जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले यहाँको खानेपानी र सिँचाइमा देखिएको सुख्खाग्रस्त संकट समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना (एक्सन प्लान) तयार पारेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको समितिको बैठकले जिल्लामा देखिएको सुख्खाग्रस्त संकट सम्बोधन गर्न १४ बुँदे कार्यान्वयन कार्ययोजना समेत स्वीकृत गरेको छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुलाल रेग्मीले पर्सामा देखिएको सुख्खाग्रस्त संकटलाई सम्बोधन गर्नका लागि एक्सन प्लानसहित अघि बढ्न लागेको जानकारी दिए।
'अहिले पर्सासहित तराई–मधेसका अधिकांश जिल्लामा खानेपानी र सिँचाइको चर्का समस्या देखिएको छ । सोलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न कार्ययोजनासहित अघि बढ्ने काम भइरहेको छ,' उनले भने, 'कार्ययोजनाले विपद्को घडीमा हुनसक्ने सम्भावित बेथितिलाई रोक्दै जनतालाई चुस्तदुरुस्त सेवा प्रवाह गर्ने विश्वास लिएका छौँ।'
समितिले तयार पारेको कार्यान्वय कार्ययोजनामा जिल्लाको खानेपानीको स्थानगत (निड एनालाइसिस) गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सो कार्यको कार्यान्वयन जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्षतामा गठित समन्वय समितिले तीन दिनभित्र संघ/प्रदेशका खानेपानीसँग सम्बन्धित कार्यालय तथा संस्थानसँग आवश्यकताको पहिचानसहितको विस्तृत प्राविधिक प्रतिवेदन बनाउने रहेको छ ।
सहायक प्रजिअ रेग्मीले कार्ययोजनामा आवश्यकता पहिचान आधारित क्षेत्रगत अल्पकालीन खानेपानी योजना तर्जुमा गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने रहेको पनि जानकारी दिए।
त्यसैगरी, खानेपानी चुहावट नियन्त्रण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने भएको छ । सोको कार्यान्वयन नेपाल खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालय वीरगञ्जको अगुवाइमा वीरगञ्ज महानगरभित्रका वडा कार्यालयको सहयोगमा तीन दिनभित्र खानेपानी चुहावट नियन्त्रणका कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ।
समितिले तयार पारेको कार्ययोजनामा अनधिकृत विद्युतीय मोटर नियन्त्रण अभियान सञ्चालन पनि गरिने भएको छ।
सो कार्य कार्यान्वयनसम्बन्धी वडा कार्यालय र आवश्यक समन्वय जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायले दुई दिनभित्र गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सहायक प्रजिअ रेग्मीले गण्डक नहरको मर्मतसम्भार तथा सुदृढीकरणको काम भने नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिए। सो कार्यका लागि आवश्यक समन्वय भने स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर गरिने छ।
वीरगञ्ज महानगरसहित पर्साका पालिकाहरूमा वडा तथा टोलस्तरमा खानेपानीको किफायती प्रयोगसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ । सो कार्यको अगुवाइ सम्बन्धित स्थानीय तह र खानेपानीसँग सम्बन्धित सङ्घ र प्रदेशका कार्यालयले पाँच दिनभित्र गर्ने योजना छ।
सहायक प्रजिअ रेग्मीले कार्ययोजनामा कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत पर्सालाई माछाको पकेट जोनका रूपमा विकास गरी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायमा तीन महिनाभित्र सिफारिस गर्न योजना पनि समेटिएको जानकारी दिए।
सो कार्यालयले माछाको पकेट जोनको पहिचान तथा सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, कृषि ज्ञान केन्द्रले पाँच दिनभित्र सिँचाइ अभावमा धानबाली रोपाइँ हुन नसकी क्षति व्यहोरेका किसानको लगत र क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यकतानुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने एक्सन प्लानमा उल्लेख छ ।
सो कार्य गर्दा लगत र क्षतिको विस्तृत प्रतिवेदन र सिफारिस गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहले वीरगञ्ज चिनी कारखानालगायतका स्थानमा प्रयोगमा नआएका बोरिङलगायतका स्रोत पहिचान गरी सञ्चालन र सदुपयोग गर्ने सोका लागि सङ्घ र प्रदेशका खानेपानी कार्यालयसँग १५ दिनभित्र समन्वय गरेर काम अघि बढाउने पनि एक्सन प्लानमा समावेश गरिएको छ ।
त्यस्तै, सरसफाइसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भने गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको समन्वय र सहकार्यमा पाँच दिनभित्र सञ्चालन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । डिभिजिन वन कार्यालयको अगुवाइमा बृहत् वृक्षरोपण अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
सो कार्य तीन महिनासम्म निरन्तर अघि बढाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा जिल्लास्तरीय अन्तर तह–अन्तर सरकारी समन्वय संयन्त्र स्थापना गरी यथाशीघ्र संयन्त्रको गठन गरेर अघि बढाइनेछ । वडा कार्यालयको अगुवाइमा वडा–बस्ती तहमा खानेपानी सहजीकरण टोली खटाइनेछ । जसमा आवश्यक पर्ने शान्ति सुरक्षा भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयले प्रबन्ध मिलाउनेछ ।
पर्साका स्थानीय तहहरूले क्लष्टरमा आधारित उपयुक्त स्थानमा ट्याङ्कीको व्यवस्था गरी अभावग्रस्त क्षेत्रमा पानी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने योजना पनि समावेश गरिको छ । सो कार्यमा प्रदेश खानेपानी कार्यालय र सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाबाट यथाशीघ्र अघि बढाइने भएको छ ।
-ink-1753581336.jpeg)
-1746009348.jpg)
