पाटेबाघ संरक्षणको महत्त्वबारे जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष जुलाई २९ मा ‘विश्व बाघ दिवस’ मनाइन्छ। सन् २०१० मा रूसको सेन्टपिटर्सवर्गमा आयोजित अन्तरराष्ट्रिय बाघ मञ्चले उक्त घोषणा गरेसँगै विश्व बाघ दिवस मनाउन थालिएको हो।
उक्त मञ्चमा पहिलो विश्व बाघ सम्मेलन भएको थियो। नेपालमा पनि दिवसका अवसरमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ। सन् २०२२ मा गरिएको पछिल्लो राष्ट्रिय बाघ गणनाअनुसार नेपालमा हाल बाघको संख्या ३५५ पुगेको छ।
नेपालमा बाघको संख्या लक्ष्यभन्दा धेरै वृद्धि भएसँगै यिनको व्यवस्थापन, मानव–बाघ द्वन्द्व, बासस्थानलगायत विविध चुनौतीसमेत देखिएका छन्। मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय घाँस दाउरा, निहुरो टिप्न र गाईभैंसी चराउन जाने क्रममा बाघको आक्रमणमा पर्ने गरेका छन्। त्यस्तै कतिपय अवस्थामा बाघको चोरीसिकारी हुने, स्थानीय जनताको आक्रोशको निशानामा पर्ने र ठूला तथा लामा पूर्वाधारमा वारपार गर्ने क्रममा बाघ मर्नेक्रम पनि बढेको छ।
बाघको संख्याको ‘धान्ने क्षमता’ चार सय
वर्तमान अवस्थामा नेपालमा बाघको संख्याको आवश्यकताका बारेमा बहस सुरू भएको छ। कतिपयले वातावरणीय क्षमताका हिसाबले नेपालमा बाघको संख्या बढी भएको तर्क गरेका छन् भने कतिपयले बाघको संख्याको धान्ने क्षमता (क्यारिङ क्यापासिटी) चार सय हाराहारी रहेको बताएका छन्।
नेपालमा बाघको संख्याको ‘धान्ने क्षमता’का बारेमा हाल मन्त्रालयसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी), विश्ववन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपाल र जिओलोजीकल सोसाइटी अफ लण्डन (जेडएसएल)लगायत संस्थाले अध्ययन गरिरहेका छन्।
जेडएसएलका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा भगवानराज दाहालले अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले नेपालमा बाघको संख्या धान्ने क्षमता चार सय हाराहारी रहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘त्यसैले अहिले बाघको संख्या बढी भयो भन्न मिल्दैन, बरु बाघलाई आफ्नो बासस्थानमा अडिनका लागि गुणस्तरीय आहारा वृद्धि गर्न पानीका स्रोत र घाँसेमैदान बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ।’ उनले बाघको संख्याको अनुपातमा हाल संरक्षणको क्षेत्रफल कम नभएको तर्क गर्दै बासस्थानको गुणस्तरीयता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
पाटे बाघ विश्वका १३ देशमा पाइन्छन्। ती मुलुकका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखको सन् २०१० मा सेन्टपिटर्सवर्गमा भएको सम्मेलनले बाघको संख्यालाई सन् २०२२ सम्ममा दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।
उक्त सम्मेलनमा नेपालले सन् २००९ को गणनाअनुसार नेपालमा रहेका तत्कालीन बाघको संख्या १२१ लाई बढाएर दोब्बर पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। हाल नेपालमा बाघको संख्या बढेर त्यसको झण्डै तेब्बर पुगेको छ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी) का निर्देशक तथा बाघ विषयमै विद्यावारिधि गरेका डा चिरिञ्जीवीप्रसाद पोखरेलले मुलुकको पर्यापर्यटनमा बाघको सबैभन्दा बढी महत्त्व रहेकोे उल्लेख गरे। उनले बाघ निश्चित क्षेत्रफल ओगटेर बस्ने र अर्को भालेसँगको जुधाइ, आहाराको खोजी, जंगलभित्रका खोला पोखरी सुक्दा खानेपानीको खोजीलगायत कारण मात्र बासस्थानबाट बाघ जंगल बाहिर आउने गरेको बताए।
मानव–बाघ सहअस्तित्वका कार्यक्रम आवश्यक
‘बाघले आफ्नो आनीबानी परिवर्तन नगर्ने भएकाले मानव–बाघ द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि मानिसले संरक्षित क्षेत्रमा जानेलगायत आनीबानी परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ निर्देशक डा पोखरेलले भने, ‘मन्त्रालयसँग मिलेर हामीले बाघ संरक्षणका सवालमा समुदायमा जनचेतना जगाउने र आर्यआर्जनलगायत सीपमूलक तालिम तथा कार्यक्रम गर्दै आएका छौं।” उनले पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन गर्न र मानवसँगको द्वन्द्व रोकथामका लागि मानव–बाघ सहअस्तित्वका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
पछिल्लो सन् २०२२ को गणनाअनुसार सबैभन्दा बढी बाघ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा १२८ वटा र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक सय २५ बाघ रहेका छन्। त्यस्तै बाँकेमा २५, पर्सामा ४१ र शुक्लाफाँटामा ३६ वटा बाघ रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
नेपालले विसं २०६७ देखि बाघ दिवस मनाउँदै हरेक चार वर्षमा राष्ट्रियस्तरमा बाघ गणनासमेत गर्दै आएको छ। नेपालमा बाघको संख्या सन् १९९५ मा ९८, सन् २००० मा १०९, सन् २००५ मा १२६, सन् २००९ मा १२१, सन् २०१३ मा एक सय ९८ र सन् २०१८ मा बाघको सङ्ख्या बढेर २३५ पुगेको थियो।
विश्वजन्तु कोष नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङले बाघ पर्यापर्यटनको ठूलो धरोहर भएको बताउँदै सबै मिलेर यसको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने बताए। मानव–बाघ द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि जंगल वरपरका स्थानीयलाई जंगल नपस्ने गरी जीविकोपार्जनको विकल्प दिनुपर्ने, स्थानीयको वन्यजन्तुप्रति गर्ने आनीबानीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘वन्यजन्तुको वासस्थानको राम्रो व्यवस्थापन गर्नसके वन्यजन्तु बाहिर निस्किँदैनन् र स्थानीयलाई पनि वैकल्पिक आयको व्यवस्था गर्नसके जीविकोपार्जनका लागि जंगल जान बाध्य नहुने अवस्था बनाउन सकिन्छ। यसमा सरोकारवाला सबै लाग्नुपर्छ,’ उनले भने। बाघ समस्या नभएको र यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
विश्वमा बाघको संख्या पाँच हजार ३५७
नेपालबाहेक भारत, चीन, भुटान, रुस, बंगलादेश, भियतनाम, म्यान्मा, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्याण्ड र लाओसमा पाटेबाघ पाइन्छन्। विश्वभर सन् १९०० सम्म एक लाखको हाराहारीमा बाघको संख्या रहेको अनुमान थियो। त्यो संख्या सन् २०१० मा घटेर तीन हजार २०० मा सीमित भएको थियो।
विश्ववन्यजन्तु कोषको तथ्यांकअनुसार त्यसपछिका विश्वभरबाट भएका संरक्षणका प्रयासले बाघको सङ्ख्या बढेर सन् २०१६ मा तीन हजार ९०० र सन् २०२२ मा चार हजार ५०० पुगेको थियो। सन् २०२५ पछिल्लो तथ्यांकानुसार विश्वमा बाघको संख्या बढेर पाँच हजार ३५७ पुगेको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी भारतमा तीन हजार १६७, रुसमा ७५०, इण्डोनेसियामा ४००, नेपालमा ३५५, थाइल्याण्डमा एक सय ८९, भुटान १५१, मलेसियामा १५०, बंगलादेशमा १४६, म्यान्मामा २२ चीनमा २० भियतनाममा पाँच र लाओसमा दुई वटा बाघ रहेका छन्।
निकुञ्ज विभागका वरिष्ठ इकोलाोजिष्ट हरिभद्र आचार्यले छिमेकी मुलुक भारतका राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका बाघको घनत्व हेर्दा नेपालको बाघको संख्या धेरै भयो भन्न नमिल्ने बताए। गुणस्तरीय घाँसेमैदान, पानीको स्रोत र आहारा वृद्धि गरी बाघको संख्या अहिलेकै क्षेत्रफलमा थप गर्न सकिने प्रसस्त सम्भावना रहेको उनको तर्क छ।
मानव–बाघ द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि आफूहरूले विभिन्न प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘विभागले विभिन्न निकायसँग मिलेर बाघ र मानव सहअस्तित्वका विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ। बाघ जंगलको भित्री भागमा रहिरहनका लागि गुणस्तरीय आहाराको वृद्धि र स्थानीयलाई पनि जीविकोपार्जनका लागि जंगलको भित्री भागमा जान बाध्य नहुने अवस्थाका लागि प्रयास गरिरहेका छौं।’
देशभरका खोरमा १८ समस्याग्रस्त बाघ
बाघको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएसँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रमा समस्याग्रस्त बाघको समस्या पनि बढ्दो छ। खासगरी मानव बस्तीमा पसेका, मानव तथा घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गरेका र घाइते अवस्थामा भेटिएका बाघलाई उद्धार गरेर खोरमा राख्ने गरिएको छ।
हाल मुलुकभर यस्ता समस्याग्रस्त बाघको संख्या १८ वटा छ। तीमध्ये ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा पाँच, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सात, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा चार, बाँके र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक÷एक बाघ खोरमा राखिएका छन्। यस्ता बाघको दैनिक आहारा, हेरचाह, उपचार र अन्य व्यवस्थापनमा बर्सेनी सरकारको ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको छ।
बाघलाई मार्न र बेचबिखन गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान छ। तसर्थ समस्याग्रस्त यस्ता बाघको व्यवस्थापनका लागि ‘टाइगर जु’ स्थापना गर्नुपर्ने, मित्रराष्ट्रलाई वन्यजन्तु कूटनीतिमार्फत उपहारस्वरुप प्रदान गर्नुपर्ने, प्रदेशमा रहेका प्राणी उद्यानमा व्यवस्थापन गरी आयआर्जन गर्न सकिने, केही उपाय नलागे मार्नुपर्नेलगायत विकल्पमाथिसमेत बहस सुरु भएको छ।
-1746009348.jpg)
