विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले दुर्गा प्रसाईंको बैंकिङ कसुर मुद्दामा थप अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई निर्देशन दिएको छ।
बिहीबार सरकारी वकिलले सिआइबीलाई थप निर्देशनसहित फिर्ता पठाएको सूचना अधिकारी एवं सहायक न्यायाधिवक्ता सरिता पोख्रेलले जानकारी दिइन्।
सिआइबीले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अनुसन्धान सकेर जेठ दोस्रो साता नै अभियोजनका लागि विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो।
अभियोजन गरेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता भएपछि सिआइबीलाई फिर्ता गरिएको हो।
‘हिजो निर्देशनहरू सहित फिर्ता पठाएको छ,’ सहायक न्यायाधिवक्ता पोख्रेलले भनिन्।
सिआइबी प्रवक्ता एसपी युवराज खड्काले पनि सरकारी वकिलबाट फिर्ता आएको बताए।
उनले यसबारे सरकारी वकिलबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार अनुसन्धान अधिकारीले थप प्रक्रिया अघि बढाउने बताए।
‘फाइल आएको छ। सरकारी वकिलबाट प्राप्त निर्देशनलाई हेरेर अनुसन्धान अधिकारीले काम गर्नेछ,’ उनले भने।
के निर्देशन प्राप्त भएको भन्नेबारे उनीहरूले खुलाएनन्।
प्रसाईंमाथि एउटा कामको लागि बैंकबाट ऋण लिएर अर्कै ठाउँमा खर्च गरेको आरोप छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई गत माघ २३ गते पत्राचार गरेको थियो। त्यसयता सिआइबीले अनुसन्धान गर्दै आएको थियो।
चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक आन्दोलनपछि चैत २९ गते प्रसाईं भारतबाट पक्राउ परेका थिए।
बिहीबार मध्यराति जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीले दुर्गा प्रसाईंसहित ७ जनालाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। बाँकीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
सिआइबीले बैंकिङ कसुरमा अनुसन्धान गर्दा प्रसाईंले ९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट विभिन्न मितिमा ऋण लिएको खुलेको थियो।
उनले गत असोज मसान्तसम्म सात अर्ब २५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको खुलेको थियो।
जसमध्येबाट २७ करोड भन्दा बढी रकम भने राउण्ड ट्रिपिङ गरेको अर्थात गलत कारोबार देखाएको सिआइबीको निष्कर्ष थियो।
प्रसाईंले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका खाताहरूमा गलत कारोबार देखाएको (राउन्ड ट्रिपिङ), स्वार्थ बाझिने गरी आपासी पक्षसँगै कारोबार (रिलेटेड पार्टी ट्रान्जाक्सन) लगायतका शंकास्पद कारोबार गरेको आरोप छ।
विगत चार वर्षदेखि बिएण्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि र पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल प्रालिलाई प्रवाह भएको कर्जाको भुक्तानी गर्ने भाखा नाघेर कर्जाको बक्यौता साँवा-व्याज भुक्तानी नियमित नभएको पनि प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको थियो। कतिपय परियोजनाको लागतलाई वृद्धि गरी आवश्यक पर्नेभन्दा बढी कर्जाको प्रयोग समेतको आरोप प्रसाईंमाथि छ।
अनुसन्धानबाट तत्कालीन एनसिसी बैंक (हाल कुमारी बैंक) बाट पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको नाममा १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको देखिएको छ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक लिमिटेडबाट होटल एट्रियम प्रालिको नाममा ५ करोड र गुडविल फाइनान्स लिमिटेडबाट युए मेडिको सप्लाइज एन्ड इक्युपमेन्ट प्रालिको नाममा १० करोडको ऋण प्रवाह भएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो।
ऋणको दुरूपयोग गरेको भन्दै अनुसन्धानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न भन्दै गत माघ २३ गते सिआइबीमा पत्राचार गरेको थियो।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ दफा ८ मा कर्जाको दुरूपयोग गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था छ। प्रसाईंले यही व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको सिआइबीको भनाइ छ।
‘कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनका लागि कर्जाको सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरी वा गराई कर्जाको दुरूपयोग गर्नु वा गराउनु हुँदैन,’ उक्त कसुरमा भनिएको छ।
यस कसुरअनुसार उनीविरूद्ध जति बिगो रकम कायम हुन्छ त्यही अनुसार कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। उनलाई तोकिएको बिगो जफत गर्ने, त्यस अनुसारकै जरिवाना र कैद हुने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ।
सिआइबीले प्रसाईंसँग कति बिगो रकम कायम गर्छ भन्ने खुलिसकेको छैन।
यदि बिगो रकम एक अर्बभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ भए पनि १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरी सिआइबीले मुद्दा दायर गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छ।
त्यस्तै ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भएमा ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद माग गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
१० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ५० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद माग गरी सिआइबीले मुद्दा लैजानेछ।
