फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न सुरू ताल सीमांकनको होटल संघले स्वागत गरेको छ। सँगसँगै, ताल सीमांकन गर्दा पीडित बनेका रैथानेको उचित व्यवस्थापन र संरक्षणमा ध्यान दिन पनि माग गरेको छ।
फेवातालकै कारण पोखराका होटल व्यवसायीले ५ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको भन्दै संघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर ताल सीमांकनको स्वागत गरेको हो। ताल नरहे व्यवसायीको लगानी बालुवामा पानीसरह हुने संघले जनाएको छ।
'फेवाताल पोखराको मात्र नभएर राष्ट्रकै गहना हो। यही ताललाई आधार मानेर पोखराका होटल व्यवसायीले ५ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका छन्,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'फेवाताल नरहे यो लगानी बालुवामा पानीसरह हुन्छ। फेवाताल संरक्षणका लागि चालिएका हरेक कदमको हामी साथमा छौं।'
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, 'फेवातालको संरक्षण जति जरूरी छ, ताल सीमांकन गर्दा पीडित बनेका स्थानीय, व्यवसायी र जग्गाधनीको व्यवस्थापन गर्न पनि त्यति नै जरूरी छ। लालपूर्जा भएका जमिनको मुआब्जा दिँदा सरकारी मूल्यांकनअनुसार नभई चलेको मूल्यअनुसार मुआब्जा दिन अपिल गर्छौं।'
होटल संघ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदी र संघको गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा गैरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ताल संरक्षणका पक्षमा आफूहरू सरकारको साथ रहने र उचित मुआब्जाका लागि स्थानीयको पक्षमा उभिने उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षणका लागि अतिक्रमण हटाउन र तालको मापदण्ड बर्खा याममा पानी भरिएका बेला किनारबाट ६५ मिटर कायम गर्न आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेशमा २०३१ सालपछि अवैध रूपमा दर्ता गरिएका १६ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गाको दर्ता खारेज गर्न, तालको मापदण्डभित्र पर्ने ११०० भन्दा बढी संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन पनि भनिएको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरका नाममा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशमा २०३१ साल अघिदेखि दर्ता भएर कर तिर्दै आएका जग्गाधनीलाई भने उचित मुआब्जा दिन भनिएको छ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिले गत शनिबारदेखि फेवातालको तालघर छुट्याउन पिलर गाडिरहेको छ। बर्खा याममा पानी भरिएका बेला तालको सीमा छुट्याउन १ हजार ५५ वटा पोल गाड्ने समितिले जनाएको छ। समितिले हालसम्म करिब १०० वटा पिलर गाडिसकेको छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले तालघरमा पोल गाडेपछि दूषित दर्ता, अवैध दर्ता र २०३१ सालअघि दर्ता भएको जग्गा वर्गीकरण गर्ने बताएका छन्। उनले मुआब्जा दिनुपर्ने र नपर्ने जग्गा छुट्याएपछि संघीय सरकार, गण्डकी सरकार र पोखरा महानगरपालिका मिलेर मुआब्जा दिनुपर्ने जमिनको मुआब्जा वितरण गर्ने बताएका छन्।
पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले पनि अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै फेवाताल वरिपरि बस्ने रैथानेका लागि उचित मुआब्जा दिन अदालतले नै आदेश दिएको बताए।
'फेवातालका वास्तविक रैथाने आत्तिन जरूरी छैन। अदालतले नै उचित मुआब्जा दिन आदेश दिएको छ,' उनले भने, 'अतिक्रमण, अवैध दर्ता र दूषित दर्ता खारेज हुन्छ, बाँकीले मुआब्जा पाउनुहुन्छ।'
