अमेरिकामा एच-१बी भिसामा कर्मचारी ल्याउने रोजगारदाता कम्पनीले सरकारलाई प्रतिवर्ष १ लाख अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एच–१बी भिसामा प्रतिवर्ष १ लाख डलरको आवेदन शुल्क लगाउने कार्यकारी आदेशमा शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका हुन्।
शुक्रबार ह्वाइट हाउसमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले यो कदमले अमेरिकी कम्पनीलाई आफ्नै देशका कामदारलाई प्राथमिकता दिन प्रोत्साहित गर्ने र यसबाट उच्च दक्षता भएका विदेशी कामदारलाई रोजगारीको बाटो खुलाउने दाबी गरे।
‘हामीलाई उत्कृष्ट कामदार चाहिन्छ, र यो कदमले त्यही सुनिश्चित गर्छ,’ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षरपछि ट्रम्पले भने।
उनका अनुसार अब एच–१बी भिसा प्राप्त गर्न कम्पनीले ठूलो रकम तिर्नुपर्ने भएकाले यो कार्यक्रम दुरुपयोग रोक्न सहयोग पुग्नेछ।
टेक्नोलोजी क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा भारतीय र चिनियाँ दक्ष जनशक्ति ल्याइँदै आएकोमा यो कदमले सीधा असर पार्ने अनुमान गरिएको छ।
अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिकका अनुसार आवेदन शुल्क वार्षिक १ लाख डलर वा तीन वर्षका लागि ३ लाख डलर एकैपटक तिर्ने व्यवस्था राख्नेबारे गृह सुरक्षा विभागसँग छलफल भइरहेको छ।
ट्रम्प प्रशासनले सँगसँगै ‘गोल्ड कार्ड’ नामको नयाँ आप्रवासन मार्ग पनि घोषणा गरेको छ।
यसले धनी आप्रवासीलाई तीव्र गतिमा भिसा दिलाउनेछ।
यो योजना अनुसार विदेशीले अमेरिकाको स्थायी बसोबास (ग्रीन कार्ड) पाउन १० लाख डलर तिर्नुपर्नेछ। कुनै कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीका लागि प्रक्रिया छिटो पार्न २० लाख डलर तिर्न सक्नेछ। लुटनिकले वर्तमान ग्रीन कार्ड प्रणालीले तल्लो स्तरका कामदार ल्याउने गरेको भन्दै अब केवल उत्कृष्ट र असाधारण प्रतिभालाई मात्र प्राथमिकता दिने बताए।
एच–१बी भिसा अमेरिकाले विदेशी दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन प्रयोग गर्ने सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम हो।
यो भिसा तीन वर्षका लागि मान्य हुन्छ र थप तीन वर्षसम्म नवीकरण गर्न सकिन्छ।
वार्षिक ६५ हजार कोटा भएको यो भिसामा अमेरिकी विश्वविद्यालयको उन्नत डिग्री हासिल गरेका विदेशीका लागि अतिरिक्त २० हजार कोटा छुट्टै राखिएको छ।
प्रायः विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित क्षेत्रमा दक्ष कामदार ल्याउन यो भिसाको प्रयोग हुन्छ।
ट्रम्पले विगतमा यस कार्यक्रमलाई कडा आलोचना गर्दै अमेरिकी कम्पनीहरूलाई विदेशी सस्तो श्रममार्फत आफ्ना कामदारलाई विस्थापित गरेको आरोप लगाएका थिए।
२०१६ को चुनावी अभियानमा उनले कम्पनीहरूले अमेरिकी कामदारको जागिर खोस्ने उद्देश्यले एच–१बी प्रयोग भएको बताएका थिए।
सन् २०२४ को चुनावी अभियानमा उनले अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट स्नातक भएका विदेशीलाई कानुनी हैसियत दिने संकेत गरेका थिए।
टेक उद्योगमा एच–१बी भिसाको ठूलो माग छ।
हरेक वर्ष कोटाभन्दा धेरै आवेदन परेकाले लटरी प्रणालीमार्फत भिसा वितरण हुन्छ।
अमेजन, माइक्रोसफ्ट, गूगल, मेटा जस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले उच्च दक्षता भएका विदेशी कामदार भित्र्याउन यो कार्यक्रममा भर पर्छन्।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यो भिसाले अमेरिकी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी बनाइराख्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउँछ। तर ट्रम्प प्रशासनको नयाँ शुल्क प्रस्तावले प्रविधि उद्योगको लागत बढाउने र विदेशी प्रतिभालाई अमेरिका ल्याउने प्रोत्साहन कमजोर पार्ने चिन्ता व्यवसायीले व्यक्त गरेका छन्।
साथै, २०२० को कोरोना महामारीका समयमा ट्रम्पले एच–१बी भिसामा प्रवेश सीमित गर्ने निर्णय गरेका थिए।
हालको नयाँ कदम पनि आप्रवासन कडाइ गर्ने उनको दीर्घकालीन रणनीतिको अर्को भागको रूपमा हेरिएको छ।
विश्लेषकहरूले अल्पकालमा सरकारले ठूलो राजस्व उठाए पनि दीर्घकालमा अमेरिकाले प्रतिस्पर्धात्मक धार गुमाउने चेतावनी दिएका छन्।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
-1746009348.jpg)
