सर्वोच्चका निलम्बित शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले जेठ ५ गते पुर्पक्षको लागि विष्टलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशलाई बिहीबार उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको हो।
‘विष्टबाट पुर्पक्षको लागि एक लाख नगद वा जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी लिने गरी भएको जेठ ५ गतेको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन। कानुन बमोजिम गर्नू,’ न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट र कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले भनेको छ।
जिल्ला अदालतको आदेश ठीक नभएको भनेर महिमानसिंह विष्ट आफैंले हाजिर जमानीमा राख्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
त्यस्तै विष्टका कारण पक्राउ परेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले पनि उनलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नुपर्ने दाबीसहित उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
दुबै निवेदनलाई उच्च अदालतले एकसाथ हेरेर आदेश गरेको हो।
विष्ट सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखामा शाखा अधिकृतको रूपमा कार्यरत थिए।
उनले आफूलाई टीकापुरको घटनाले पीडा भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको लेटर प्याडको दुरूपयोग गरी वैशाख १७ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई फैसला कार्यान्वयन भन्दै प्रहरीलाई पत्र दिन प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल पुगेका थिए।
त्यही दिन नाउपाका संरक्षक चौधरी प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनमा पार्टी एकीकरणका लागि पुग्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले त्यही बेला चौधरीलाई डिल्लीबजार कारागारमा चलान गरेको थियो।
यसरी एकाएक उनलाई पक्राउ गरी कारागार चलान गरेपछि सर्वोच्चकै पत्रमा शंका उब्जिएको थियो। पछि सर्वोच्चले उक्त पत्र नै अनधिकृत रहेको भन्दै चौधरीलाई रिहा गर्न कारागार कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो।
यता विष्टमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई पनि पत्राचार गरेको थियो।
-1746009348.jpg)
