सुरक्षित गर्भपतनको सेवासम्बन्धी कानुनलाई आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
पछिल्लो समय महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यलाई लिएर ‘मेरो शरीर, मेरो अधिकार हो’ भन्ने विषयमा बहस भए पनि गर्भपतनलाई सरकारले निरअपराधीकरणको व्यवस्था नगरेको भन्दै यसलाई आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो।
मंगलबार सञ्चारिका समूह नेपाल, सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्स र महिला, कानून र विकास मञ्च (एफ डब्लु एलडी) को संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा विज्ञसँगै सरोकारवालाहरूले उक्त विषयमा छलफल गरेका हुन्।
महिला कानुन तथा विकास मञ्चका अध्यक्ष सबिन श्रेष्ठले सन् २०५८ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता पाएता पनि २०७४ को मुलुकी अपराध संहिता, र २०७५ को प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन सन्दर्भमा कानुनी पाटोको व्याख्या गरे। जसमा १२ हप्ताको महिलाको मन्जुरीमा र २८ हप्ता जबर्जस्तीकरणीको व्यवस्था गरियो भने अर्कातिर मुलुकी फौजदारी संहितामा दण्डसजायको व्यवस्था गरेको जसको कारण १२ वर्षको बलात्कृत बालिकाले बच्चा जन्माउन परेको उदाहरणबारे जानकारी गराए।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सोसाइटी अफ अब्स्टेट्रिसियन एन्ड गाइनोकोलोजिस्ट डा. पदम राज पन्तले स्वास्थ्य पक्षबाट गर्भपतनको आवश्यकता र चुनौतीहरूबारे प्रकाश पारे।
कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले अपराधीकरणको व्यवस्था गरेको विषयमा कानुनी रूपमा यसलाई आवश्यक संशोधन माथिका विषयमा सरकारलाई एक किसिमको दबाब दिएर मिडियाले सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने बताइन्।
प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यरत अधिवक्ता सोनाली रेग्मीले गर्भपतनको सवाल महिलाको आत्मसम्मान, निर्णयको अधिकार र जीवनको सुरक्षासँग जोडिएको भन्दै यसलाई यातना, बलात्कार, तथा बलजफ्ती गर्भवती बनाइएका अवस्थामा अनिवार्य उपचारको रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
कानुनी सल्लाहकार प्रभाकर श्रेष्ठले संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र महिला अधिकारलाई सम्बोधन गर्दै सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँच वृद्धि गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए।
