कानुन मन्त्रालयले मुलुकी संहिताका बहुविवाह सम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्न भन्दै विधेयकको मस्यौदा बनाएपछि त्यसले तरंग ल्याएको छ।
साउन १ गते कानुन मन्त्रालयले सो मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ। बहुविवाह कायम हुने गरी व्यवस्था गरिएको यो मस्यौदा बाहिरिएपछि त्यसले तीव्र विवाद र बहस जन्माएको हो।
अहिले मन्त्रिपरिषदको विधान समिति अन्तर्गतको उपसमितिले यो मस्यौदामा अझै परिमार्जन र संशोधन गर्न छलफल गर्दैछ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि धेरै नेताहरूले बहुविवाहलाई मान्यता दिने कानुन कुनै हालतमा नआउने भन्दै आश्वस्त बनाउने प्रयास गरेका छन्।
त्यसो भए कानुन मन्त्रालयले किन बनायो यो मस्यौदा? यो मस्यौदाले बहुविवाहबारे अहिलेको कानुनमा के के कुरा फेर्ने प्रस्ताव गरेको छ? बहुविवाहले स्वीकृति पाउने नयाँ प्रावधान किन र कस्तो अवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ? यसले के कुराको सम्बोधन गर्छ र के कुरा बिगार्छ?
यी विषयमा अब विस्तृतमा छलफल गरौं।
यो मस्यौदाले बहुविवाहबारे अहिलेको कानुनमा मुख्यतः तीनवटा परिवर्तन गर्न खोजेको छ। मस्यौदामा प्रस्तावित दुइटा कुरा सकारात्मक छन्। तेस्रो प्रस्तावलाई लिएर भने व्यापक विरोध र बहस भइरहेको छ।
अब यी प्रस्तावको विस्तृतमा चर्चा गरौं।
पहिलो, दोस्रो (बहु) विवाह गर्ने महिला र पुरूष दुवैलाई समान कारबाही हुने गरी व्यवस्था गर्ने।
अहिलेको कानुनमा विवाहित पुरूषले अर्को विवाह गर्दा जेल सजाय हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै, दोस्रो विवाह पनि बदर हुन्थ्यो।
तर यही कुरा महिलाको हकमा लागू हुँदैन थियो। विवाहित महिलाले अर्को विवाह गरे पहिलो श्रीमानसँगको विवाह स्वतः अन्त्य हुन्थ्यो। तर महिलालाई कुनै सजाय हुँदैन थियो।
अहिले मन्त्रिपरिषदमा पेस मस्यौदाले भने पहिलो विवाह कायम रहेकै बेला दोस्रो विवाह गरे महिलालाई पनि पुरूषसरह ५ वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। दोस्रो विवाह बदर हुने व्यवस्था पनि गरेको छ।
यसरी मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ संशोधन गरेर महिला र पुरूष दुवैलाई सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको हो।
यसले एउटा भने समस्या ल्याउन सक्छ — महिलाले दोस्रो विवाह गरे पहिलो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था देवानी संहितामा छ। नयाँ प्रस्तावित कानुनले दोस्रो विवाह पनि रद्द गरिदिने हो भने, यसरी विवाह गर्ने महिलाका दुवै विवाह रद्द हुन्छन्।
जबकि, दोस्रो विवाह गर्ने पुरूषको भने पहिलो विवाह कायम रहन्छ।
मन्त्रिपरिषदले बनाएको उपसमितिले यो पाटो पक्कै पनि हेर्ला।
दोस्रो, झुक्क्याएर दोस्रो विवाह गर्नेलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था।
कुनै विवाहित पुरूष वा विवाहित महिलाले झुक्क्याएर अर्को विवाह गरेको खण्डमा, उनीहरूले दोस्रो श्रीमती वा श्रीमानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि यस्तो क्षतिपूर्तिको व्यवस्था थिएन।
नेपालमा पहिल्यै विवाह गरिसकेका कतिपय पुरूषले आफ्नो बिहे भएको छैन भन्दै झुक्क्याएर अर्को महिलासँग दोस्रो विवाह गर्छन्। मायाप्रेमको सम्बन्ध गाँसेर बच्चा जन्माउने, त्यसपछि उनीहरूलाई हेला गर्ने, विचल्ली पार्ने घटनाहरू पनि धेरै भएका छन्।
सरकारी अधिकारीहरु भन्छन्, यसरी धोखाधडीमा परेर विवाह गरेका वा बच्चा जन्माएका हजारौं नेपाली महिला छन्। यकिन तथ्यांक भने छैन। उनीहरूलाई अहिलेको कानुनले कुनै संरक्षण गर्दैन। त्यसरी धोका दिने पुरूषमाथि कुनै जबाफदेहिता स्थापित गर्दैन। प्रस्तावित कानुनले भने ती महिलालाई पुरूषले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तेस्रो प्रस्तावमा भने व्यापक विरोध र बहस भइरहेको छ।
त्यो हो— विवाहित पुरूषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध राखेर बच्चा जन्मिएको रहेछ भने उनीहरूको विवाह कायम गरिदिने।
अहिले लागू भइरहेको कानुनले दोस्रो विवाहबाट जन्मिएका बच्चाले आमाबुबाबाट हक पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर ती आमा र बाबुलाई श्रीमान र श्रीमतीका रूपमा मान्यता दिएको छैन। बहुविवाह गरेकोमा पुरूषलाई जेल सजाय भने हुन्छ।
प्रस्तावित मस्यौदाले भने त्यस्तो विशेष अवस्थामा दोस्रो विवाहलाई पनि मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ। दोस्रो विवाह गर्ने पुरूष र विवाहित पुरूषसँग विवाह गर्ने महिलाले पाँच वर्ष जेल सजाय त बस्नुपर्छ। जेल सजाय पाए पनि कानुनी रूपमा उनीहरूको विवाह भने कायम रहन्छ। उनीहरूले श्रीमान र श्रीमतीको मान्यता पाउँछन्।
संशोधन गर्ने मस्यौदामा, मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ को उपदफा ५ पछि (क) र (ख) थपिएको छ। थपिएको मध्ये (क) को व्यवस्थाले बहुविवाहलाई मान्यता दिन्छ।
यसमा लेखिएको छ — उपदफा ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चाको जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती रहेको भए बहुविवाहको कसूरमा सजाय भएका कारणले मात्र त्यस्तो विवाह बदर हुने छैन।
नेपालमा बहुविवाहलाई दण्डनीय बनाएको सात वर्षअघि हो। २०७५ सालमा लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताले बहुविवाह गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गर्यो। दोस्री पत्नीलाई समेत जेल सजाय हुने भयो। आफूले विवाह गरेको पुरूष विवाहित भएको थाहा थिएन भन्ने प्रमाणित गरे उनी जेल जानुपर्दैन। तर दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुन्छ।
उनीहरूबाट सन्तान जन्मिएको रहेछ भने रेखदेखको जिम्मा बुबाले पनि लिनुपर्छ। कानुन अनुसार पति–पत्नी नरहे पनि बच्चाको जिम्मेवारी लिने, बच्चालाई अंश दिने र उनीहरूलाई पहिचान दिनुपर्ने दायित्वबाट आमा र बुबा उम्किन पाउँदैनन्।
अहिलेको प्रस्ताव पारित गर्ने हो भने, त्यसले बहुविवाहलाई कानुनी रूपमा स्वीकार त गर्छ, तर कानुन मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव पारित गर्नुका पछाडि कारण छ।
मन्त्रिपरिषदले फौजदारी न्याय प्रशासन सुधारका निम्ति तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो। त्यही कार्यदलले बहुविवाह सम्बन्धी यो व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर सुझाएको हो।
उक्त कार्यदलमा तत्कालीन कानुन सचिव फणिन्द्र गौतम, मन्त्रिपरिषद कार्यालयकी सचिव लिलादेवी गड्तौला, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेल, नेपाल प्रहरीका एआइजी टेकबहादुर तामाङ लगायत थिए।
कार्यदलले मानिसहरू बहुविवाहको कारबाहीबाट बच्न 'लिभिङ टुगेदर' मा बस्ने गरेको भन्दै तिनलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुपर्ने भनेको थियो।
'मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७५ को उपदफा (५) मा गरिएको बहुविवाह स्वतः बदर हुने कानुनी व्यवस्थाले व्यावहारिक समस्या आएको छ। विवाह नै गरेको अवस्थामा समेत कानुनी कारबाहीबाट बच्न लिभिङ टुगेदरमा बसेको भन्ने वा सो भनेमा उम्किने अवस्था छ। किनकी उमेर पुगेका विवाहित वा अविवाहित पुरूष र महिला लिभिङ टुगेदरमा बसेको वा बसेको भनेको अवस्थामा कानुन लाग्ने अवस्था छैन। स्पष्टतः विवाह नगरेको तर श्रीमान, श्रीमतीझैं साथै लामो बसिरहेको अवस्थामा त्यसलाई विवाह कायम गर्ने, नगर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ,' उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
कार्यदलको सुझाव अनुरूप कानुन मन्त्रालयले थुप्रै कानुन संशोधन गर्न तयार पारेको पहिलो मस्यौदामा बहुविवाहलाई मान्यता दिने व्यवस्था भने गरिएको थिएन।
गएको वैशाखमा मन्त्रालयले सुझाव माग्न भन्दै उक्त मस्यौदा आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमा बहुविवाह गर्ने महिला र पुरूष दुवैलाई सजाय हुनुपर्ने व्यवस्था मात्र प्रस्ताव गरिएको थियो।
कानुन मन्त्रालयले साउन १ मा मन्त्रिपरिषदमा पठाएको मस्यौदामा भने बहुविवाहको सजाय पाइसकेको अवस्था पनि बच्चा भएको भए विवाह बदर नहुने व्यवस्था थपिएको छ।
यसरी बहुविवाह कायम हुने व्यवस्थाको प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयले गरेपछि यो विवादित बनेको हो।
मस्यौदामा यस्तो प्रावधान राख्न कानुन मन्त्रालयले किन आवश्यक देख्यो?
कानुन मन्त्रालयका सचिव परास्वर ढुंगानाले मुलुकी अपराध संहितालाई संशोधन गर्ने मस्यौदा अहिले पनि छलफलमै रहेकाले यसबारे आफू नबोल्ने बताए।
मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले पनि यो विषयमा बोल्ने बेला नभएको भन्दै औपचारिक कुरा गर्न मानेनन्।
अनौपचारिक रूपमा उनले भने, 'यसबारे लामो समयदेखि छलफल भएको हो। प्रहरी, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय लगायत निकायबाट विवाहित पुरूषबाट बच्चा जन्माउने भएपछि महिलाहरू अप्ठ्यारोमा परेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव आएपछि यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।'
कानुन मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार विवाहेत्तर सम्बन्धबाट छोराछोरी पाएर बसेका महिला धेरै छन्। यस्तोमा सन्तानले बुबाबाट अंश लगायतका कानुनी हक पाए पनि आमाहरू भने आर्थिक, सामाजिक अधिकारबाट बञ्चित रहने अवस्था छ।
'त्यसैले महिलालाई न्याय हुने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्यो भन्ने सुझाव र माग आएपछि नयाँ व्यवस्था राखिएको हो,' उनले भने।
त्यसरी दोस्रो श्रीमती कायम गराउने कानुनले पहिलो श्रीमतीको आर्थिक, सामाजिक हक खोस्दैन? त्यस्तै पुरूषहरूलाई जेल सजाय भोगेर भए पनि दोस्रो बिहे गर्ने अधिकार दिँदैन?
मन्त्रालयका ती अधिकारीले आफ्ना तर्क पेस गर्दै भने, 'दोस्रो बिहे गर्नेलाई सजाय त हुन्छ नि। बच्चा भएको हकमा विवाह कायम हुने भनिएको हो। सजाय भोगेपछि बहुविवाहको हक रह्यो भन्न पाइएन।'
उनले अगाडि भने, 'त्यसमाथि यो मस्यौदा मात्र हो, कानुन बनिसकेको छैन। जस्ताको तस्तै पास नहुन पनि सक्छ। यसमा छलफल चलिरहेको छ। केही कमजोरी भए सच्याउन अझै सकिन्छ।'
बहुविवाह सम्बन्धी अहिलेको कानुन कसरी अन्यायपूर्ण भए र यिनलाई फेर्ने सुझाव किन दिइएको थियो भनेर हामीले फौजदारी कानुन सुधार तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्य समेत रहेका नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई सोध्यौं।
कार्यदलले बहुविवाह कायम हुने कानुन ल्याउन सुझाव नदिएको उनले बताए।
'हामीले विवाहितहरू पनि कानुनबाट बच्न लिभिङ टुगेदरमा बस्ने प्रवृत्ति बढेकाले त्यस्ता घटनालाई हेरेर नीतिगत रूपमा स्पष्ट हुन सुझाएका थियौं। बहुविवाह कायम हुनुपर्छ भन्ने थिएन,' उनले भने, 'पछि अरू कसैले यस्तो सुझाव दिएको भए यसबारे मलाई थाहा भएन।'
यो मस्यौदा बनाउन उठेको एउटा तर्क वा न्यायभाव भने गलत छैन।
विवाहलाई दण्डनीय बनाएपछिका यी सात वर्षमा विवाहित पुरूषहरूले अर्की महिलालाई फकाएर वा झुक्क्याएर सम्बन्ध बनाएका थुप्रै घटना समाजमा छन्। त्यस्ता पुरूषबाट बच्चा जन्माएका महिलाले स्वतन्त्र हिसाबले आफ्नो जिन्दगी बाँच्न पाएका छैनन्। त्यही पुरूरुषको निगाहमा बाँच्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। कतिले त त्यही पनि गरेका छैनन्।
यो अवस्थाका महिलाको हक, अधिकार के हो? उनीहरूको समस्याको समाधान के हो?
यसबारे हामीले दुई जना अधिवक्तासँग कुराकानी गर्यौं।
अधिवक्ता शशि बस्नेत यसरी पुरूषले विवाह बाहिर राखेको सम्बन्धलाई वैध बनाएर दोस्रो विवाहको बाटो खोल्न नपाइने बताउँछिन्।
दोस्रो महिलालाई न्यायको प्रश्न हो भने त्यसका उपाय भएको उनले बताइन्।
'झुक्क्याएर विवाहको अपराधमा परेका हुन् भने उनीहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने हो। अंश पाउने कानुन बनाउने होइन,' उनले भनिन्, 'झुक्किएको अवस्थामा त उनीहरू बहुविवाहका पीडित भए। अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने हो, विवाह कायम गरेर अंश दिने होइन।'
झुक्क्याएर विवाह गरेका दोस्रो श्रीमती–श्रीमानलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था अहिले प्रस्तावित मस्यौदामा गरिएको छ। यो मस्यौदामा गरिएको दोस्रो सकारात्मक संशोधन त्यही हो।
यो संशोधन गरिसकेपछि फेरि बालबच्चा जन्मिएको खण्डमा र जेल सजाय भोगेको खण्डमा बहुविवाहलाई मान्यता दिने व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक थिएन।
झुक्क्याएर दोस्रो विवाहमा परेका महिलालाई न्याय दिने नाममा बहुविवाहलाई मान्यता दिन खोजिएको अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठले तर्क गरिन्।
विवाहित भए पनि ढाँटेर दोस्रो विवाह गर्ने, सम्बन्ध बनाउने, बच्चासमेत जन्माउने पुरूषलाई दण्डित गरेर पीडित महिलालाई ऊबाट क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी व्यवस्था भने जायज भएको उनले बताइन्। बरू यो व्यवस्था अझ बलियो बनाउनुपर्ने र झुक्क्याएर दोस्रो विवाहमा परेका महिलाले क्षतिपूर्ति माग्दै अदालत जाने बाटो कानुन स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताइन्।
'तर झुक्किएरै भए पनि गलत ढोकामा आएबापत दोस्री पत्नी बन्न पाइँदैन,' उनले भनिन्।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ उपदफा ५ पछि थप्न खोजिएको उपदफा ५ (क) ले झुक्क्याइएका महिलालाई मनासिव क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ। के त्यो पर्याप्त छ?
झुक्क्याइएका महिलालाई दिइने क्षतिपूर्ति अहिलेको प्रस्तावमा न्यायाधीशको स्वविवेकमा छोडिएको छ जुन ठीक नभएको तर्क अधिवक्ता श्रेष्ठको छ।
'झुक्क्याइएर बहुविवाहमा आइपुगेकी महिलाले अदालत समक्ष त्यो कुरा प्रमाणित गरेमा दिइने क्षतिपूर्ति न्यायाधीशको स्वविवेकमा छोड्नु हुँदैन। किटान गर्नुपर्छ। यसरी क्षतिपूर्ति किटान गर्दा बरू धेरै गरौं ताकि क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर पुरूषले कानुन विपरीत काम नगरोस्,' उनले भनिन्, 'झुक्क्याएर दोस्रो विवाह गरी बच्चा पाएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिँदा ती बच्चाको पहिचान, लालनपालन, शिक्षादीक्षा र सम्पत्तिको सुनिश्चितता गर्ने र आमालाई आर्थिक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने गरी स्पष्ट कानुन बनाउनुपर्छ।'
अहिले जस्तो मस्यौदा तयार भएको छ, त्यही पास भए त्यसले मुख्यतया चार वटा समस्या ल्याउने श्रेष्ठले बताइन्।
पहिलो, पितृसत्ताले बढावा पाउँछ। यसले पुरूषलाई अझ पनि 'सुपर–पावर' मानेको उनको भनाइ छ।
'उक्त प्रस्तावमार्फत महिला दुई जना भए पनि, तीन जना भए पनि रक्षक त पुरूष नै हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्न खोजिएको छ,' उनले भनिन्, 'यसले पुरूषलाई सुपेरियर बनाउँछ।'
दोस्रो, यसले महिलाको स्वतन्त्र पहिचानलाई खण्डित गर्छ।
गर्भवती वा बच्चा भएपछि स्वतः विवाह भएको मानिने कुराले महिलाको स्वतन्त्र पहिचान स्वीकार गर्दैन। महिला कसैकी श्रीमती भएपछि मात्र उनले पहिचान पाउने भनेर जबरजस्ती महिलाको पहिचानलाई पुरूषको अधिनस्थ बनाउँछ। यसले महिलाको स्वतन्त्र पहिचान खण्डित गर्छ। यो नेपालको संविधानको धारा १८ र ३८ लगायतका विपरीत छ।
तेस्रो, महिलाविरूद्धको हिंसा अत्यधिक रूपमा बढाउँछ। यस्तो व्यवस्था भएमा पहिलो बिहे गरिएकी महिलाको आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक हक त खोसिन्छ नै, प्रस्तावित व्यवस्था पास हुने हो भने दोस्रो बिहे गरिएकी महिला समेत स्वतन्त्र पहिचानको हक खोसिन्छ। महिलामाथि हिंसा बढ्छ।
चौथो, समाजमा यसले विभाजित परिवारको संख्या बढाउँछ। त्यसले महिला र बच्चा सबभन्दा बढी मारमा पर्छन्।
'सरकारले दोस्रो बिहे गरिएकी महिला पनि पीडित हो, ऊ र उसमा आश्रित बच्चाको हितका लागि नै यो बहुविवाह सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो भन्ने जुन गरेको छ, त्यो तर्क आफैमा न्यायसंगत छैन,' उनले भनिन्, 'यो संशोधनको प्रस्ताव स्वच्छ र सदविवेक प्रयोग गरेर आएको पनि छैन। त्यसैले उनीहरूले बहुविवाहका पीडित को हुन् भनेर निर्क्यौल गर्न सकेका छैनन्।'
-1742801159.jpg)
-1746009348.jpg)
