लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो दस वर्षमा मनसुनजन्य विपदमा परी ४ सय ५९ जनाको मृत्यु भएको छ। ६१९ जना घाइते भएका छन् भने ३२ जना बेपत्ता भए।
विभिन्न १६१८ वटा विपदका घटना घटेको र त्यसबाट ८ हजार ३१५ परिवार प्रभावित भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् फोकल पर्सन गंगाधर पाण्डेले बताए।
बितेको वर्ष २०८१ मा मात्रै २९२ विपद्का घटनाहरू घटेका थिए। मानवीय क्षतिको हिसाबले सबभन्दा धेरै २०७३ सालमा १०७ जनाको मृत्यु भएको थियो। गत वर्ष लुम्बिनी प्रदेशमा बाढी, पहिरो, भारी वर्षाका कारण ५३ जनाको मृत्यु, ७० जना घाइते, ९ जना बेपत्ता र १०९ परिवार प्रभावित भएका थिए। करिब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो।
बुधबार लुम्बिनी प्रदेशमा विपदबारे भएको बैठकमा जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय भैरहवाका वरिष्ठ मौसमविद् वरूण पौडेलले यस वर्ष लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा अधिक वर्षाको सम्भावना रहेको औंल्याएका थिए।
उनले सोही अनुसार प्रभावकारी विपद् प्रतिकार्य योजना निर्माणमा जोड दिन आग्रह गरेका थिए।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, ०८२’ अनुसार यस वर्ष लुम्बिनी प्रदेश सबभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ। उक्त कार्ययोजनाका अनुसार लुम्बिनीमा करिब १ लाख १९ हजार ८३० घरधुरीका ५ लाख २३ हजार ६५६ जनसंख्या प्रभावित हुने पूर्व आँकलन गरिएको छ।
विपद प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन समुदाय परिचालन जरूरी: मुख्यमन्त्री आचार्य
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि उच्च सतर्कताका साथ तयारी अवस्थामा रहन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा बुधबार आयोजित प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेश सबभन्दा बढी प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरिएकाले उच्च सतर्कता आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
‘मनसुनजन्य विपदबाट लुम्बिनी प्रदेश सबभन्दा बढी प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। त्यसैले क्षति न्यूनीकरणमा ध्यान केन्द्रित गरी उच्च सतर्कताका साथ खटिन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘समुदायको परिचालनमार्फत मात्रै विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यस कार्यमा स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय र स्वयंसेवक युवाहरूबीच समन्वय हुनुपर्छ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले विपद्पूर्वको अवस्थाबाट नै प्रभावकारी सूचना प्रवाह, सुरक्षित स्थानको व्यवस्था, नागरिक शिक्षा तथा सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन, खोज तथा उद्धार कार्य प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवक परिचालन गर्नुपर्ने तथा विपद्पछिको राहत, पुनःस्थापन, खाद्यान्न उपलब्धता, शुद्ध खानेपानी र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने निर्देशन दिए।
बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेशकुमार अग्रवाल, स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारू, वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार, प्रदेश सभा सदस्य तथा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दिलकुमारी बुढा, नेपाली सेनाको नम्बर १९ बाहिनी अड्डा तुलसीपुरका बाहिनीपति पदमबहादुर बुढा, नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर ५ विन्ध्यवासिनीका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिपेन्द्र कुँवर, नेपाल प्रहरी लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जिसी, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण पंगेनी लगायतले धारणा राखेका थिए।
