पछिल्लो समय पत्रकार तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाथि समाचार प्रकाशन र अभिव्यक्ति प्रकट गरेको आधारमा धरपकड, धम्की र दुर्व्यवहारका घटनाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
आयोगले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस सम्बन्धमा प्राप्त सूचना र पछिल्लो घटनाक्रमलाई नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको जनाएको हो।
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'समाचार प्रकाशन गरेबापत जिम्मेवार अधिकारीबाट पत्रकार तथा प्रकाशन गृहलाई धम्की दिइएको र पत्रकारलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको घटनाबारे जानकारी सार्वजनिक हुनुका साथै आयोगमा समेत जानकारी प्राप्त भएका छन्।'
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को धारा १९ र नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा १७ र १९ मा विचार, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको स्पष्ट व्यवस्था रहेको आयोगले स्मरण गराएको छ।
'उल्लिखित घटनाहरू मानव अधिकारका मूल्य मान्यता र संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार विपरीत छन्। यस्ता कार्यले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा प्रहार गर्नुका साथै नागरिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्ने दायित्व सरकारको रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले सरकारका विभिन्न तहका जिम्मेवार पदाधिकारीबाटै यस्ता गतिविधि हुनु चिन्ताजनक भएको जनाएको छ।
संविधानप्रदत्त सूचनाको हकको प्रत्याभूतिका लागि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अहम भूमिका रहेको भन्दै आयोगले यस्ता कार्य दोहोरिन नदिने अवस्था सिर्जना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
'साथै, पत्रकारिताको आचारसंहिता र व्यवसायिक मर्यादाको सीमाभित्र रहेर सत्य तथ्य र विश्वसनीय समाचार सम्प्रेषण गरी आमसञ्चार जगतको गरिमा कायम गर्ने कार्यमा भूमिका खेल्न आयोग सम्पूर्ण पत्रकार तथा सञ्चार गृहहरूलाई आग्रह गर्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
