पत्रकार दिलभूषण पाठक विरूद्धको पक्राउ पुर्जी खारेज गर्न सम्पादकहरूले माग गरेका छन्।
शनिबार ३५ जना सम्पादकहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी फरक उद्देश्यले निर्माण भएको कानुन प्रयोग गरेर पक्राउ पुर्जी जारी भएकाले पुर्जी खारेज गर्न माग गरेका हुन्।
पत्रकार पाठकविरूद्ध नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले जेठ २८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो।
हिल्टन होटल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीरसिंह देउवाको विषयमा पत्रकार पाठकले आफ्नो युट्युब च्यानलमा एउटा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थिए। सोही विषयलाई लिएर जयवीरले साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएपछि ब्युरोले पक्राउ पुर्जी लिएको थियो।
'प्रसारित सामग्रीका विषयमा पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन जस्तो फरक उद्देश्यले निर्माण भएको कानून प्रयोग गरेर पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा हामी सम्पादकहरू गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछौं,' सम्पादकहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सम्पादकहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता संविधानद्वारा संरक्षित मौलिक हकहरू रहेको पनि स्मरण गराएका छन्। यद्यपि, पत्रकारहरूले प्रकाशन वा प्रसारण गरेका हरेक सामग्रीको जबाफदेहिता उनीहरूले बेहोर्नुपर्छ भन्नेमा प्रस्ट रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कसैले पनि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभ्यास गर्दा अप्रमाणित, अस्पष्ट सामग्री प्रस्तुत गरेमा त्यस विरूद्ध प्रेस काउन्सिल र न्यायालयमा मुद्दा दिन सकिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र अभ्यास रहेको सम्पादकहरूले उल्लेख गरेका छन्।
फरक उद्देश्यका लागि बनेको कानूनका दफा दुरूपयोग गरी सत्ताको बलमा प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकार पक्राउ गर्न खोज्नुलाई उनीहरूले खेदजनक भनेका छन्।
यसअघि पनि कानूनको यस्तो दुरूपयोग हुँदै आएको उनीहरूले बताएका छन्। यस्तो भइरहँदा एउटै विषयमा आम नागरिक न्यायालयमा उपचार खोज्न जानुपर्ने शक्तिशालीहरूका लागि भने प्रहरीले धरपकड गरिदिने विभेदपूर्ण अवस्था निर्माण हुन पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
'यसर्थ विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जोडिएका विषयमा तत्सम्बन्धी कानूनले गरेको व्यवस्था पालना गर्न राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै हामी दिलभूषण पाठक विरूद्धको पक्राउ पुर्जी खारेज गर्न माग गर्दछौं। सँगसँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्तो मौलिक हकलाई खुम्च्याउने गरी विद्युतीय कारोबार ऐनमा राखिएका गलत प्रावधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा लैजान पनि सरकार र संसदको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सम्पादकहरूले काठमाडौं जिल्ला अदालतले दुई वटा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउन गरेको आदेशबारे पनि सम्पादकहरूले असहमति प्रकट गरेका छन्।
उनीहरूले अनलाइनमा प्रकाशित सामग्रीमाथि सम्बन्धित सञ्चार संस्थालाई आफ्ना भनाइ र प्रमाण प्रस्तुत गर्ने मौका समेत नदिई त्यस्ता सामग्री हटाउन जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको आदेशले स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारमाथि समेत प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
'बिना सुनुवाइ समाचार सामग्री हटाउन मात्र होइन, 'समाचार प्रकाशन नगर्न, नगराउन' भनी आएको आदेशले प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने संवैधानिक हक समेत उल्लंघन हुन पुगेको छ। हामी यसतर्फ न्यायीक नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
