सर्वोच्च अदालतले स्यानिटरी प्याडमा लगाएको कर हटाउन परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बुधबार कर हटाउन परमादेश जारी गरेको हो।
यो रिट कानुनका दुई जना विद्यार्थीले दायर गरेका थिए। श्रीना नेपाल र अभ्युदय भेटवालले बिएएलएलबी दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत रहँदा स्यानिटरी प्याडमा सरकारले कर हटाउन मागसहित २०७८ सालमा रिट दायर गरेका थिए।
हाल उनीहरू चौथो वर्षको परीक्षा सकेर नतिजा पर्खिरहेका छन्।
‘चार वर्षको लामो पर्खाइ र संघर्षपछि सर्वोच्चले रिट निवेदनलाई स्वीकार गर्दै हाम्रो पक्षमा परमादेश जारी गरेको छ,’ उनीहरूले भने।
उनीहरूले महिनावारीमा प्रयोग गरिने सम्पूर्ण स्यानिटरी उत्पादनहरूलाई ‘लक्जरी वस्तु-१३ प्रतिशत मूल्य आय करको दायराबाट हटाई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५ को उपदफा ३ अन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर (१३ प्रतिशत) छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरूको समूह ५ औषधि, उपचार र यस्तै स्वास्थ्य सुविधाहरूको प्रावधानमा राख्न माग गरेका थिए।
स्वदेशी स्यानिटरी उत्पादनमा आवश्यक विभिन्न प्रकारको कच्चा पदार्थहरूको आयातामा लगाइएका भन्सार महसुल र त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर गरी जम्मा १८ प्रतिशत कर) तिर्न कानुनले बाध्यकारी बनाएको रिटमा उल्लेख छ।
जसकारण उत्पादन मूल्य बढ्दा प्याड महंगिने भन्दै भन्सार महसुल दरलाई पनि संशोधन गरी उपयुक्त भन्सार छुट हुने कानुन बनाउन आदेशको मागदाबी गरेको थियो।
निवेदकले विदेशी उत्पादको हकमा समेत मूल्य अभिवृद्धि करलाई संशोधन गर्न माग गरेका थिए।
यसरी मागदाबी अनुसार नै परमादेश जारी गरेको उनीहरूको भनाइ छ। यसको पूर्णपाठ तयार हुन भने बाँकी छ।
