त्रिभुवन विश्वविद्यालयले न्यूनतम योग्यता नै विद्यावारिधि (पिएचडी) राखेर प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
त्रिविले अनुसन्धान विशिष्टतामा आधारित (फास्ट ट्र्याक) खुला प्रतियोगिताबाट १० जना प्राध्यापक, ३० जना सहप्राध्यापक र एक सय जना उपप्राध्यापक भर्ना गर्न लागेको हो।
त्रिवि सेवा आयोगले अनुसन्धानात्मक विशिष्टताको आधारमा खुला प्रतियोगिताद्वारा शिक्षकहरूको नियुक्ति सिफारिस विनियम २०८२ जारी गर्दै त्यसअनुसार यी पदमा जेठ २१ गते विज्ञापन खुलाइसकेको छ भने जेठ २६ गतेदेखि साउन ४ गतेसम्म दरखास्त दिन सकिनेछ।
प्राध्यापक र सहप्राध्यापक पदमा आवेदन दिनेले विज्ञापन प्रकाशन भएको मिति (जेठ २१ ) सम्म ५० वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ भने उपप्राध्यापकको हकमा ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ। प्राध्यापक पदका लागि ३५ सय, सहप्राध्यापकका लागि ३२ सय र उपप्राध्यापकका लागि आवेदन दिन ३ हजार दस्तुर लाग्छ।
त्रिवि सेवा आयोगले समग्रमा यसपालि विभिन्न विषयका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक गरी कूल ६४२ जना नियुक्त गर्न लागेको हो। तीमध्ये न्यूनतम योग्यता पिएचडी गरेका १३० जना राखिनेछ, बाँकीको भने न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर भए पुग्छ।
त्रिविले अनुसन्धान विशिष्टतामा आधारित (फास्ट ट्र्याक) खुला प्रतियोगिताबाट पहिलो पटक प्राध्यापक, सहप्राध्यापक राख्न लागेको भने होइन। यसपालि दायरा भने फराकिलो बनाएको हो।
फास्ट ट्र्याकबाट पहिलो पटक २०७३ असोज ५ गते पाँच जना प्राध्यापक र पाँच जना सहप्राध्यापक राखेको थियो, उनीहरू विज्ञान विषयका थिए।
त्यसपछि त्रिविले फास्ट ट्र्याकबाट २०७६ पुस ३ गते पाँच जना प्राध्यापक र २६ जना सहप्राध्यापक राख्यो- उनीहरू शिक्षा, व्यवस्थापन, वनलगायत विषयका थिए।
अहिले फास्ट ट्र्याकबाट राखिने प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापकको संख्या त्रिविले ह्वात्तै बढाएर प्राध्यापक १० जना, सहप्राध्यापक ३० जना र उपप्राध्यापक एक सय जना पुर्याएको छ, विभिन्न विषयका मागिएका छन्।
फास्ट ट्र्याकमा प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापकमा आवेदन दिन न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नै पिएचडी छ। किन यसो गरियो? यसको पनि केही कारण दिएको छ त्रिविले।
त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. खड्ग केसीले अनुसन्धान विशिष्टतामा विभिन्न तहका प्राध्यापक भित्र्याउने उच्च शिक्षामा प्रचलित विश्वव्यापी परम्परालाई पछ्याउन खोजिएको बताए।
‘फास्ट ट्र्याकबाट प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक राख्दा त्यसले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील रहेको दक्ष शक्तिलाई विश्वविद्यालय सेवामा संलग्न गराउँछ,’ उपकुलपति केसीले भने।
त्रिविले अहिले पिएचडी गर्नका लागि तलबी बिदा दिने गर्छ। यसो गर्दा त्रिविको वार्षिक करोडौं लगानी हुँदै आएको छ। यसरी तलबी बिदा लिएर पिएचडी गरेका अधिकांश फेरि त्रिवि सेवामा फर्केका छैनन्, त्रिविलाई हानि पुगेको छ।
‘फास्ट ट्र्याकबाट प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक राख्दा न्यूनतम योग्यता नै पिएचडी छ, त्यसकारण पिएचडी गराइराख्न त्रिविलाई पर्दै आएको करोडौंको आर्थिक भार पनि हट्छ,’ उपकुलपति केसीले भने, ‘यतिमात्र होइन, देश विदेशका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेको अनुभवले यहाँको उच्च शिक्षालाई ज्ञान उत्पादनको केन्द्र बनाउन सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।’
यसले अर्को फाइदा पनि पुर्याउँछ- त्रिविलाई। त्यो भनेको विश्वविद्यालयको गुणस्तर तथा विश्व वरीयताक्रम सुधार हुन्छ। विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा अनुसन्धान संस्कृतिमा परिवर्तन हुन्छ भने मुलुककै उच्च शिक्षामा गुणस्तरीय सुधार हुने उपकुलपति केसी बताउँछन्।
‘त्रिविको तात्कालीन र दीर्घकालीन हित हुने गरी फास्ट ट्र्याकबाट प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा यसलाई लिएर बाहिर केही गुनासा पनि सुनिन आएको छ, जस्केलाबाट मानिस भर्ना गर्न खोजियो भन्ने खालका, त्यस्तो हुँदैन,’ उपकुलपति केसीले भने, ‘पिएचडी गरेकालाई मात्र विभिन्न पदमा पदस्थापन र सरूवा गर्ने भनेर त्रिविले नीति नै लिइसकेको अवस्था छ त, यो त्रिविले आँट गरेकै हो।’
अध्ययन बिदा दुरूपयोग गर्नेहरूमाथि छानबिन गर्दै तीन पुस्ते सार्वजनिक गर्ने तयारीमा पनि त्रिवि छ। तलबी अध्ययन बिदामा विदेश गएका तर स्वदेश नफर्किएकाहरूको नामावली पत्ता लगाउन त्रिविले जीवन काफ्ले नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। त्रिविका प्राध्यापकलाई पाँच वर्ष अध्ययन बिदा दिने गरिन्छ।
फास्ट ट्र्याकमा प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापक कसरी छानिन्छन् त? यसबारे जानकारी दिँदै त्रिवि सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका त्रिवि कार्यकारी परिषद सदस्य प्रा.डा. लालुप्रसाद पौडेलले केही योग्यतागत कुरा सुनाए।
पहिलो- अनुसन्धान विशिष्टतामा आधारित पदमा न्यूनतम योग्यता विद्यावारिधि (पिएचडी) हुनुपर्ने। सम्बन्धित विषय (विज्ञापन गरेको पदसँग) स्नातकोत्तर र जुनसुकै विषयमा पिएचडी गरेको भए हुने।
दोस्रो- राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशिष्टिकृत जर्नलमा अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशित गरेको हुनुपर्ने।
तेस्रो- अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेको विषयमा पुस्तक प्रकाशित गरेको हुनुपर्ने।
चौथो- आफ्नै कुनै अनुसन्धानमुलक तथा नवप्रवर्तनात्मक उत्पादन रजिस्ट्रर (दर्ता) भएको हुनुपर्ने।
उनका अनुसार अध्ययन तथा अनुसन्धानमा लामो समयसम्म क्रियाशील रहेका सक्षम व्यक्ति तथा अनुसन्धानकर्ता मात्रै फास्ट ट्र्याकबाट छनोट भएर आउनेछन्।
फास्ट ट्र्याकबाट प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक राख्दा लिखित परीक्षा भने लिइँदैन। किन यसो गरियो त? कारण खुलाउँदै प्रा.डा. लालुप्रसाद पौडेलले भने, ‘न्यूनतम योग्यता नै पिएचडी राखेको छ, लामो समय एकै विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गरेकोलाई छरिएका प्रश्नसहित लिखित परीक्षा लिनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने लागेर हो। २०० पूणाङ्कको परीक्षा हुन्छ तर पिएचडीको एक नम्बर पनि छैन, त्यो न्यूनतम योग्यता हो। जर्नलमा प्रकाशित गरेका अनुसन्धानात्मक लेखलगायतलाई धेरै नम्बर छ। उम्मेदवारलाई एक जना विदेशी विशेषज्ञले अन्तर्वार्तासमेत लिन्छन्। उसले ‘नो’ भन्यो भने जति अङ्क ल्याए पनि उसलाई त्रिविले नियुक्त गर्दैन, विगतमा पनि यो अभ्यास भइसकेको छ। एक पद, एक उम्मेदवार हुँदा पनि अन्तर्वार्तामा ‘नो’ भनेका उदाहरण छन्।’
त्रिविको शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी ऐनले जुनसुकै तरिकाबाट पनि भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गरेकोले लिखित परीक्षा अनिवार्य नरहेको तर्क उनले गरे।
विदेशी विशेषज्ञ ल्याएर अन्तर्वार्ता गराउँदा त्रिविलाई केही खर्च भने लाग्छ। तर प्राध्यापकलगायतलाई तलबी बिदा दिएर पिएचडी गराउन लाग्ने खर्चभन्दा विशेषज्ञ ल्याउने खर्च धेरै कम हुन्छ।
‘एक जना विदेशी विशेषज्ञ ल्याउँदा टिकटदेखि बस्ने, खानेलगायत खर्च औसत १ लाख लाग्ने देखिन्छ, यसो हुँदा फास्ट ट्र्याकबाट अहिले प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक राख्दा त्रिविको एक करोड खर्च होला, त्रिविका प्राध्यापक लगायतलाई तलबी बिदासहित पढ्न पठाउन लाग्ने खर्च (वार्षिक करिब ४५ करोड) को तुलनामा यो धेरै कम हो,’ उनले भने।
अहिले पिएचडी न्यूनतम योग्यता भएका १३० जना जनशक्ति राख्न सकेमा भविषयमा उनीहरूले त्रिविको नेतृत्व गर्ने र अनुसन्धानात्मक क्षेत्रमा फड्को मार्न सक्ने विश्वास छ।
‘त्यसका लागि यो प्रस्थानविन्दु बन्छ भने यो नियुक्ति प्रक्रिया टुंगो लागेपछि त्रिविमा बेग्लै माहौल आउनेछ,’ उनले भने।
सर्वोच्च अदालतले त्रिविमा खुला प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो बनाउन नमिल्ने भन्दै विगतमा परमादेश दिएको थियो। ‘पिएचडी गरेको जोसुकैले आवेदन दिन सक्ने भएकोले यसको दायरा फराकिलो भएको छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ उनले भने।
त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. दुविनन्द ढकालले अनुसन्धान विशिष्टताअनुसार गरिने पदपूर्तिले त्रिविका अनुसन्धान र प्रकाशनको गुणस्तरमै अभिवृद्धि गर्ने विश्वास गरे।
‘विदेशमा रहेर महत्त्वपूर्ण शैक्षिक तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा योगदान गर्दै आएकाहरू स्वदेश फर्किन चाहने तर अवसर नमिलेको भए पनि यसले समेट्छ,’ उनले भने, ‘यसले विश्वविद्यालयभित्रै प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना भई उच्च शिक्षा थप प्रभावकारी बन्दै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ।’
त्रिविका रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजालले यसअघि प्राध्यापक र सहप्राध्यापकमा सीमित अनुसन्धान विशिष्टतामा खुला प्रतियोगिताको दायरा यसपालि फराकिलो बनाउँदै उपप्राध्यापक पदसम्म पुर्याइएको बताए।
‘यो अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रयोगमा ल्याइएको अब्बल र उपयुक्त विधिलाई त्रिविले अनुसरण गरेको हो, उच्च शैक्षिक र अनुसन्धान विशिष्टता भएका जनशक्तिलाई विश्वविद्यालयमा अवसर दिन खोजिएको हो,’ उनले भने।
यो पनि: त्रिविमा जारी व्यापक सुधारको कथा
