सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने आदेश सदर गरेको छ।
न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले थुनामा पठाउन गरेको आदेश नै सदर गरेको हो।
'यसअघि भएको आदेशलाई यथावत छाड्ने, परिवर्तन गर्न नपर्ने आदेश भएको छ,' सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए।
लामिछानेसँगै पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीलाई पनि थुनामा राख्ने आदेश सर्वोच्चले सदर गरेको छ। उनको पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा शुक्रबारै सुनुवाइ थियो।
'प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने गरी भएको चैत २२ गतेको आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन। कानुन बमोजिम गर्नू,' आदेशमा भनिएको छ।
रविकी श्रीमती निकिता पौडेलले आफ्ना श्रीमानलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै यही वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएकी थिइन्।
गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारीको बचत ठगी र संगठित अपराध कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
त्यसअघि जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि एक करोड रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
-1742801159.jpg)
