इसराइलले गजामा भयावह स्थितिको अन्त्य गर्न र दीर्घकालीन दिगो शान्तिका लागि ठोस कदम नचालेमा सेप्टेम्बरदेखि बेलायतले प्यालेस्टाइनलाई देशको मान्यता दिने भएको छ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुयल म्याक्रोंले प्यालेस्टाइनलाई देशको मान्यता दिने घोषणा गरेको एक हप्ता नपुग्दै मंगलबार बेलायती प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मरले इसराइलले गजामा दीर्घकालीन शान्तिका लागि ठोस कदम नचालेमा सेप्टेम्बरदेखि स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने घोषणा गरेका हुन्।
इसराइलले हमाससँग युद्धविराम सम्झौतामा सहमत हुने, संयुक्त राष्ट्र संघलाई गजामा मानवीय सहायता निर्वाध रूपमा पुर्याउन दिने, र वेस्ट बैंकलाई कब्जा नगर्ने वाचा गरेमा भने बेलायतले त्यस्तो मान्यता दिने छैन।
इसराइली विदेश मन्त्रालयले स्टार्मरको यो घोषणाको आलोचना गर्दै यसलाई 'हमासका लागि इनाम' भनेको छ।
'फ्रान्सेली कदम र आन्तरिक राजनीतिक दबाबपछि यस समयमा ब्रिटिस सरकारको स्थितिमा आएको परिवर्तन हमासका लागि इनाम हो र यसले गजामा युद्धविराम हासिल गर्ने र बन्धकहरूको रिहाइका लागि प्रयासहरूलाई हानि पुर्याउँछ,' मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति निकाल्दै भनेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्य रहेका १९३ देशमध्ये १४० भन्दा बढी देशले प्यालेस्टाइनलाई देशको मान्यता दिएका छन्।
फ्रान्स र साउदी अरबको प्रयासमा दर्जनौं विदेश मन्त्रीहरू इसराइल-प्यालेस्टिनी द्वन्द्वको दुई-राज्य समाधानको कार्यान्वयनका लागि अहिले न्यूयोर्क सहरमा भेला भइरहेका छन्। यस्तो बेलामा बेलायतको घोषणा आएको हो।
हमासले २०२३ अक्टोबर ७ मा इसराइलमाथि आक्रमण गरेपछि इसराइलले गजालाई ध्वस्त पारेको छ। गजामा २१ महिनाभन्दा बढीको युद्धका क्रममा दसौं हजार बालबालिका र महिलाको हत्या गरेको, प्यालेस्टिनीको नरसंहार गरेको आरोप छ। अहिले इसराइलभित्रै पनि निर्दोष प्यालेस्टिनी बालबालिकाको हत्या गरेर इसराइली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले विश्वभर छवि बिगारेको भन्दे विरोध हुन थालेको छ।
इसराइलको नाकाबन्दी लगाएर गजामा खाद्यान्न आपूर्ति रोकेका कारण त्यहाँ भोकमरीको खतरा रहेको बेलामा फ्रान्स र बेलायतले इसराइललाई दबाब हाल्न यस्तो घोषणा गरेको मानिन्छ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
-1746009348.jpg)
