दरबार मार्गमा लिजमा दिइएको नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रकरणमा सहसचिव लेखबहादुर कार्कीले दिएको बयानपछि तत्कालीन सचिव अर्जुनकुमार कार्की पक्राउ परेको खुलेको छ।
आपराधिक विश्वासघात तथा ठगी गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को हिरासतमा लेखबहादुर र अर्जुनकुमार छन्।
दरबारमार्गमा रहेको जग्गा ३० वर्षका लागि थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई दिइएको विषयमा कैफियत देखिएको भन्दै सिआइबीले अनुसन्धान थालेको थियो।
सम्झौतामा हस्ताक्षर सहसचिव लेखबहादुरको देखिएको भन्दै प्रहरीले कात्तिक २१ गते उनलाई पक्राउ गर्यो। प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा उनको बयान लिइसकेको छ।
उनैको बयानपछि सचिव अर्जुनकुमारलाई प्रहरीले कात्तिक ३० गते पक्राउ गरेको हो।
सिआइबी स्रोतका अनुसार अर्जुनकुमारले सम्झौताका लागि सहसचिव लेखबहादुरलाई अख्तियारी दिएका थिए। अख्तियारी दिए पनि प्रक्रियामा उनी आफै समेत संलग्न भएको अनुसन्धानमा देखिएको हो।
‘लेख बहादुरले बयानमा आफूलाई सम्झौता गर्न अर्जुनले लगाएको भनेका छन्। अर्जुन आफै पनि यो प्रक्रियामा सहभागी रहेको देखियो,’ स्रोतले भन्यो।
एक रोपनी १४ आनाको जग्गाको मूल्याकंन साढे ६ अर्ब रुपैयाँको भएको थियो। तर खरिद प्रक्रियापछि थामसेर्कु कम्पनीलाई एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा सम्झौता भयो। सम्झौतापछि तीन वर्ष निर्माण अवधि र २७ वर्ष गरी ३० वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो।
यसरी साढे ६ अर्बको मूल्यांकन भएको जग्गालाई एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा लिजमा दिन नहुने भनेर ट्रस्टकै कानुन शाखाले राय दिएको सिआइबी स्रोतले बताएको छ।
‘कानुन शाखाबाट यो प्रक्रिया अघि बढाउन हुन्न भनेर राय पनि दिएको रहेछ। तर त्यसका बाबजुद पनि काम अघि बढेको देखियो,’ स्रोतले भन्यो।
त्यस्तै, भवन निर्माण गर्नका लागि पनि तीन तलाका लागि अनुमति लिएर पाँच तलाको बनाएको हो कि भन्ने अनुमान प्रहरीको छ। यस विषयमा पनि प्रहरीले यकिन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
यसरी सम्झौता गरेबापत सहसचिव लेखबहादुर र सचिव अर्जुनकुमारले कुनै लाभ लिएका थिए कि थिएनन् भन्नेतर्फ पनि सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
सम्झौता हुँदा सूचनामा उल्लेख भएको कित्ता नम्बर ४६०६ को जग्गाभन्दा बढी अर्को कित्ता नम्बर ४६०५ समेत थप गरी लिजमा दिने काम भएको हो।
नेपाल ट्रस्टले २०७३ असार १४ गते गोरखापत्रमा उक्त जग्गा भाडाका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। ट्रस्टले यो जग्गा पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको थामसेर्कु कम्पनीलाई व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन ३० वर्षका लागि भाडामा दिएको हो।
यो जमिन भाडामा दिने निर्णय २०७२ सालमै भएको थियो। त्यति बेला गृहमन्त्री वामदेव गौतम ट्रस्टका अध्यक्ष थिए। ऐन अनुसार ट्रस्टका संरक्षक प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष गृहमन्त्री हुन्छन्। जग्गा उपभोग निर्णय सञ्चालक समितिबाट हुन्छ। समितिमा गृहमन्त्रीसहित ८ सचिव र ४ सदस्य हुन्छन्।
दरबारमार्गको यो १ रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा दिन २०७३ असार १४ गते टेन्डर खोलिएको थियो। ६ वटा कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए। तीन वटाको पास भयो। तीमध्ये थामसेर्कुले टेन्डर जित्यो। तर ट्रस्टले थामसेर्कुभन्दा बढी रकम तिर्ने भनी कबुलेका तीन कम्पनीको प्रस्ताव 'प्रक्रिया नपुगेको' भन्दै रद्द गरेको त्यही बेला प्रश्न उठेको थियो।
पछि थामसेर्कुले कबुलेको रकममाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठायो। साढे ६ अर्ब रूपैयाँमा भाडा दिने तय भइसकेको जग्गा किन साढे एक अर्बमा दिइयो भनी महालेखाले पाँच अर्ब रूपैयाँको बेरूजु देखाएको थियो।
थामसेर्कुले यहाँ भवन बनाउन थालेपछि पनि व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउनु र तीस वर्षमा डेढ अर्ब रूपैयाँ मात्र भाडा तिर्नु अनुचित भएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
अन्तरिम संविधान २०६३ ले 'राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र परिवारको सम्पत्ति सरकार मातहत ल्याई राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने' भनेको छ।
सम्पत्ति संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न नेपाल ट्रस्ट स्थापना गरिएको हो। दरबारले बक्सिस वा उपहार दिएको, राजाले छोरीलाई दाइजो दिएको जग्गा पनि ट्रस्टले फिर्ता लिएको छ।
नेपाल ट्रस्ट ऐनले 'ट्रस्टको सम्पत्ति सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग हुने' भनेको छ।
यस्ता सम्पत्ति शिक्षा र स्वास्थ्यका काममा प्रयोग गर्न सकिने भनेर नेपाल ट्रस्ट नियमावलीले क्षेत्र छुट्ट्याएको छ। नियमले आयआर्जन हुने काममा लगानी गर्न पनि छुट दिएको छ। भवन बनाएर व्यापारिक प्रयोजनलाई भाडामा दिन सकिन्छ।
यसरी यो जमिन व्यापारिक कम्प्लेक्सलाई भाडामा दिन कानुनले नरोके पनि ऐनले भने अनुसार कसरी 'सार्वजनिक लाभ' र 'राष्ट्रहित' भयो भनेर त्यो बेलै आलोचना भएको थियो। तर ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेका कुनै जग्गामा यो उद्देश्य पूरा भएको देखिएको छैन।
-1746009348.jpg)
