहरूमा बञ्चरे ल्याण्डफिल साइटका प्रभावितहरूलाई रोजगारीको अवसरका लागि मेयर्स फोरम वा मन्त्रालयबाट आह्वान हुने बैठकमा एजेण्डाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने, महानगरले २ वटा पालिकालाई दिँदै आएको ३/३ करोड रकमलाई वृद्धि गरी ६/६ करोड पुर्याउनका साथै अब आगामी आ.व.मा थप गरी बेलकोटगढी नगरपालिकालाई समेत समावेश गर्न महानगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने र फोहोर उत्सर्जन गर्ने अन्य नगरपालिकालाई समेत अनिवार्य योग्दान गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ।
सिसडोल र कुडुले बञ्चरेडाँडाको फोहोरको कारण हालसम्म विभिन्न रोग लागेर मृत्यु भएका परिवारलाई तत्काल उचित राहत दिन कार्यविधि तयार गर्ने, स्थानीयबाट फोहोरमैला ढुवानी एवं विसर्जनमा भएको अवरोधलाई तत्काल हटाउने र सुरू गर्ने, तीनपिप्ले–कुमारी गल्छी सडकको निर्माण गर्ने कार्यको लागि चालु आ.व.मा बहुवर्षीय गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति जुटेको छ।
आफूहरूका मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै पटक पटक बञ्चरे डाँडाका स्थानीयहरू आन्दोलति हुँदै आएका छन्।
१५ दिनअघि पनि सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जन केन्द्र बञ्चरे डाँडा पुगेर स्थानीयका मागहरू समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर समस्या समाधान नभएपछि पुनः आन्दोलित हुँदै स्थानीयले काठमाडौंको फोहोर लैजान रोकेका थिए।—न्युज एजेन्सी नेपाल
-1746009348.jpg)
