नेपाल सरकारले नागरिकलाई सहज र प्रभावकारी सेवा दिन सबै मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयमा सेवाग्राही सहजीकरण कक्ष र गुनासो सुन्न हटलाइन नम्बर अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (शासकीय सुधार महाशाखा) बाट मङ्गलबार जारी परिपत्रमा प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने सबै निकायले सेवाग्राहीलाई छिटो, झन्झटरहित र विनम्र ढंगले सेवा उपलब्ध गराउन सहजीकरण कक्ष व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
सेवा प्रदायक निकायमा ढिलासुस्ती, मोलमोलाहिजा, घूस–रिसवत माग्ने, काम पन्छाउने वा सेवाग्राहीसँग अपमानजनक व्यवहार गर्ने जस्ता गतिविधि भए तत्काल सम्पर्क गरी समाधान गर्न हटलाइन नम्बर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ती हटलाइन नम्बर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
परिपत्रमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत सोही व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ।
यस निर्णयबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पनि जानकारी गराइएको छ।
-1746009348.jpg)
